द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन गर्ने आयोगको म्याद थपेको थप्यै, असन्तुष्टि जताततै

रामकुमार डिसी

Nepal Live

काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन गर्न गठन भएको आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप भएको छ। शुक्रबार संघीय संसद्‍का दुवै सदनबाट पारित भएको म्याद थप सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि म्याद थप भएको हो। 

यसअघि सरकारले एक पटक अध्यादेश मार्फत् र एक पटक कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै म्याद १ वर्ष लम्ब्याएको थियो। 

सरकारले पहिलो पटक २०७३ माघ २६ गते १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो। २०७४ माघ २६ गते पुनः सरकारले म्याद थप गरेको थियो। उक्त समयसीमा शनिबार समाप्त हुँदैछ। सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले म्याद थपसम्बन्धी विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो।

राष्ट्रिय सभामा नियम निलम्बन गर्दै पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित भएको थियो। अहिलेको विधेयकले पदाधिकारीको समय भने २ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ।  

सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका थिए। तर, आयोगले उजुरी लिन बाहेक अन्य कार्य गर्न सकेको छैन। 

यी दुई आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भएका थिए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता ऐनको दफा ३८ (२) अनुसार सुरुमा म्याद एक वर्ष थपिएको थियो। ऐनमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था अनुसार थप भएको थियो।  

यी आयोगले उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिन गर्न बाँकी नै छ। सत्यनिरुपण आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।

बेपत्ता आयोगमा २८ हजार उजुरी परेका छन्। सत्य निरुपणले उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययनका लागि सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने गरेको  छ।

 बेपत्ता आयोगले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्न आधुनिक प्रविधिको फरेन्सिक ल्याब निर्माणे कार्य अघि बढाएको छ। आयोग बाहेक पदाधिकारीको म्याद थप एक वर्षमा उजुरीमा अनुसन्धान, प्रतिवेदन तयार लगायत थप गरिएको हो। 

सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको गुनासो यी आयोगले गर्दै आएका छन्।  पीडितले पनि म्याद मात्र थप भएको तर आयोगबाट काम हुन नसकेको भन्दै आएका छन्।

सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र अर्का सदस्य लिला उदासीले आफूहरू अब आयोगमा नबस्ने भन्दै राजीनामा समेत दिएका छन्।

उनीहरूको राजीनामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भएमा सरकारले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सिफारिस समिति बनाउनु पर्नेछ। 

अध्यक्ष र सदस्यले किन राजिनामा दिए?
आयोगको म्याद थप विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएकै दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र एक सदस्यले राजीनामा दिए। अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लिला उदासीले थप भएको अवधिमा काम नगर्ने भन्दै सचिवालयमा राजिनामा बुझाएका हुन्।

तीन वर्षसम्म आयोगमा बसेरे काम गरेका उनीहरूले अन्त्यमा मात्र सरकारले असहयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। सरकारले समयमा ऐन, कर्मचारी र आर्थिक स्वायत्तत्ता नदिएको उनीहरूको आरोप छ।

थप भएको अवधिमा बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने भएकाले आयोगको जिम्मेवारीबाट उनीहरूले आफूलाई अलग गराएको दाबी गरेका छन्। तर, तीन वर्षसम्म उही समस्या रहँदा मौन भई काम गरेका उनीहरूले अहिले किन दिए भन्ने प्रश्न भने पीडितहरूले उठाएका छन्।

तीन वर्षसम्म आयोगमा रहँदा एकदिन पनि पीडितलाई पारदर्शी प्रवेश हुुनपर्ने एजेन्डा उनीहरूले नल्याएको तर म्याद सकिन समयमा मात्र उनीहरु अलग भएको पीडितहरुको बुझाइ छ। 

अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा बेपत्ता आयोग
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अपराध हुने कानुन सरकारले हालसम्म जारी नै नगरेपछि बेपत्ता व्यक्तिहरूको अवस्था छानबिन गर्न गठन भएको आयोगले भने अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। 

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लीकले आफूहरू एक सातामै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको बताएका छन्। 

‘हालसम्म आयोगले गरेका कामहरु समावेश गर्दै हामी अन्तरिम प्रतिवेदन दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आयोगका पदाधिकारी बसेर राजीनामा दिने विषयमा निर्णय लिन्छौं।’ 

हालसम्म आयोगले २५ सय ११ उजुरीमा विस्तृत अध्ययन गरेको उनले बताए। आयोगले गरेको अध्ययनमा २१ सय ४९ मुद्दा अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको र आयोगले ६४ जिल्लाका यी उजुरी प्रतिवेदनमा समावेश गर्न लागेको उनको भनाइ छ। 

११ हिमाली जिल्ला बाँकी रहने भएकाले अन्तरिम प्रतिवेदनपछि निर्णय हुने उनले बताए। 

केही सयमपछि...
१. संक्रमणकालीन न्याय : ११ सरकार फेरिए, फेरिएन पीडितको अवस्था
२. दोरम्बा र बाँदरमुढे घटना: डेढदशकदेखि बल्झिरहेको घाउ
र अरु पनि...

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने