अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीन घेर्ने रणनीतिसहित ल्याएको ‘पिभोट टू एसिया’ अथवा ‘रिब्यालेन्सिङ एसिया’ कै अर्को नाम ‘इन्डो प्यासिफिक’ हो। ओबामाले चीन लक्षित गरेर ‘पिभोट टू एसिया’ रणनीति अख्तियार गरेपछि चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको थियो। यसै अवधिमा उत्तर कोरियाले पनि आणविक हतियार बनाउन तीव्रता दिएको थियो।
ओबामा प्रशासनले चीन लक्षित रणनीति अख्तियार गरेपनि मध्य एसियामा विकसित (सन् २०११ को अरब स्पिङ) तनाब, रसियाले युक्रेनबाट क्रिमियालाई आफ्नो भू–भागमा गाब्ने काम र सिरिया–इराक–युक्रेन समस्याबीच उक्त रणनीतिले प्रभावकारीता पाउन सकेन।
सन् २०१३ मा चीनको राष्ट्रपतिमा सी जिनपिङ नियुक्त भएपछि चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई)लाई लक्षित गरेर अमेरिकाले प्रमुखतः प्रजातान्त्रिक देशहरु भारत, जापान, अष्ट्रेलिया तथा अन्य देशको समन्वयमा यो रणनीति अंगिकार गरेको हो। चीनले अघि सारेको बिआरआईमा हाल विश्वका ७१ भन्दा बढी देश संलग्न भइसकेका छन् भने नेपाल पनि यसको सदस्य रहेको छ।
चीनको विश्व राजनीतिमा बढ्दो प्रभावबीच हिन्द महासागरमा पनि वर्चश्व बढ्दै जाँदा अमेरिकाले चीन ‘कन्टेन्ट’ घेर्ने उद्देश्यले यो रणनीति ल्याएको विश्लेषकहरूको मत छ।
अमेरिका–चीनबीचको जुँगाको लडाईं : शीत युद्धको संझना
पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच शक्तिको लडाईं बढ्दै जाँदा शीत युद्धकालीन समयका अमेरिका र सोभियत संघको स्मरण हुन्छ। शीत युद्धमा पनि अमेरिकाले तत्कालीन सोभियत संघलाई घेर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो योजना अघि बढाएको थियो। वैचारिक हिसाबमा एक हुनसक्ने राष्ट्रलाई अमेरिकाले आफूसँग गोलबद्ध गरेको थियो भने सोभियत संघले पनि उसकै बाटो पछ्याएको थियो।
शीत युद्धकाल र अहिलेको परिवेश भने फरक छ। त्यो बेला राजनीतिक विचारका आधारमा देशहरू विभक्त भएका थिए। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा कटिबद्ध रहेका देश अमेरिकी खेमामा थिए भने कम्युनिष्ट विचारसँग नजिक रहेका देश सोभियत संघसँग। शीत युद्धमा जर्ज एफ केनन सोभियत संघस्थित अमेरिकी दूतावासमा ‘चार्ज डि अफेयर’का रुपमा रहेका थिए। १९४७ मा छद्म नाम दिएर उनले लेखेको लेख ‘एक्स आर्टिकल’मा तत्कालीन समयमा सोभियत संघलाई घेर्ने अमेरिकाको महत्वपूर्ण नीति रहेको उल्लेख छ।
शीत युद्ध कालमा दुई ध्रुवमा रहेको विश्व हाल बहुध्रुवमा बाँडिएको छ। शीत युद्धमा जस्तो हाल विश्वमा वैचारिक लडाईंभन्दा पनि चीनको आर्थिक प्रगतिलाई रोक्नु हालको अमेरिकी रणनीति रहेको मानिन्छ।
सन् १९७८ मा खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि चीनले गएको ४ दशकसम्म (सन् २०१७ सम्म) लगातार औसतमा वार्षिक ९ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सफल रह्यो। यस अवधिमा चीनले करीब ७ सय मिलियन मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सफल बन्यो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको शतवार्षिकी (सन् २०२१)सम्म देशलाई गरिबीको रेखाबाट शतप्रतिशत माथि उठाउने चीनको लक्ष्य छ। विभिन्न संस्थाले गरेको प्रक्षेपणमा चीन सन् २०३० सम्म विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरिएको छ।
चीन घेर्ने रणनीतिको सुरुवात
चीनको बढ्दो विकाससँग उसले सैन्य क्षमतालाई पनि थप अत्याधुनिक बनाउँदै लगेको छ। सैनिकलाई अत्याधुनिक बनाउने क्रममा चीनले पारम्परिक सुरक्षा संयन्त्रमा खर्च कटौति गर्दै साइबर सुरक्षा रणनीति र ‘आर्टिफिसियल’ सुरक्षाका क्षेत्रमा बढाउँदै लाने नीति लिएको छ।
सन् २०११ को अन्त्यतिर अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले चीन घेर्ने रणनीतिसहित ‘पिभोट टु एसिया’ रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्र (सिएसआइएस)ले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा एसियालाई ‘रिब्यालेन्स’ गर्न र चीनलाई घेर्न ४ प्रमुख विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो सुझाव– एक मत हुनु।
अमेरिकी नेताहरुले एसियासम्बन्धी आफ्नो धारणामा एक मत हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार यस्तो खालको एकरुपता घरभित्र मात्र होइन अमेरिकाको क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रसँगको वार्तामा पनि अपनाउनु पर्ने जनाइएको छ। एसियाप्रतिको आफ्नो नीतिमा अमेरिकाको धारणा निरन्तर एकै किसिमको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दोस्रो सुझाव– अमेरिकाको क्षमता र योग्यताबीच पारस्परिक समन्वय।
यसमा अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रीय सहयोगी राष्ट्रको क्षमता वृद्धिमा निरन्तर सहयोग गर्नुपर्ने र साझा स्वार्थपूर्तिका लागि लाग्नुपर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो सुझाव– सैन्य उपस्थिति बढाउने।
‘चिनियाँ सैनिकले नयाँ प्रविधिसँगै हासिल गरेको सैन्य क्षमतासँग समान हैसियत कायम गर्न अमेरिकाले पनि आफ्नो सैन्य क्षमतामा समायानुकुल परिमार्जन गर्दै एसिया क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउनुपर्ने हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
चौथो सुझाव– सैन्य क्षमतामा अभिवृद्धि।
अन्तिम सुझावका रुपमा प्रतिवेदनमा एसिया ‘रिब्यालेन्स’को सफलता अमेरिकाको हातमा रहेको बताउँदै यसमा अमेरिकाको व्यापार कूटनीति र बाहिरी विश्वसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई उत्पादन मूलक बनाउँदै प्रतिरक्षा क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सिएसआइएसले उल्लेख गरेका यीनै चार बुँदालाई आधार बनाएर अमेरिकाको एसिया प्यासफिक रणनीति सञ्चालन भएको बुझ्न सकिन्छ। नाम फरक भए पनि हाल आएर ट्रम्प प्रसाशनले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति पनि यही चार बुँदाको जगमा उभिएको छ।
भू–राजनीतिक सिद्धान्तमा चीन र अमेरिकाको स्थान
भू–राजनीतिअन्तर्गत धेरै सिद्धान्त रहेपनि यहाँ मुख्यतः दुई सिद्धान्तको चर्चा गर्न लागिएको छ। एक हार्टल्यान्ड सिद्धान्त र अर्को रिमल्यान्ड सिद्धान्त।
सन् १९०४ मा हालफोड म्याकेन्डरले प्रतिपादन गरेको भू–राजनीतिक सिद्धान्तको नाम हो हार्टल्यान्ड सिद्धान्त। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका निर्देशकसमेत रहेका म्याकेन्डरको हार्टल्यान्ड सिद्धान्तका अनुसार ‘पिभोट एरिया’लाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति नै विश्वको शक्ति हुने दाबी गरिएको छ। स्थल शक्तिलाई महत्व दिइएको यो सिद्धान्तमा पूर्वी युरोप र पश्चिम एसियालाई पिभोट एरियाको रुपमा चित्रित गरिएको छ। यो एरिया निश्चित कहाँ पर्छ भनेर व्याख्या नगरिए पनि तत्कालीन समयको रसियाली साम्राज्य रहेको ठाउँलाई पिभोट एरियाको रुपमा चित्रित गरिएको छ।
खासै प्रचलनमा नआएको यो सिद्धान्तलाई दोस्रोे विश्वयुद्धको छेकोमा जर्मनका शासक एडोल्फ हिटलरले अंगिकार गरेको विश्वास गरिन्छ। हार्टल्यान्ड सिद्धान्तकै आधारमा हिटलरले पूर्वी युरोपमा पर्ने पोल्यान्डमाथि हमला गरेका भू–राजनीति र भू–रणनीतिका जानकार बताउँछन्।
वर्तमान समयमा आशिंकरुपमा रसियाले पनि हार्टल्यान्ड सिद्धान्तको पदचापलाई पछ्याएको मानिन्छ। यही सिद्धान्तको आधारमा तत्कालीन सोभियत संघमा रहेको युक्रेनको भू–भाग क्रिमियालाई सन् २०१४ मा रसियाले आफ्नो भू–भागमा गाब्न सफल भएको थियो। सिद्धान्तकारका अनुसार हार्टल्यान्डलाई विशेष महत्व दिनुको प्रमुख कारण यी क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहनु नै हो।
अर्को सिद्धान्त हो– रिमल्यान्ड सिद्धान्त। निकोलस स्पाइम्यानले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्त म्याकेन्डरको हार्टल्यान्ड सिद्धान्तको प्रतिवादमा आएको हो। हार्टल्यान्ड सिद्धान्तका अनुसार निश्चित भूमि नियन्त्रण गर्ने शक्तिले विश्वको नेतृत्व गर्ने विश्वास गरिन्छ भने रिमल्यान्ड सिद्धान्तका अनुसार भूमि शक्तिभन्दा सामुद्रिक शक्तिको ज्यादा महत्व हुन्छ।
यस सिद्धान्तमा पिभोट एरियाभन्दा बाहिर रहेको रिमल्यान्ड क्षेत्रका शक्ति राष्ट्रहरु समुद्रमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्दै विश्व शक्तिको रुपमा उदाउने दाबी गरिएको छ। रिमल्यान्ड क्षेत्रमा ज्यादा मानिसको बसोबास रहेको छ भने यो क्षेत्रमा उतिकै मात्रामा प्राकृतिक स्रोतसाधन पनि रहेको दाबी गरिन्छ। पेटोलियम पदार्थ देखि लिएर प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण रहेको यो मध्य पूर्वी एसिया हुँदै, दक्षिणपूर्वी एसिया, पूर्वी एसिया देखि दक्षिण एसिया हुँदै दक्षिण चीन सागरसम्म फौलिएको छ।
वर्तमान समयमा चीन हार्टल्यान्ड र रिमल्यान्ड दुवै सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेको छ। बिआरआईमार्फत पूर्वी यूरोपसँग जोडिन हार्टल्यान्ड सिद्धान्त अख्तियार गरेको चीनले दक्षिण चीन सागरमा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै रिमल्यान्ड सिद्धान्तलाई पछ्याएको मानिन्छ।
सैन्य बलका भरमा मात्रा विश्व शक्ति राष्ट्र बन्न नसकिने बुझेको चीनले यो समयमा आर्थिक प्रगति नै विरासत प्राप्त गर्ने माध्यम रहेकोमा आफूलाई डोर्याएको छ। हार्टल्यान्डअन्तर्गत अघि सारिएको ‘बिआरआई’ होस् अथवा रिमल्यान्डअन्तर्गत दक्षिण चीन सागर हुँदै हिन्द महासागरमा आफ्नो वर्चश्व कायम राखेर होस्, चीन शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा देखिन्छ।
यता अमेरिकाले पनि विश्व राजनीतिमा आफ्नो अधिपत्य कायम राख्न माथि उल्लेखित दुबै सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिरहेको छ। रिमल्यान्ड सिद्धान्तअन्तर्गत चीनलाई घेर्ने रणनीति लिएको अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रका प्रजातान्त्रिक देशहरु भारत, जापान र अष्ट्रेलियालगायतको साथमा जोड दिइरहेको छ।
अर्कोतर्फ यो क्षेत्रमा अमेरिकाले बडाएको प्रभावको अर्को कारण भनेको दोहन हुन बाँकी रहेको यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत हो। विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रको बजार नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि अमेरिकाको गिर्दो आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न सकिन्छ। मध्यम वर्गीय जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको यस क्षेत्रका मानिसको तुलनात्मक हिसाबमा क्रयशक्ति पनि बढिरहेको छ। यहाँको प्राकृति स्रोतसाधन त अर्को छुट्टै पाटो छँदैछ।
प्रशान्त महासागर तटीय देश र हिन्द महासागर तटीय देशहरुको गठजोडका रुपमा आएको एसिया प्यासफिक रणनीतिअन्तर्गत चीनको बढ्दो प्रभावलाई निरुत्साहित गर्ने अमेरिकाको रणनीति बुझ्न सकिन्छ। यो सिद्धान्तमा प्रशान्त महासागरलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने दक्षिण पूर्वी एसियाका देश पनि महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका छन्।
भारतलाई अमेरिकी ललिपप : एसिया प्यासिफिकबाट इन्डो प्यासिफिक
इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अफगानिस्तान बाहेक सार्कमा आवद्ध ७ देश पर्दछन्। यस्तै अस्ट्रेलिया, जापान, पालु, किरिबाती, पपुवान्युगिनी, लाओस, पेरू, ब्रुनाई, मलेसिया, फिलिपिन्स, म्यानमार, रसिया, कम्बोडिया, मार्सल आइल्यान्ड, सामो, क्यानडा, मिक्रोनेसिया, सिंगापुर पर्दछन्। त्यस्तै चीन, मंगोलिया, सोलोमन आइल्यान्ड, चिली, नाउरू, दक्षिण कोरिया, कुकु आइल्यान्ड, फिजी, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, फे्रन्च पोलेनेसिया, न्यू क्यालेडोनिया, टिमोर–लिस्टे, निउ, टंङ्गो, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरिया, टुभालु, भानुआटु, भियतनाम र अमेरिका गरी जम्मा ४६ देश रहेका छन्।
गएको दुई दशकमा यो क्षेत्रको आर्थिक विकास अन्य क्षेत्रको तुलनामा बृहत रहेको छ। विश्वको आर्थिक केन्द्रको रुपमा पनि चर्चा हुने यो क्षेत्र आगामी दिनमा विश्व अर्थ व्यवस्थाको केन्द्र हुने विश्वास गरिएको छ। यो क्षेत्रको बढ्दो प्रभावबीच विश्व शक्तिका रुपमा कायम रहन इच्छा गर्ने देश र उद्दत देशले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न नित्तान्त आवश्यक हुन्छ।
सन् २०१६ को अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अप्रत्यासित सफलतापछि शक्तिमा आएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोही वर्षको नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिको चर्चा गरेका थिए। ट्रम्पअघि राजनीतिक रुपमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले एक दशकअघि नै यसबारेमा छलफल गर्ने गरे पनि अमेरिकाले यो नीतिमा पहल कदमी लिन थालेपछि विशेष चर्चा पाउन थालेको हो।
इतिहासकै कुरा गर्दा ट्रम्प र आवेले भन्दा पहिले भारतीय समुद्रिक रणनीतिकार तथा नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय समुद्रिक फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक गुरपित एस खुरानाले यो नीतिको चर्चा गरेका हुन्। सन् २००७ मा प्रकाशित ‘सेक्यिुरिटी अफ सी लाइनः प्रस्पेक्ट फर इन्डिया–जापान कोओपरेसन’ नामक लेखमा उनले यो विषयमा वृहतरुपमा चर्चा गरेका छन्।
सन् २०१७ कै सुरुवातमा चीनको राजधानी बेइजिङमा बिआरआई शिखर सम्मेलन आयोजना भएको थियो। सुरुवाती अवस्थामा अमेरिका, जापान र भारतले यस सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने बताए पनि अन्तिम चरणमा औपचारिक रुपमा भारतले मात्रै यो सम्मेलनमा सहभागिता जनाएन। सम्मेलनमा कनिष्ठ प्रतिनिधिलाई पठाएर भए पनि अमेरिका र जापानले सम्मलेनमा प्रतिनिधित्व जनाएका थिए।
अमेरिकाले लाख प्रयत्न गरे पनि उसले युरोप, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकी आफ्ना साझेदार देशलाई सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट रोक्न सकेन। नेपाल पनि सदस्य राष्ट्रको रुपमा सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो। भारतले नेपाललाई बिआरआई योजनाको सदस्य नबन्न प्रयत्न गरेको भएपनि त्यो फलदायी हुन सकेन। विशेषतः सन् २०१५ मा नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि नेपाल बिआरआईको सदस्य बन्न आतुर रहेको थियो।
बिआरआईले अमेरिकामाथि निम्त्याएको त्रास
त्यसयता विभिन्न सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले बिआरआईलाई विश्वको साझा हितका लागि अघि सारिएको परियोजना भएको बताउने गरेका छन्। सिले बिआरआईलाई विश्वको साझा हितका लागि अघि सारिएको परियोजना बताए पनि यसको मुल लक्ष्य चीनको व्यापार एसिया, पूर्वी यूरोप हुँदै अफ्रिकासम्म फैलाउने रहेको छ।
चीनको व्यापार फैलिनु भनेको उसको अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुनु हो। विश्वको नेतृत्व गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको चीनको यो योजना सफल हुनु भनेको अमेरिका विश्व शक्ति राष्ट्रबाट पछि पर्नु हो, जुन अमेरिका सजिलै हुन दिने पक्षमा छैन। त्यसैले शीत युद्धमा सोभियत संघलाई घेर्ने रणनीति अपनाएको जस्तै हाल चीनलाई घेर्ने रणनीति लिएको अमेरिकाले एसिया केन्द्रित रणनीतिलाई बढावा दिएको छ।
बिआरआईअन्तर्गत चीनले स्थल–मार्ग हुँदै रेल सेवाको विस्तारमा लागानी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सामुद्रिक मार्गको पनि विकास उसको योजना हो। यसरी चीन हार्टल्यान्ड र रिमल्यान्ड दुबै सिद्धान्तलाई एकसाथ आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्दै गएको छ। चीनको समुद्रिक मार्गमा दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागर महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्। दक्षिण चीन सागरमा चीनले मानव निर्मित टापु बनाएर आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ।
दक्षिण चीन सागरलाई आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्ने मलेसिया, फिलिपिन्स लगायत अन्य देशसँग चीनको ‘लभ एन्ड हेट’को सम्बन्ध छ। यी देश आफैले चीनसँग युद्ध गर्ने स्थिति बनेको छैन। विशेषत अमेरिका पनि विध्यमान अवस्थामा चीनसँग सैन्य युद्ध गर्ने मनस्थितिमा रहेको पाइँदैन।
चीनका लागि अर्को महत्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग भनेको हिन्द महासागर पनि हो। हिन्द महासागरलाई भारतले भने आफ्नो ‘ब्याक याड’को रुपमा व्याख्या गर्छ। तर, ठिक उल्टो भारतको यस दाबीलाई चीन स्वीकार्दैन।
चीनमा मध्यपूर्वी एसियाबाट आयात हुने ८० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ मलेसिया, इन्डोनेसिया हुँदै सिंगापुरको फिलिप च्यानलसम्म फैलिएको मलक्का स्ट्रेट, हिन्द महासागर, दक्षिण चीन सागरबाट पश्चिम चीनसम्म पुग्छ। मलक्का स्ट्रेटका साना राष्ट्रलाई चीनले आफ्नो हित अनुकूल बनाए पनि हिन्द महासागरसँग जोडिएको भारतले चाहेको खण्डमा चीनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द हुनसक्छ।
एक यही सम्भावनालाई मध्येनजर राख्दै अमेरिकाले एसिया प्यासफिक रणनीतिलाई इन्डो प्यासफिक रणनीति नामकरण गरेर भारतलाई अपन्त्व दिने प्रयास गरेको हो। भारतलाई अमेरिकाले यो रणनीतिमा महत्व दिनुको अर्को कारण समग्ररुपमा भारतले चीनले अघि सारेको बिआरआईमा सामेल नहुने रणनीति पनि हो। बिआरआईलाई भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र अखण्डतामाथिको खतराको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
हिन्द महासागरमा आउनसक्ने समस्यालाई मध्येनजर राख्दै चीनले स्थलमार्ग हुँदै रेलसेवा विस्तारका लागि बिआरआईमार्फत योजना अघि बढाएको पनि विश्लेषकहरु दाबी गर्छन्। समुद्रिक र स्थलमार्ग लक्षित योजनालाई अघि बढाएको चीनलाई विफल बनाउन अमेरिकालाई एसिया प्यासिफिक अथवा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेका देशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन आवश्यक हुन्छ।
भौगोलिक रुपमा एसियामा उपस्थित हुन नसक्ने अमेरिकालाई यस क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने देशको खाँचो छ। त्यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न अमेरिकाले यस क्षेत्रका देशसँग घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्दैछ। त्यही मेसोमा नेपालसँग पनि पछिल्लो समय हार्दिक सम्बन्ध स्थापनामा अमेरिका अग्रसर देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1749826086.png)
