काठमाडौं– ‘त्यो मक्किएको पाल यता हाल्नू। यो नयाँ पाल त्यहाँ हाल्नुपर्छ।’
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुको दुरवस्थाबारे प्रहरी जवानले गुनासो गरेपछि एक अधिकारीले दिएको जवाफ हो यो।
महाशाखामा अहिले पनि ३५ जनाभन्दा बढी प्रहरी पालमुनि बस्दै आएका छन्। पाल मक्किएर च्यातिन थालेको र शीतका थोपा तप्पतप्प भित्रै छिर्ने गरेको प्रहरी जवानको गुनासो छ।
तीन वर्षयताका असार, साउनको झरी र कठयाङ्ग्रिदो काठमाडौंको चिसो जेनतेन कटाएका प्रहरीलाई अहिले एउटै पिरलो छ, ‘पुस, माघको ठिही कसरी कटाउने?’
भूकम्पको बेला उद्धारको काममा खटिएर वाहवाही कमाएका प्रहरी अहिले आफै चिसो ठिहीमा कठ्यांग्रिन बाध्य छन्। त्यो पनि राजधानीमै।
‘पालमुनिबाट तप्प शीतका थोपा शिरमा पर्दा फुत्त पैतालाबाट बाहिरिएझैं लाग्छ। तैपनि सुत्न पालो कुर्नुपर्छ,’ एक प्रहरी जवानले सुनाए, ‘ड्युटीको अनिँदो छँदैछ, ड्युटी सकिएपछि पनि राम्रोसँग सुत्न पाँइदैन। बर्खामा पानी चुहिने चिन्ता, जाडोमा चिसो हावा र शीत। कम्ता गाह्रो छैन।’
सुरुका वर्ष पाल नयाँ भएका कारण प्रहरीलाई केही राहत मिलेको थियो। घामपानीले मक्किन थालेपछि काठमाडौंको ठिही उनीहरुका लागि कहर बनेको छ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाको अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको बिजोग यतिमात्रै छैन। महाशाखाले उपत्यकामा हुने ठूला प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्नैगर्छ। पालमुनि र पार्टी प्यालेसको खुल्ला कोठामा बस्नुपर्दा अनुसन्धानमै समस्या हुने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
‘अपराधीसँग बयान लिने गोप्य कोठासमेत छैन। खुल्ला ठाउँमा बयान लिनुपर्ने अवस्था छ। सँगैको पार्टी प्यालेसको हल्लाखल्लाले त डिस्टर्ब गर्ने नै भयो,’ महाशाखाका एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले भने।
पार्टी प्यालेसमा पार्टीको भएको बेला त ढल नै बाहिर निस्किएर दुर्गन्धित हुने गरेको प्रहरीको गुनासो छ।
महाशाखा नजिकै रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हालत पनि उस्तै छ। ‘उपत्यकाका ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने प्रहरी आफै असुरक्षितझैं बनेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी सुरक्षा दिन सकिन्छ?’ परिसरका प्रहरी अधिकारको प्रश्न छ।
भूकम्प गएपछि परिसर साल्ट ट्रेडिङको भवन भाडामा लिएर बस्दै आएको छ। अपराध महाशाखाका थुनुवा पनि परिसरमै राखिने भएकाले थुनुवा कोठाको अभाव देखिन्छ।
आफ्ना हातहतियारको सुरक्षा, दैनिक पुलिसिङ, अपराध अनुसन्धान लगायतमा समेत समस्या हुने गरेको परिसरका अधिकृतको गुनासो छ भने तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीलाई सुत्नबस्नकै चिन्ता।
भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत राजधानीकै प्रहरी कार्यालयहरु पालमुनिबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। राजधानीकै प्रहरी कार्यालय अहिलेसम्म पालमा छन् भने बाहिर जिल्लाका प्रहरी कार्यालयको हालत योभन्दा कम छैन।
क्षति १९७, बने २०
२०७२ सालको भूकम्पबाट देशभरका १ सय ९७ प्रहरी कार्यालय पूर्ण रुपमा क्षति भए। तीमध्ये अहिलेसम्म २० वटा प्रहरी कार्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए।
‘केही प्रहरी चौकी टालटुल गरेर बस्न योग्य बनाइए पनि पूर्ण रुपमा क्षति भएका २० वटा भवनमात्र मापदण्डअनुसार बनिसकको छ। अन्यको निर्माण भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने।
पूर्ण क्षति भएका प्रहरी कार्यालयमध्ये ८३ वटा निमार्णधीन अवस्थामा छन्। बाँकी ९२ कार्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन नभएको अवस्था छ। पूर्ण क्षति भएका कार्यालयमध्ये धेरैजसो अस्थायी टहरामा र घर भाडा लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्। पूर्ण रुपमा क्षति भएका कार्यालयको पुनर्निर्माण गर्न ५ अर्ब ७ करोड ७५ लाखभन्दा बढी लाग्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको पूर्वानुमान छ।
त्यसैगरी भूकम्पमा ५७१ भन्दा बढी प्रहरी कार्यालय आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए। तिनको मर्मत गर्न २८ करोड ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
समयमै रकम उपलब्ध नहुँदा प्रहरी कार्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रहरीको गुनासो छ।
आंशिक रुपमा क्षति भएका कतिपय कार्यालयहरू टालटुल गरेर बस्न योग्न बनाइएको छ भने कतिपयको मर्मत धमाधम भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्ण रुपमा क्षति भएर बस्न नमिल्ने भएपछि झन्डै ६० वटा प्रहरी कार्यालयहरू भाडामा लिएर बस्नुपरेको अवस्था छ। काठमाडौंकै महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, प्रहरी परिसर लगायत केही प्रभाग अहिलेसम्म पनि भाडामा बस्न बाध्य छन्।
नागरिक जाडो छल्न बेँसीमा, रित्तो घरको सुरक्षा दिँदै प्रहरी लेकमा
गत असोज २५ गते नेपाल प्रहरीले ६३औं प्रहरी दिवस मनाएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजना भएको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भनेका थिए, ‘अझै पनि राजधानीमा कतिपय प्रहरी कार्यालय पालमुनि बस्न बाध्य छन्। लेकमा नागरिकहरु जाडो भयो भनेर बेँसी झर्छन् तर त्यही ठिहीमा प्रहरी जाडो नमानी सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ।’
आइजिपी खनालले भनेझैं जाडो भएसँगै अहिले हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरु जाडो छल्न बेँसी झर्न थालिसके।
मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु लगायत हिमाली जिल्लाका बासिन्दा जाडो छल्न बर्सेनि बेँसी झर्ने गरेका छन्।
तर त्यस क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी भने आम नागरिकलाई जाडो हुँदासमेत जाडो नमानी सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने अवस्था रहेको आइजिपी खनालको भनाइको आसय थियो।
हिमाली क्षेत्रमा यसरी सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीका लागि गतिलो चौकीसमेत छैन। आम नागरिक चिसो बस्न सकिँदैन भनेर बेँसी झरेका बेला प्रहरी भने तिनै नागरिकका रित्तो घरका पहरेदार भएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ल्याएको समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान अहिले धेरै स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अब केही स्थानीय तहसँग मात्रै सम्झौता गर्न बाँकी रहेको प्रहरी प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार सम्झौता गर्न बाँकी अधिकांश स्थानीय तह भने हिमाली क्षेत्रका छन्।
ती क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा जाडो छल्न बेँसी झर्ने गरेकाले सम्झौता हुन सकेको छैन।
एक महिनाअघि मात्रै जाडो खप्न नसकेर दार्चुलाको उत्तरपश्चिम व्यास गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकीसमेत बेँसी झर्यो। तिंकर र छाङ्गरुमा रहेका प्रहरी पोस्ट पनि व्यास गाउँपालिकाकै दुम्लिङ सरेका छन्।
यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ- लेकमा समेत जाडो नमानी नागरिकको रित्तो घरको सुरक्षामा प्रहरी खटिनुपर्ने अवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
