इटहरी– इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाको चारकोशे झाडीमा फोहोर फाल्दा यसको असर मानवीय स्वास्थ्य र प्रकृतिमा देखिँदै आएको छ। दुईवटै उपमहानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनको वैज्ञानिक अभ्यास अवलम्बन नगर्दा चारकोशे फोहोरले दुर्गन्धित त बनेको छ नै, खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर परेको छ।
धरान उपमहानगरले बर्सेनि स्थान परिवर्तन गर्दै फोहोर फ्याँकिरहेको छ। जसलाई इटहरी उपमहानगरले दुई वर्षदेखि 'सिको' गर्दैछ।
इटहरीले हाँसपोसा सामुदायिक वनमा र धरानले बाजागरा सामुदायिक वनमा फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।
हासँपोसा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेन्द्र गिरी वन समितिको अनुमति नै नलिई उपमहानगरले फोहोर फ्याँकेको बताउँछन्। 'केही समयअगाडि फोहोर फ्याँक्छौ भनेर कुरा भए पनि निर्णय हुन नपाई धमाधम फोहोर थुपार्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘वेस्ट एन्ड इन्भायरो म्यानेजमेन्ट प्रालि’ भने सामुदायिक वनकै स्वीकृतिमा फोहोर फ्याँकेको दाबी गर्छ। इटहरीले उपलब्ध गराएको ल्यान्डफिल साइटमा प्राविधिक काम भइरहेकाले केही ढिलाइ भएको प्रालिका अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सुब्बाको भनाइ छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले फोहोर प्रशोधन गरी सामुदायिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको बताउँछन्। त्यसको विकल्पमा समुदायलाई असर नपर्ने गरी जंगलमै फोहोरमैला फ्याँक्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ।
मेयर चौधरीले सामुदायिक वनसँगको सहमतिमै फोहोर विर्सजन गरेको बताइरहँदा समितिका अध्यक्ष गिरी भने नगरपालिकाले जबरजस्ती फोहोर फ्याँकेको बताउँछन्। बारम्बार ‘वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रालि’का अध्यक्षलाई फोन गरेर जानकारी गराउँदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गिरीले बताए।
सुब्बा र मेयरले वन समितिलाई मासिक १० हजार क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको दाबी गरेपछि हामीले यसबारे समिति अध्यक्ष गिरीसँग थप बुझ्यौं। उनले भने, 'त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन। र, आजसम्म एकपैसा पनि पाएका छैनौं।'
उता, धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी ‘भेन्टर वेस्ट टु इनर्जी प्रालि’ सँग फोहोर व्यवस्थापनको सम्झौता भएको बताउँछिन्। दैनिक हजारौं टन फोहोरबाट बायोग्यासदेखि जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि जंगलमै फ्याँक्दै आएको फोहोरलाई अब व्यवस्थित गर्न लागिएको उनको तर्क छ। 'आउँदो फागुन अन्तिमदेखि वैज्ञानिक तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन हुनेवाला छ,' उनले भनिन्।
इटहरी उपमहानगरले दैनिक ४० टन फोहोर सामुदायिक वनमा थुपार्ने गरेको छ भने धरानको सरदर ५० टन फोहोर चारकोशे झाडीमै फ्याँक्दै आएको छ। जसले गर्दा करिब एकसय बिघा सामुदायिक वन फोहोरले ओगटेको देख्न सकिन्छ।
खेतीयोग्य जमिनमा बोतल र प्लास्टिक
ठूला उपमहानगरको फोहोरको कारण वन्यजन्तु र जंगलको विनाश हुने क्रम सुरु भएको छ। मानव बस्तीको नजिकै खोला किनारमा फोहोर विसर्जन गरिएकाले बर्खायाममा फोहोर बगेर घरसम्म आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिन बोतल र प्लास्टिकले भरिएकोले खेती गर्नै समस्या हुन थालेको छ।
धरान र इटहरीको फोहोर सेउती खोलाले बगाएर रामधुनी नगरपालिकाको खेती योग्य जमिनमा ल्याउँछ।
स्थानीय कृषक रामदेव मेहेता सिरिन्ज र बोतलले हात खुट्टामा चोट लाग्ने गरेको बताउँछन्। आफूले यस विषयमा गुनासो गर्ने कुनै स्थान नभेटेको कारण अहिलेसम्म चुप लागेर बसेको उनको भनाइ छ। मेहेताका अनुसार जंगलमा चराउने गरेका गाईबस्तुमा समेत रोग लाग्न सुरु भएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने कामदार समेत असुरक्षित छन्। मास्क, हेल्मेट, पञ्जा र जुत्ता नहुँदा उनीहरू नांगो हात काम गर्न विवश छन्। धरान उपमहानगरको फोहोर बोक्ने गाडीका चालक मदन मरीक आफूहरूले अहिलेसम्म एक पटक पनि पञ्जा-जुत्ता नपाएको गुनासो गर्छन्।
त्यति मात्र होइन जंगलमा थुपारेको फोहोरमा दैनिक बिहान र साँझ आगो लाग्ने भएकाले त्यसको धुवाँले धरान-इटहरी रुटमा यात्रा गर्ने यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन्। दैनिक रूपमा पिरो र अमिलो धुवाँले श्वासप्रश्वासमै समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
धरानमा मोबाइल पसल सञ्चालन गर्ने इटहरीका दिनेश बस्नेत दैनिक यात्राको क्रममा समस्या झेल्नु परेको सुनाउँछन्। जसका कारण केही समयदेखि घाँटीमा समस्या देखिन थालेकोले नियमित औषधि सेवन गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ। उनी जस्तै हजारौं यात्रुले यही समस्या भोगिरहेका छन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा ११ र १२ मा फोहोरमैला स्थानान्तर तथा विसर्जनको विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। दफा ११ को उपदफा २ मा स्थानान्तरण केन्द्र तोक्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोक्नुपर्नेछ र यसरी तोकिएको स्थललाई दुर्गन्ध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, दफा १२ को उपदफा १० मा पशुपंक्षी, जीवजन्तु, तथा मानवको अनधिकृत प्रवेशलाई रोक लगाउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि अन्य आवश्यक निर्देशन तथा निर्देशिका जारी गरी लागू गर्ने उल्लेख छ। तर, वन्यजन्तु र घाँसदाउरा गर्न जाने स्थानीयहरू त्यही बाटो भएर आवतजावत गर्न बाध्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
