अहिलेको सरकारलाई एकदमै गाह्रो छ। गाह्रो किनभने यसलाई स्थायी सरकार भनिएको छ। ९–१० महिना मात्र सरकार चलाएको बानी भएका हाम्रा नेताहरूलाई ५ वर्ष सरकार चलाउन पाउँदा एक किसिमको उत्साह त होला तर सँगसँगै झन्झट पनि। अरु बेला सरकार ढाल्ने समीकरण हुन्थ्यो संसद्मा, अहिले त्यो समीकरणको सम्भावना निकै कम छ। आफूले गरेका वाचाको लामो सूची, अत्यधिक जनअपेक्षा र धेरै सङ्ख्यामा रहेका आलोचकहरू। यी सबै एकैपल्ट झेल्न गाह्रै हुन्छ।
यही कारणहरूले गर्दा सरकार झस्किएको छ। अझ, यो सरकार त बनेको दिनदेखि नै झस्किएको छ। त्यसैले पनि चाहेर वा नचाहेर यो सरकार काम गर्नुभन्दा बढी बचाव गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ। यति छिटो समयमा बचावमा उत्रिनुको एउटा मुख्य कारण हो, बढ्दै गएको जन-निराशा। सरकार धेरै कदममा चुक्दै आएको छ। चाहेर वा नचाहेर होस्, यो सरकार गल्ति गर्दै अघि बढेको छ।
यति बलियो, दुई तिहाइ भएको सरकार किन झस्केको छ अचम्म लाग्छ। इतिहासकै बलियो सरकार भनेर चित्रण गरिएको सरकार किन सानोतिनो कुरामा अल्झेर बसेको बुझ्न गाह्रो छ। सरकारले दैलोमा आएको अवसरलाई चुनौतीमा परिणत गर्दैछ। यतिसम्म कि, सरकार आलोचना सुन्न नसक्नेगरी आत्तिएको छ अहिले। ५ वर्ष छ काम गर्न, अहिले आलोचना र समस्या सुनेर गए विवादमा पर्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो। तर यो सरकार घुँडा नटेक्ने खालको भएर होला, सबै कुरा एकै नजरले हेर्छ। सरकार जनताको कम कुनै दलविशेषको जस्तो देखिन्छ कहिलेकाहीं।
यो सरकार मुद्दा सम्बोधन गर्नभन्दा पनि मुद्दा बनाउन खप्पिस छ। मुद्दा कमी भयो वा मुद्दा सम्बोधन भएन भने त्यसलाई मसला बनाउने ल्याकत राख्छ अहिलेको सरकार। यसको नेतृत्व स्वयम् प्रधानमन्त्रीले लिनु भएको छ। बेलाबेला प्रधानमन्त्री सञ्चार माध्यमलाई मसला दिई राख्नुहुन्छ। पत्रकारलाई तातो खबर खोज्न पनि गाह्रो छैन। कहिले उहाँ आफैं उत्रनु हुन्छ मैदानमा भने कहिले नजिकैका योद्धा उतार्नु हुन्छ। कहिले मार्सी पस्किनु हुन्छ त कहिले अरिङ्गाललाई युद्धको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ।
दुई तिहाइ भएको सरकार किन झस्केको छ अचम्म लाग्छ। इतिहासकै बलियो सरकार भनेर चित्रण गरिएको सरकार किन सानोतिनो कुरामा अल्झेर बसेको बुझ्न गाह्रो छ। सरकारले दैलोमा आएको अवसरलाई चुनौतीमा परिणत गर्दैछ। यतिसम्म कि, सरकार आलोचना सुन्न नसक्नेगरी आत्तिएको छ ।
त्यसपछि मार्सी र अरिङ्गालको टिप्पणी हुन थाल्छ र राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेको मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन्। जानकारहरू भन्छन्– यसरी ठट्टा र धम्कीको भाषाको प्रयोग गर्नु सरकारको रणनीति पनि हुन सक्छ। जनचासोको विषय छायाँमा पार्ने एउटा राम्रो तरिका हो। किनभने सञ्चारमाध्यम पनि विकासको मुद्दा उचाल्नुको साटो यस्तो कुरा उचालेर बस्छ। सामाजिक सञ्जाल जहाँ सार्वजनिक विचार विकास हुनुपर्ने हो, त्यहाँ ठट्टा र कार्टुन बनेर सकिन्छ। मसला एक ठाउँमा, अर्को भनेको विवादमा पर्ने काममा पनि अगाडि छ यो सरकार।
अहिले एकदमै उठेको मुद्दा हो निर्मला हत्याकाण्ड। निर्मला हत्याकाण्डमा पनि प्रधानमन्त्रीले निकै विवादास्पद अभियक्ति दिनुभयो। पछि आफूलाई ब्रिफिङ राम्रो नभएको भनेर पनि भने उनले। खै र यो पनि हतासमा दिइएको अभिव्यक्ति थियो। निर्मला हत्याकाण्डमा सरकार र प्रशासनले गरेको अनावश्यक टिप्पणी र प्रक्रिया एउटा प्रतिनिधि मात्र हो।
त्यस्तो धेरै मुद्दा छन् जहाँ सरकार र प्रशासनको तालमेल बिल्कुलै देखिन्न। यो सरकारको मिडिया व्यवस्थापन निकै कमजोर छ। माइक पाएपछि जो पनि र जे पनि बोल्ने खाले मन्त्री छन्। यसले सरकारको विश्वसनीयता घट्ने खतरा हुन्छ। संवेदनशीलता शून्य छ, अनि पछि आलोचनाको वर्षा पश्चात् झस्केजस्तो गरेर गाली गर्ने र बचाव गर्ने गर्छ।
सरकारक मन्त्रीहरू पनि बेलाबेलामा रमाइलो टिप्पणी गरेर चर्चामा आइराख्नुहुन्छ। कहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय केही दिनपछि सुनाउने भन्नु हुन्छ त कहिले मिडियामा अनुशासन नभएको र झुटो समाचारको खेतीको आरोप लाउनुहुन्छ। उहाँले बन्द गरेको कार्यक्रमको चर्चा त गर्न नपर्ला। साथै मिडियालाई उहाँको सुझावले सरकार कति रक्षात्मक रणनीति अपनाइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
निजगढ एयरपोर्टमा जङ्गल फडानी मुद्दा, वाइडबडी विमानको नसुल्झिएको मुद्दा, ३३ किलो सुन काण्ड, पूरै नसुल्झिएको यातायात सिन्डिकेट जस्ता विषयमा सरकार समाधान गर्नेभन्दा पनि बचावमा उत्रेको छ। कुनै कुनै त प्राथमिकताको सूचीबाट नै हटिसक्यो।
यो सरकारका सारथीहरुको एउटा भ्रम छ। यो राम्रो काम मात्र गर्ने सरकार हो। केही विवादास्पद निर्णय भयो भने अघिल्लो सरकारको निर्णय भन्न पछि पर्दैन यो सरकार। कुनै विवादास्पद कार्यक्रम गरे वा तक्मा पाए, पहिले काँग्रेसको सरकारले पनि गरेको र काँग्रेसका नेताहरू पनि त्यस्तै हुन् भनेर टार्न खोज्छ। सरकारलाई एउटा प्रश्न सबैले तेर्साउँछन्– के यो पहिलेको सरकार जस्तै काम गर्न बनेको सरकार हो तरु यो सरकारले राजनीतिक संस्कार बदल्न केही गर्न नपर्ने हो र? बेला-बेला झस्किनुको साटो गहन छलफल गरेर आत्म-आलोचना गरे हुन्न र?
कुनै राम्रो काम भए यही सरकारको निर्णय र अभियान, तर नराम्रो काम जति अघिल्लो सरकारको भन्ने रणनीति त्यागेर अघि नबढे यो सरकारको लोकप्रियता झनै घटेर जानेछ। अझ आलोचकहरूले सरकार हराएको भनिराख्दा स्वयं प्रधानमन्त्री बचावमा उत्रिंदै सामाजिक सुरक्षा योजना उद्घाटन गर्दै भने– सरकार हराएको छैन, यो तामझाम हराएको भन्नेलाई देखाउन हो। अझ अर्कोपल्टदेखि नौमती बाजा समेत बजाउने हो। अर्थ सजिलै लाउन सकिन्छ, दुई तिहाइको अहं छ तर सुशासन ल्याउने कुरामा कसरत छैन।
अब एक छिन चर्चा गरौं प्रधानमन्त्री र उहाँको वरिपरि रहेका विज्ञहरूको।
हुन त विज्ञ, बुद्धिजीवी जस्ता शब्द खासै रुचाउनु हुन्न हाम्रो प्रधानमन्त्री।
यो कथा अहिले प्रधानमन्त्रीको वरिपरि कस्ता मान्छे छन् भन्ने बहस चलिराख्दा उपयुक्त पनि हुन्छ। सम्राटको नयाँ कपडा भन्ने कथाको सम्राटका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई।
यो कथामा एक जना राजा हुन्छन् जो आफूलाई सबैथोक ठान्छन्। केही नजिकका स्वार्थी र फटाहाहरुले राजालाई फसाउँछन्। उनीहरूले राजालाई आफूसँग भिन्न किसिमको कपडा छ भनेर भन्छन्। त्यस कपडा विशेष किसिमको र गहनाजडित भएको भनिन्छ। त्यो कपडाको विशेषता भनेको, त्यो कपडा इमान्दारहरुले मात्र देख्छन्। राजा खुसी हुन्छन्, किनभने त्यो कपडा नदेख्नेहरू सबै बेइमान हुने र राजाले बेइमानहरूको पहिचान पनि गर्ने। फटाहाहरू काम गरेजस्तो मात्र गर्छन् तर नजिकै रहेका सबैजनाले कपडा देखेको जस्तो गर्छन्। किनकि कपडा नदेखे बेइमान हुने डर। कथामा राजा त्यो कपडा (जुन छैन) लगाएर सहर परिक्रमा पनि गर्छन्। सबै बेइमान हुने डरले केही बोल्दैनन्। तर एउटी बालिकाले केही नदेखेको भनेपछि राजा झस्किन्छन्।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कपडा (काम) बन्दै छ र सरकारको काम नदेख्नेहरूलाई राष्ट्र विरोधीको संज्ञा दिइँदैछ। जसले विरोध गर्छ, दुई पैसे र मुसे बुद्धिजीवी भनेर भनिंदैछ। सुशासनको कुरा गरिन्छ, नदेख्नेहरू विरोधको लागि विरोध गर्छन् भनेर सरकार बोलिहाल्छ।
अहिले सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बेइमानहरूले नभएको कपडा देखिराखेका छन् र सरकार उचाल्दै छन्। किनभने माथि कथामा ती कपडा बनाउन आएकाहरूले केही नबनाई फाइदा लिएका हुन्छन्। अहिले सरकारको वरिपरि पनि यस्तै झुन्ड छ, जसले असत्य कुरालाई सत्य भन्नुपर्ने भन्ने खाले वातावरण सिर्जना गर्दछन्। सरकारले यस्तो झुन्डको भन्दा बढी आलोचकको कुरा सुने देशको हित हुन्छ। विरोध सुन्न नसक्नु यो सरकारको लागि घातक पनि हुन सक्छ। किनभने राजाले जस्तो कपडा नलाई घुम्ने अवस्था ढिलोचाँडो नआउला भन्न सकिन्न।
छनक पाई सकियो, माथि उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुशासन भोग्न नपाएका जनताले पोलपोलमा फोटो भएको नयाँ युग देख्दा पक्कै चित्त बुझाउँदैनन्। राजा शैली हाबी भएको पाइन्छ बेला-बेलामा। जसले रेल बन्छ भन्यो त्यो विकास प्रेमी, जसले रेल बनाउने चुनौतीको कुरा गरे विकास विरोधीको बिल्ला जबसम्म भिराइन्छ तबसम्म सरकार सबैको हुँदैन।
लोकतन्त्रमा पनि यस कथा जस्तो अवस्था आउला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् तर सरकारको कदम हेर्दा कथामा जस्तै बेइमान र इमानदारको कित्तामा देश बाँडिने छ छिट्टै। अनि अन्ततः जनतालाई कर लाग्ने छ, नदेखेको कुरा देखें भन्नलाई। झस्किनु भनेको नराम्रो होइन, यो सचेत हुने सङ्केत पनि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। तर अहिलेको सरकारको झस्कावट सचेत हुन कम बचाव गर्न बढी छ। समय छ, सरकारसँग अझै। बेलैमा उपचार गरिए ठिक हुने सम्भावना हुन्छ।
सुतेको प्रतिपक्ष
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको शक्ति सन्तुलन हो। शक्ति सन्तुलनमा प्रतिपक्षी दलको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ। अब चर्चा गरौं, सुतेको प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको।
जसरी इतिहासकै बलियो सरकार छ देशमा, इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ देशको पुरानो दल नेपाली काँग्रेस। काँग्रेससँग अहिले दुई चुनौती छन्, एक प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिने र पार्टी सुदृढीकरण। पार्टी बलियो पार्ने र सङ्गठन विकास व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण छ नै। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण छ एउटा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका।
जसरी इतिहासकै बलियो सरकार छ देशमा, इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ नेपाली काँग्रेस। काँग्रेससँग अहिले दुई चुनौती छन्, एक प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिने र पार्टी सुदृढीकरण।
अहिलेको सरकार एकदमै अहङ्कारी भएको छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ। यसको एउटा कारण हो नेपाली काँग्रेस। काँग्रेसले आफ्नो भूमिका धमिलो बनाएकाले। सरकार यति मात्तिनुको एउटा कारण भनेको कमजोर प्रतिपक्ष पनि हो।
अहिले जति पनि सरकारको आलोचना वा विरोध हुँदैछ, त्यो कि सामाजिक सञ्जालमा नागरिक समाज वा सामान्य नागरिकहरूले गर्दछन्।
काँग्रेस आफू भित्रै लडेर बसेकाले सरकारको आलोचना गर्न उसलाई फुर्सद छैन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रतिपक्षको हो तर यसमा यस दलले के गर्यो भनेर सोध्नु व्यर्थ छ। संसद् गठन भएयता काँग्रेसको भूमिका खासै प्रभावकारी भएको छैन। रणनीतिक हिसाबमा पनि काँग्रेस चुकेको छ।
सायद चुनाव पश्चात् सबैभन्दा चर्चा गरिएको विषयमध्ये एउटा विषय हो, काँग्रेसको पराजयको कारण। काँग्रेस कमजोर हुनुको कारण र काँग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको रूपमा। अझै काँग्रेसमा सुधारको आवश्यकतालाई लिएर त निकै बहस चलाइएको थियो। आखिर किन सुतिराखेको छ त प्रतिपक्ष भनेर।
२०७२ मा बहुप्रतिक्षित संविधान जारी भएपछिको तीन तहको निर्वाचनमा नमिठो हार बेहोरेपछि काँग्रेसका शुभचिन्तक, आलोचक र कार्यकर्ताहरूले यसको नीति, संरचना र नेतृत्वबारे खुलेर नै बहस गरे। इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक शक्तिले चुनाव हार्दा धेरै किसिमको टीकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक नै थियो। काँग्रेस किन हार्यो, काँग्रेसको अबको बाटो कस्तो भनेर दिनहुँ जस्तो लेखहरू आए। अहिले आएर ती टीका-टिप्पणी अनि बहस शब्दमै सीमित हुँदै जाँदै छन्। कारण हो काँग्रेसको बेफिक्रीपन। काँग्रेसलाई मतलब नै छैन।
चुनाव हारेर नेताहरूलाई एउटा राम्रो ब्रेक, बिदा मिलेको छ। जसरी सरकारले काम गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन त्यसरी काँग्रेसले पनि सुध्रिनलाई केही कसरत गरेको देखिन्न। चुनावको हार पश्चात् जुन खाले समीक्षा हुनुपर्ने भएन। त्यही बेला विश्लेषकहरूले भनेका थिए काँग्रेस प्रभावकारी प्रतिपक्षी हुनेमा शङ्का छ। त्यो शङ्का अहिले वास्तविकतामा परिणत भएको छ। एक दुई जना प्रभावशाली नेताले संसद्मा बोलेका बाहेक काँग्रेसको खासै प्रभाव छैन। पछिल्लो संसद्को अधिवेशनमा काँग्रेसले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन, जनताको दैनिकीसँग जोडिएको मुद्दालाई सदनसम्म पुर्याउने काम पनि गरेन। जसरी खोई सरकार भनेर काँग्रेसले सोध्यो त्यसरी नै खोई प्रतिपक्ष भनेर जनताले सोध्न थालेका छन्। सरकार बन्ने बित्तिकै छायाँ सरकार र मन्त्रालयको कुरा गरे पनि त्यसमा खासै दम देखिएन।
हुन त काङ्ग्रेससँग धेरै मुद्दा छन् तर उसलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिढ्याउन मात्र मन पर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थको मुद्दा धेरै बनेका हुन्छन् तर काँग्रेसको आधिकारिक धारणा आउँदैन। केही युवा नेताहरू लाज जोगाउन भए पनि संसद्मा बोल्छन् र त्यो पार्टीगत निर्णय नहुन पनि सक्छ। काँग्रेसले सरकार भनेको ओली र सरकारको काम भनेको ओलीको बोली मात्र देखे प्रभावकारी भूमिकामा आउन निकै गाह्रो हुन्छ। किनभने ओलीको पछि लागेर प्रतिपक्षले आफ्नो सीमा आफैं खुम्च्याउँदै छ।
हुन त काँग्रेसको त्यति उल्लेख्य सहभागिता पनि छैन संसद्मा। जम्मा ६३ छ संसद्मा। सिट ठूलो सङ्ख्यामा त छैन तर प्रभाव पार्न सक्ने सङ्ख्या भने पक्कै हो। प्रतिपक्ष दलको धेरै प्रभावशाली नेताहरू हारेर संसद्मा भूमिका त्यति दरिलो देखिएको छैन। जितेका केही प्रभावशाली नेताहरूको संसद्मा उपस्थिति एकदमै कम छ। सुरुवातदेखि नै काँग्रेस अल्मलिएको थियो। सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भनेको सभामुखको निर्वाचन। संविधानमा उल्लिखित एकै दलको मान्छे सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने प्रावधान छ। काँग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दियो। अहिलेको नेकपा कै सदस्यद्वय छन् सभामुख र उप सभामुख, यो मुद्दा पनि राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन।
राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तको पनि ख्याल छैन काँग्रेसलाई। राजनीतिमा कोही पनि स्थाई मित्र वा सत्रु हुन्नन् र राजनीति भनेको सम्भावना, रचना र द्वन्द्वको खेल हो। यति जानेर पनि संसद्मा रहेका नेकपाबाहेक अरू दुई क्षेत्रीय पार्टी र बाँकी सांसदहरूसँग मोर्चा बन्दी पनि गर्न सकेको छैन। यो एउटा कमजोरी नै हो यति पाको पार्टीको लागि। ५ वर्ष सत्तामा नबस्ने म्यान्डेट मात्र दिएको ठान्छ काँग्रेस। सत्तामा भएकालाई ताकेता गर्नुपर्छ भनेर बिर्सन्छ। सरकारलाई पनि प्रतिपक्षभन्दा बढी डर सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजसँग छ। यो सुखद हैन। यसको ठूलो उदाहरण भनेको अहिले सरकारले आफ्नो निसानामा बुद्धिजीवीलाई र सञ्चार माध्यमलाई राखेको छ। सरकारकै आँखाको तारो हुन नसक्नु भनेको प्रतिपक्षको धर्म ननिभाउनु हो।
काँग्रेसले नबुझेको एउटा पाटो भनेको अहिलेको राज्यको संरचना र विभिन्न तहमा रहेका सरकार। अहिले कुनै पनि प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको सरकार छैन। अहिले भारतमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको प्रतिपक्ष कमजोर भएर सत्तापक्षलाई धेरै राज्यको चुनावमा फाइदा पुगेको थियो। यता पनि त्यही नियति दोहोरिने निश्चित छ यदि काँग्रेस लाचार भइराख्यो भने।
भारतका जानकारहरू भारतमा मोदी बलियो हुँदै जानुको कारण सरकारको काम भन्दा पनि कमजोर प्रतिपक्ष भन्छन्। त्यसैले अब हुने चुनावमा पनि भारतीय काँग्रेसभन्दा बढी बलियो भारतीय जनता पार्टी नै देखिन्छ। नेपालमा अहिलेको सरकारले केही निर्णयहरू फिर्ता लिने काम गरेको हामीलाई थाहा नै छ। केही मन्त्री (प्रदेश, केन्द्र)लाई बर्खास्त गराउने काम पनि गर्यो। सरकार आफ्नो निर्णय उल्टाउनु वा पछि हट्नुको कारण प्रतिपक्षको दबाबभन्दा बढी जनदबाब र सामाजिक सञ्जालमा भएको व्यापक आलोचना हो भन्दा गलत नहोला।
प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै सडक बन्द गर्ने विरोध मात्र गर्ने हैन, सरकारका सानासाना गल्तीलाई खबरदारी गर्दै सच्याउन लाउनु पनि हो। पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गर्नुभन्दा पनि सदनमा आवाज उठाउन पनि भुल्न हुन्न।
कतन्त्र संस्थागत गर्न स्थायी सरकारको साथै बलियो र स्वस्थ प्रतिपक्षी चाहिन्छ। यसले सत्ता शासनमा हुनेहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ। अहिले बढिरहेको अहङ्कार र आक्रामक भक्तिलाई पनि रोक्न सकिन्छ बलियो प्रतिपक्ष भएको खण्डमा। यदि काँग्रेसले आफ्नो भूमिका खेलेन भने काँग्रेसलाई भन्दा बढी घाटा देशलाई लाग्छ। सरकारले नराम्रो काम गर्दै जाने र त्यसको मसिनो विरोध मात्र हुने भयो भने सरकार अन्धाधुन्ध अगाडि बढ्नेछ।
जसरी सरकारको मूल्याङ्कन भइराखेको छ कामको आधारमा त्यसरी नै प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। अर्को चुनावमा काँग्रेसले माग्ने भोटको आधार सरकारले काम नगरेरभन्दा पनि आफूले प्रतिपक्षको रूपमा के गरेको छु भन्ने पनि हुनु पर्दछ। पहिले जस्तो जनताले दलीय भोट मात्र नहाल्ने वातावरण बन्दै छ। त्यसैले पनि यो प्रतिपक्षले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र अर्को आफू पनि जवाफदेही बन्न जान्नुपर्छ।
प्रतिपक्ष भन्ने बित्तिकै सडक बन्द गर्ने विरोध मात्र गर्ने हैन, सरकारका सानासाना गल्तीलाई खबरदारी गर्दै सच्याउन लाउनु पनि हो। पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गर्नुभन्दा पनि सदनमा आवाज उठाउन पनि भुल्न हुन्न।
उदाहरणका लागि निजगढ विमानस्थलको लागि जङ्गल फँडानी गर्ने निर्णयविरुद्ध काँग्रेस उत्रिंदा नेकपाका सांसदहरूले पनि साथ दिएका थिए। संसद् भनेको नेकपाको र काँग्रेसको भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको भन्ने वातावरण बनाउन काँग्रेस संसदीय दलले भूमिका खेल्नै पर्छ। नत्र हामी ठगिइरहन्छौं। काँग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता गुट बनाउने र आउन लागेको महाधिवेशनलाई हिसाबकिताब गर्ने जस्तो देखिएको छ। हुन पनि धेरै नेता सदनमा नभएको बेफाइदा पनि हो यो।
जसरी ५ वर्ष सरकार टिक्न गाह्रो हुन्छ त्यसरी नै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर ५ वर्ष टिक्न पनि गाह्रो छ।
सुरुवाती वर्षमै यस्तो हालतले कतै दुर्बल प्रतिपक्ष भइराख्ने त हैन भन्ने बहस सुरु भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
