डा. गोविन्द केसीको १०औँ अनशनमा सरकारले गरेको सहमतिमा सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एउटा संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख थियो। सोही व्यवस्था अनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाए।
समितिमा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसी थपिलया र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एसोसिएट डिन शरद वन्त सदस्य थिए। तर, समितिको काममा भने संयोजक श्रेष्ठ र सदस्य बानियाँको मात्र केही सक्रियता देखियो।
डा. केसी २१ दिनदेखि ११औँ अनशनमा छन्। डा. केसी उस्तै–उस्तै माग राखेर पटक–पटक अनशन बसिरहँदा सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा संयोजक प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको छः
डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो पाउनु भएको छ?
मन्त्रालयले समिति त बनाउँछ, तर कुनै काम हुँदैन। एउटा समितिको म्यान्डेटसँग अरु बाझिएका हुन्छन्। समितिको सुझाव सुन्न कोही तयार छैनन्। सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कुनै प्रक्रिया पनि छैन। मन्त्रालयका तर्फबाट कसैलाई चासो भएको पनि देखिँदैन।
सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा छलफल गर्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिनलाई पनि हामीले निम्त्याएका थियौं। डा. केसीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरियो। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत भएको हुनाले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारसँग पनि पटक–पटक कुरा गरेँ। खासै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
हामीले दुई–तीन पटक विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसँग कुरा गर्यौं। लचिलो भएर काम गरिदिएको भए सबैलाई फाइदा हुन्थ्यो। डिन कार्यालयका केही प्राध्यापकहरुले डा. केसीका केही माग त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले तिनलाई पूरा गरिदिनुपर्ने बताए। ती माग सामान्य खालका थिए। यस सवालमा मैले सहजीकरण गर्न सक्ने दुईवटा माग देखेँ। एउटामा डिनको अधिकार विश्वविद्यालयले खोस्यो भन्ने थियो। डाक्टरहरुलाई बाहिर काम गर्न दिने अनुमति त्रिविले खोसेको थियो। असिस्टेन्ट डिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैँले हचुवाको भरमा नियुक्ति गरेको देखियो। विश्वविद्यालयको नियमावली विपरित नियुक्ति नगर भनेर मैले उपकुलपतिलाई भनेको थिएँ। डिनले नियम विपरित काम गरेको भए हेर्न अनुगमन शाखा छँदै थियो, तिमीहरुले हस्तक्षेप नगर भन्दा उनीहरुले मानेनन्।
सहायक डिनहरुको नियुक्तिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको तर्क पनि गजबको थियो। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएकाले असिस्टेन्ट डिन पनि वरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने त्रिवि पदाधिकारीहरुको धारणा रहेछ। डिनले वरिष्ठलाई वास्ता नगरी कनिष्ठलाई सिफारिस गरेर पठाएको उनीहरुको गुनासो थियो। सैद्धान्तिक रुपमा उनीहरुको भनाइ सही भए पनि व्यवहारमा त्यो कुरा सम्भव छैन। अर्कोतर्फ असिस्टेन्ट डिनमा वरिष्ठ प्राध्यापकहरु जान तयार हुँदैनन्। यी माग पूरा गरे विश्वविद्यालयसँग विश्वासको वातावरण तयार हुनसक्छ।
विश्वविद्यालयसँग जोडिएका बाहेकका मागबारे के भइरहेको छ?
एकातिर संसदमा सांसदले झालेमाले काम गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले बठ्याइँ र जालझेल गरे। आइओएममा जस्तो बेथिति अरु इस्टिच्युटमा पनि छ। तर, त्यहाँ अरु कोही डा. गोविन्द केसीजस्ता मान्छे भेटिएनन्। सरकार, संसद् र विश्वविद्यालय चलाउनेले डा. केसीको स्वास्थ्य जेसुकै होस् भन्ने धारणा राखेको देखियो। मलाई पहिलेको शिक्षा मन्त्रीले फोन गर्नुभएकाले समितिमा बसेको हुँ। अहिलेका शिक्षामन्त्रीसँग त सम्पर्क पनि भएको छैन। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारको प्रयासलाई किन नजिकबाट सहयोग नगर्ने भनेर मात्रै समितिमा बसेको हुँ। यहाँ अरु टास्कफोर्स पनि बनेका रहेछन्। तर, कुनै काम भएको देखिएन।
डा. केसीसँगका सम्झौता किन कार्यान्वयन नभएका होलान्?
मैले मात्रै होइन, सारा संसारले नै सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको चाला थाह पाइसकेको छ। हामीले डा. केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने रे। सम्झौता स्वतः कार्यान्वयनमा जानुपर्ने होइन र? तिनलाई के सुझाव दिने? मुख्य कुरामै उनीहरुले अल्मल्याउन र मुर्ख बनाउन खोजेका छन्। त्यसमा हामीले सुझाव दिएर के होला र? हामीले विधेयकको पाटोमा हेरेका छैनौं। त्यसमा गगन थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र अरु लाग्नुभएको छ। यथार्थमा के देखिन्छ भने, अझै पनि सत्तामा बस्ने नेता, सांसदको नियत ठिक छैन। हामी नेपालीले नेताहरुका कारण अझै दुःख पाउनुपर्ने दिन बाँकी छ सायद।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
