ad

एउटा पुस्ताले विश्राम लिनैपर्छ

गगन थापा

Nepal Live

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी छ। विधान संशोधन मस्यौदामाथि भइरहेको छलफलमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले विविध विषयमा आफ्ना धारणा राखे। तर, ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरू कार्यकारी पदबाट बाहिरिनुपर्ने प्रस्ताव भने अहिले चर्चामा छ। त्यसो त, थापाले यस सम्बन्धी धारणा पहिले पनि राख्दै आएका हुन्। तर, मंगलबार राखेको धारणापछि फेरि यो विषय बहसमा आएको छ। नेपाल लाइभले थापासँग बैठकमा उनले राखेको धारणाबारे कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश

स्थानीय सदस्यहरुलाई क्रियाशील सदस्य चयन गर्ने अधिकार

नेपाली कांग्रेसमा सदस्यताका लागि मूलतः पार्टी कार्यकर्तामा आधारित रहने पद्धति छ। सदस्यता वितरणको क्रममा मैलै राखेको प्रस्ताव एक प्रकारको 'डिपार्चर' हो भन्ने लाग्छ। कांग्रेसप्रति आस्थावान् व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुन पाउने पद्धति हो। उक्त प्रणालीबाट सदस्यतालाई सहज खुला गरियो भने नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लाखौंको संख्यामा वृद्धि हुन्छ।

त्यससँगै मैले जोड दिएको अर्को विषय हो– पार्टी सभापति लाखौं सदस्यताको मतदान मार्फत चयन हुने।

लाखौं कार्यकर्ताबाट निर्वाचित सभापतिलाई अधिकतम् अधिकार दिने कुरा विधानमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सभापतिको अधिकारलाई खुम्चाउनु पर्दैन। किनकि, लाखौं कार्यकर्ताको मत सभापतिमा रहेको हुन्छ।

माथिको प्रावधान राख्न सकिन्न वा त्यसका लागि कांग्रेस तयार नभइसकेको हो भने सदस्यता खुला गर्ने विकल्प अपनाउन सकिन्छ। तल्लो तहका सदस्यहरुबाट नै क्रियाशील सदस्य कसलाई बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिऔं। क्रियाशील सदस्यका लागि अन्तिम निर्णय हाल सभापतिलाई छ। क्रियाशील सदस्यता बनाउनका लागि पार्टी सभापतिको हस्ताक्षर चल्दै आएको छ।

मेरो मत के हो भने, क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगो पार्टी सभापतिले लगाउने होइन। सम्बन्धित तल्लो कार्य समितिले नै लगाउनुपर्छ। तल्ला कार्य समितिका नेता कार्यकर्तालाई पो जानकारी हुन्छ क्रियाशील रहे/नरहेको। सभापतिलाई जानकारी हुँदैन।

अनुशासन समितिलाई परिमार्जन गरौं

पार्टीको अनुशासन समितिको नाम परिवर्तन गरेर अनुशासन अभिलेख तथा अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ। महाधिवेशनबाट पूरै अनुशासन समिति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था विधानमै समावेश गर्नुपर्छ। निर्वाचित गरेको समितिका सदस्य पार्टीको केन्द्रीय समितिको अंग हुँदैन। साथै, मन्त्री तथा सांसद कुनै पनि सरकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो निकाय अर्ध स्वायत्त जस्तै निकाय हुन्छ।

समितिलाई पार्टी सभापतिले अनुशासन उल्लंघन गरे पनि अनुशासनकोदायरा भित्र ल्याउने अधिकार हुन्छ। अनुशासन उल्लंघन गरेको अभिलेख पनि यसै समितिले राख्छ। विद्यमान व्यवस्था अनुसार अनुशासन समिति पार्टीको सभापतिले बनाउने प्रावधान छ। पार्टी सभापतिले कुनै केन्द्रीय समितिको सदस्यलाई सभापति बनाएपछि उसले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैन। किनकि, सभापति मातहतको अंग न बनेको हुन्छ।

अहिलेसम्मको हाम्रो अनुशासनको प्रयोग भनेकै निर्वाचनमा सहयोग र असहयोग मात्रै भयो। मैले गरेको प्रस्ताव विषय विधानमा राख्न सकियो भने सभापतिले अनुशासन उल्लंघन गरे पनि उक्त समितिले स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गर्न सक्ने हुन्छ।

केन्द्रीय समितिमा अतिरिक्त क्लस्टर

पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। केन्द्रीय समितिलाई अहिले भन्दा ठूलो बनाउँदा केही फरक पर्दैन। म पनि बढाऔं भन्ने पक्षमै हो।

ठूलो किन बनाउने त? किनकि, पार्टीमा सबैको सबै तहमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। केन्द्रीय समिति कांग्रेस पार्टी भित्रको निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो। त्यसकारण केन्द्रीय समितिमा सबैको प्रतिनिधित्व भयो भने पार्टीको नीतिमा सबै समूह वा समूदायको कहीँ न कहीं प्रतिनिधित्व हुन्छ।

केन्द्रीय समितिमा संविधानले दिएको अतिरिक्त क्लष्टर थप्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिमा अपांग, युवा पुस्ता, श्रमिक, बौद्धिक चाहिन्छ। पार्टीलाई जति बढी समावेशी बनाउन सकिन्छ, त्यही अनुरुप राष्ट्रको सहि ढंगले प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

सबै तहका नेतृत्वमा रहेकाहरुको अन्य कामको संलग्नता पारदर्शी बनाऔं

केन्द्रीय समितिको बैठकमा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राखेको छु। पार्टीको सबै तहको सदस्यहरुले (खासगरि कार्यकारी जिम्मेवारी लिएकाले) आफू संलग्न कार्य समितिमा आफ्नो चल अचल सम्पत्ति, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्दामा संलग्नता बुझाउनुपर्छ। उक्त विवरणलाई तत् तत् समितिमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा समावेश गर्नुपर्छ।

यसो गर्दा जिम्मेवारी लिएका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरु के गरिरहेका छन् भन्ने पार्टीलाई अवगत हुन्छ। कार्यकर्ताको आवद्धता कुन कुन क्षेत्रमा छ भनी पार्टीले आम जनतालाई जानकारी दिनसक्छ। पारदर्शीताको सिद्धान्तमा कांग्रेस स्पष्ट हुन्छ।

७० वर्ष कटेपछि कार्यकारी अधिकार नदिऔं

पार्टीको कार्यकारी पदमा बस्नका लागि ७० वर्षभन्दा मूनिको हुनैपर्छ। तर, ७० वर्ष भन्दा उमेर बढी भएर अन्य जिम्मेवारीमा बस्न अयोग्य हुन्छ भन्ने होइन। कार्यकारी पदका लागि उमेर हद लाग्नैपर्छ। त्यसको उमेर सीमा ७० हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। यसको दुई कारण छन्।

पहिलो, केन्द्रीय नेतृत्वमा एक प्रकारको जाम भएको अवस्था छ। केन्द्रीय समितिमा रहेका युवा पुस्ताहरुको पनि उमेर बढ्दै गइरहेको छ। नयाँ पुस्तालाई हामीले स्पेस दिने अवस्था छैन। किनकि, हामीले स्थान खालि गर्न सकिरहेका छैनौं।

कांग्रेसमा बहिर्गमन हुने कुनै पद्धति नै छैन। स्थान खालि गरिदिन कसैका निम्ति बाध्यकारी छैन। जिते वा हारे पनि स्थान छोड्नुपर्दैन। समूहको पछि लाग्दालाग्दै केन्द्रीय समितिमा पुगेको हुन्छ। तर, छोड्ने चेष्टा गर्दैन। नछोड्नुको कारण हट्न कुनै प्रावधान नै छैन। त्यसैले एउटा हदबन्दी लगाइसकेपछि बाहिरिनको लागि एक प्रकारको व्यवस्था हुन्छ।

दोश्रो, आन्दोलन वा संघर्षको समयमा उमेर ७० कटे पनि विशेष परिस्थिति मान्न सकिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उमेर ७० कटे पनि अद्भुत नेतृत्व गर्नुभएकै हो। हामीले मानियो पनि। अहिलेका नेताहरुलाई पनि एक चरणमा हामीले स्विकारेकै हौं। अब त अर्को बिन्दु आइसक्यो।

अब पार्टीलाई नयाँ पद्धतिमा ढाल्नुपर्ने समय हो। अब एउटा पुस्ताले विश्राम लिनैपर्छ। अर्को महाधिवेशनमा १०/१५ जनाले विश्राम लिनुहुन्छ। एवं रितले अन्य महाधिवेशनमा चल्दै जान्छ। जसको कारण नेपाली कांग्रेसमा ‘न्याचुरल ग्रोथ’ हुन्छ।

प्रत्येक महाधिवेशनमा १०/१५ विश्रामले नयाँ पुस्ताको प्रवेश सहज हुन्छ। फलतः संगठन चलायमान हुन्छ। अन्यथा समूह नै बलियो हुन्छ, समूहबाट आएका नेताहरु रहिरहने परिपाटी कायम रहिरहन्छ। हामी जति कराए पनि बहिर्गमन हुँदैनन्। वैज्ञानिक प्रणाली विकास गरौं भन्ने प्रस्ताव हो।

शुभेच्छुक संस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनाऔं 
पार्टीमा भातृ र शुभेच्छुक संस्थामा एक प्रकारको अलमल छ। भातृ संस्थाहरुलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। विधानमै भातृसंस्थाको उल्लेख हुनुपर्छ। त्यसभन्दा बाहिरका शुभेच्छुक संस्था हुनेछन्। शुभेच्छुक संस्था पार्टीका अभिन्न अंग होइनन्।

शुभेच्छुक संस्था स्वतन्त्र हुन्छन्। उनिहरुले पार्टीसँगको सम्वन्ध आफ्नो तरिकाले परिभाषित गर्छन्। ती संस्थामा पार्टीको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। शुभेच्छुक संस्थाबाट महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पनि दिनुहुँदैन। शुभेच्छुक संस्थाको पनि महाधिवेसनमा प्रतिनिधित्व गरेर ती संस्थाहरुलाई बर्बाद गराउने काम भएको छ। डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल भन्दै प्रतिनिधित्व गराउनु गलत परम्परा हो।

प्रस्तुति: लिलु डुम्रे

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Kripal लेख्नुहुन्छ २o७५ मङ्सिर २० बिहीबार ००:०९ 

गगन थापा जि को कुरा आजको अवस्यक्ता हो।

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने