स्थानीय तह निर्वाचन भएको डेढ वर्ष पुग्यो, प्रदेश गठन भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी नभएरै विकासको खर्च गर्न नसकेको, अवरुद्ध भएको उनीहरुको गुनासो छ।
_x000D_
_x000D_
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा देखापरेको छ। केन्द्रमा रहेको कर्मचारीको बोझलाई प्रदेशहरुमा पठाउन सरकारलाई धौधौ परेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
हाल ८६ हजार निजामती कर्मचारी रहेकामा ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्नेछ। दक्षिण अफ्रिकामा ७ लाख केन्द्रीय तहका कर्मचारीमध्ये ४ लाखलाई स्थानीय तहमा मिलान गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
संविधान जारी भएपछि बनाउनुपर्ने सयौं ऐन बनाउन सरकार चुकेको छ। संविधान जारी भएकै तीन वर्ष बितेको छ। देश २५० वर्षको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेको छ। तर कतिपय कानुन जारी हुनु त परको कुरा, तयार हुन सकेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
१ सय २ वटा कानुन बने पनि संसद्बाट अझै १ सय ३१ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र डेढ सयजति पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानसँग बाझिएका कानुनको अझै टुंगो छैन।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी संयन्त्रलाई राज्यको स्थायी सरकार भनिन्छ। अवधि सकिएपछि राजनीतिक दलहरु सत्ताबाट बाहिरिन्छन् तर कर्मचारीयन्त्र स्थायी सरकारको रुपमा रहिरहन्छ। जुनसुकै मुलुकमा निजामती सेवालाई उच्च शिक्षा र तालिम प्राप्त विज्ञ जनशक्तिको रुपमा लिइन्छ।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारीको इसारामा नेता हिँड्न खोजे
_x000D_
नेतालाई कर्मचारीले नै बिगारेको भनी राजनीतिक दलका उच्च नेताबाटै गुनासो आएको सुनियो। 'संघीयताको मर्मअनुरुप राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रले निरन्तर अवरोध गरेका, ठूलठूला परिवर्तनपछि बनेका सरकार असफल बनाउन भूमिका खेलेका' जस्ता गुनासा दुई तिहाई बहुमतको सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाटै आएको देखियो। वर्तमान सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार चल्न नसक्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र राजाका पालामा तालिमप्राप्त माथिल्ला स्तरका कर्मचारीले संघीयतालाई कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको उनले असन्तुष्टि पोखे। माथिल्लो तहका कर्मचारीको सल्लाहमा नेतासमेत कर्मचारी जस्तै भएका, ठूला परिवर्तनमा संलग्न नेताहरु हाकिमको सञ्जालमा फसेका, नेतालाई पनि कर्मचारीले बिगारिसकेका उनको अभिव्यक्ति आइसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी भूमिगत जस्तै भएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान आनकानी गर्ने कर्मचारीप्रति सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने र कर्मचारीको इसारामा नेता हिँड्न खोजेको उनको भनाइ त आयो तर ती नेतालाई कारबाही गर्न कसले रोकिरहेको छ?
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सरकारले दिएको निर्देशन अटेर गर्ने कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ भर्ती गर्नुपर्ने भन्दै उनले विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारको परिवर्तनसँगै माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिने उदाहरण दिएर नेपालमा पनि त्यस्तै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको सुनियो। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी भूमिगत जस्तै भएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान आनकानी गर्ने कर्मचारीप्रति सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने र कर्मचारीको इसारामा नेता हिँड्न खोजेको उनको भनाइ त आयो तर ती नेतालाई कारबाही गर्न कसले रोकिरहेको छ?
_x000D_
_x000D_
ठूलो राजनीतिक/सरकार परिवर्तनपछि उच्च तहका कर्मचारी परिवर्तन गर्न कानुन संशोधन गरिनुपर्ने कुरा आयो। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीयन्त्रलाई बलियो, दह्रो बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक तह उदासीन छ। कानुन र पद्धतिविपरीत काम गर्न नमान्ने सचिव र पदाधिकारीलाई जथाभावी तुरुन्तातुरुन्तै पटकपटक सरुवा गरेको देखिएकै छ। मुख्य सचिव र सचिवहरु सरकारको कानुनविपरीत आदेश तामेल गर्न हतारिने गरेका देखिएकै हो। भनिन्छ, नेपालको ब्युरोक्रेसीमा ब्युरोक्र्याट होइन अधिकांश तामेलदार मात्र छन्।
_x000D_
_x000D_
जननिर्वाचित नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीयन्त्र सबै विलासी सेवा सुविधामै मस्त छन्। निर्वाचनको बेला जथाभावी रुपमा विलासी गाडी खरिद गर्न नमान्ने सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई निर्वाचन आचारसंहितविपरीत सरुवा गरेको देखिएकै हो। संघीय र प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुलाई कानुनी प्रावधान देखाउने सचिव, प्रजिअ, प्रहरी प्रमुख लगायत कसैको खैरियत नहुने प्रस्ट छ। यस्तो अवस्थामा सरकार परिवर्तनपछि नीतिगत तहमा नयाँ भर्ना गर्ने अमेरिकी स्प्वाइल पद्धतिलाई पनि माथ गर्ने गरी शासन चलाइँदै आइएको छ। अझ पूरै स्प्वाइल पद्धति ल्याउने हो भने कर्मचारीयन्त्र कस्तो होला? अन्तरिम र पछि संविधान निर्माण हुँदा संवैधानिक र विशिष्ट श्रेणीका पदमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान त राख्न नसक्नेले स्प्वाइल पद्धतिकै कुरा गर्नु कति उचित होला? सरकारकै खटनपटनमा चल्नुपर्ने आफ्नै अधीनका कर्मचारीयन्त्रले सहयोग गरेनन्, राजतन्त्रकालीन भनी गरिएका सार्वजनिक गुनासा छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने चाल हो कि आङको छारो मात्र उडाउने काम हो? होइन भने कानुन नमान्नेलाई कारबाही गर्न कसैले रोकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
कानुन सबैले मान्नुपर्छ राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रसेवकले कानुन मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। सरुवा भएको ठाउँमा कि हाजिर हुन जानुपर्छ, होइन भने जागिर छाडिदिनुपर्छ। कुनै कानुन नै बनाउन आवश्यक छ भने पनि संसदमा दुई तिहाई शक्ति हुनेले भाषण गरिरहनु पर्दैन। किनकि अहिलेको सरकारसँग एकै दिनमा नयाँ कानुन बनाउन सक्ने क्षमता देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
राज्य सञ्चालकले कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गरेनन् र असफल बनाउन लागेका भनी एक-अर्कालाई दोष थुपार्छन्। निजामती प्रशासन र राज्य सञ्चालकमा आपसी विश्वास र समझदारी कायम हुन सकेको छैन। एकापसमा अविश्वास छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अहिले सचिव तहमा पुग्नेहरु प्रायः २०४० साल पछिकै छन्। राजतन्त्रकालमा नियुक्ति भएकासम्म हुन्, राजतन्त्रकालीन प्रशासनको अनुभव सँगाल्न पाएका थिएनन्। त्यतिबेलाको तालिमले उनीहरुलाई प्रतिगामी बनाएकै छैन। बरु खुलापनपछिको महत्वपूर्ण तालिम भन्नु नै टेबुलमुनि नभई टेबुलमाथि र ठूल्ठूला कमिसनले नेतृत्वहरुसँग घाँटी जोडायो। अनि उनीहरुले सरकारलाई किन टेर्छन्? आफ्नै गोत्रकालाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई गाह्रो परेको छ!
_x000D_
_x000D_
प्रशासनयन्त्रले सबै कमीकमजोरी नेतृत्वको भनी दोष लगाउँछन्। राज्य सञ्चालकले कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गरेनन् र असफल बनाउन लागेका भनी एक-अर्कालाई दोष थुपार्छन्। निजामती प्रशासन र राज्य सञ्चालकमा आपसी विश्वास र समझदारी कायम हुन सकेको छैन। एकापसमा अविश्वास छ। कर्मचारी प्रशासन भनेको सरकारको हात र गोडाको रुपमा सञ्चालन हुनु पर्ने अंग हो। नेतृत्व तहले आफ्नो प्रशासनयन्त्रलाई उचित रुपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
औद्योगिक ट्रेड युनियनभन्दा कर्मचारीका ट्रेड युनियन बलिया
_x000D_
कर्मचारीका ट्रेड युनियन, कारखानाका भन्दा पनि दह्रा र चर्का छन्। माग पूरा भएन कि तुरुन्तै देशव्यापी हडतालको धम्की दिइहाल्छन्। राजनीतिक दलैपिच्छे कर्मचारी युनियन छन्। युनियनहरु राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनभन्दा बलिया छन्। युनियनकै खटनपटनमा प्रशासनयन्त्र चल्छ। मन्त्रालयका सचिवहरु कार्यालय सहायकको दबाबमा चल्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक दलका ६/७ वटा कर्मचारी युनियनका साइनबोर्ड प्रत्येक मन्त्रालय र कार्यालयमा देखिन्छ। कर्मचारी नेताहरुले कार्यालयको काम गर्नु नपर्ने, हाजिर हुनु नपर्ने! उनीहरुको काम सरुवा, आदि मिलाउने र मन्त्रीहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने भइरहेको छ। यसैलाई नै कर्मचारीले नेतालाई बिगारे भनिएको होला।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारीयन्त्रको गौरवशाली इतिहास
_x000D_
राणा शासकका कट्टर समर्थक जर्नेल चन्द्रबहादुर थापालाई २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिएर गृहसचिव बनाइयो। उनले सिंहदरबारको प्रशासनयन्त्रलाई दह्रो, चुस्त र अनुशासित बनाइदिए। उनले सिंहदरबारको दोस्रो चोकमा रालो बिनाको घन्ट झुन्ड्याएर कर्मचारीको लागि समय सूचना दिन थाले। १० बजेको चन्द्रघन्ट बजेपछि भित्र छिर्न रोकिन्थ्यो। ५ बजेको चन्द्रघन्ट नबजेसम्म बाहिर जान दिइँदैनथ्यो। कर्मचारी छड्के पर्ने, गयल हुने डरले १० बजेको चन्द्रघन्ट बज्नु अगावै सिंहदरबार दोस्रो चोक पसिसक्थे।
_x000D_
_x000D_
कुशल प्रशासकको उदाहरण थिए, चन्द्रबहादुर थापा।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
नेपालको प्रशासनयन्त्र अर्थात् स्थायी सरकार बहुदलको आगमनपछि भाँडिन थालेको हो। संघीयतामा गएपछि भने पूरै भाँडियो। कर्मचारीयन्त्र भाँड्ने राजनीतिक दल र नेताहरु हुन्। भाँड्ने र भँडिनै दुवैथरी यो विकृतिमा जिम्मेवार छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अहिले दुई तिहाइको सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी लगायत कसैले टेरेन भन्ने नेतृत्व तहबाटै गुनासो सुनिनु दु:खद् हो। पञ्चायतकालमा भूगोलपार्कमा काठमाडौं नगर पञ्चायतले होटल बनाउन लागेकोमा खुला रुपमै राख्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालेर रोक्ने यिनै चन्द्रबहादुर थापा हुन्।
_x000D_
_x000D_
हाम्रो कर्मचारीयन्त्रको इतिहास गौरवशाली छ।
_x000D_
_x000D_
२००७ सालको परिवर्तन, २०१७, २०३६/२०३७ र २०४६ सालको आन्दोलन र शासन व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन। कैयौंको कानुनविपरीत बर्खास्तगी हुँदा तथा २०६३ सालको आन्दोलन, राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको आगमनमा कर्मचारीयन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेकै हो। सरकारलाई सघाएकै हो, आदेश पालन गरेकै हो।
_x000D_
_x000D_
मतदाता नामावली लगायत निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पूर्वाधार नभएको समयमा २०३६ सालको आन्दोलनपछि २०३७ बैसाख २० गते एकैदिनमा शान्तिपूर्ण रुपमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गराइयो। जनमत संग्रह गराउने आयुक्तहरु पूर्वन्यायाधीश र प्रशासकहरु जो पितृ भइसकेका भनेर दोष लगाइएका थिए; तिनै खली खाएका बुढाहरुले बहुदल र निर्दलको भुङ्ग्रोमा यही प्रशासनयन्त्रबाट काम सम्पन्न गराएका थिए। पञ्चायतको दबदबामा पनि प्रशासनयन्त्रले स्वतन्त्र रुपमा काम गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
बेलाबेलामा सार्क सम्मेलन, बिम्स्टेक लगायत क्षेत्रीय सम्मेलनहरु सम्पन्न गराइयो। राजनीतिक दल र नेताहरुले संविधान सभाको चुनाव गराउन सकेनन्। न्यायपालिका प्रमुखलाई गुहारे। मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले यही प्रशासनयन्त्रबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए। हाम्रो प्रशासनयन्त्रलाई ठिक रुपमा हाँक्न मात्र सक्नुपर्दछ, अप्ठेरा काम, रातसाँझ अन्तिम समयमा पनि गर्न सक्षम छ। सिपालु हलीले भर्खर नारेको गोरु पनि तह लगाउन सक्छ। हली नयाँ भयो भने गोरुले काम गर्दैन, गोरु सम्हाल्नै सक्दैन। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ, सिकारु सवारले बदमास घोडा चढेजस्तै!
_x000D_
_x000D_
नेपालको प्रशासनयन्त्र अर्थात् स्थायी सरकार बहुदलको आगमनपछि भाँडिन थालेको हो। संघीयतामा गएपछि भने पूरै भाँडियो। कर्मचारीयन्त्र भाँड्ने राजनीतिक दल र नेताहरु हुन्। भाँड्ने र भँडिनै दुवैथरी यो विकृतिमा जिम्मेवार छन्।
_x000D_
_x000D_
समायोजनमा सरकार असफल
_x000D_
समायोजनमा सरकारले गृहकार्य गर्न नसकेकै हो। आफ्ना सचिवहरुबाट काम लिन सक्नुपर्दथ्यो। काम गर्न नसक्नेलाई हटाउनुपर्दथ्यो। सबै निकायले आफूलाई सहयोग गरेनन् भनेर सार्वजनिक गर्दै हिँड्नु, सचिवहरु राजतन्त्रकालीन, पञ्चायतकालीन भए, सहयोग गरेनन् भनी नेतृत्वले मिडियामा भन्दै हिँड्नु आफ्नै आङको छारो उडाउनु हो। सरकारका सचिव र निजी सल्लाहकारहरुले उचित सल्लाह दिन सकेनन्। सल्लाहकार राजनीतिक पार्टीका झोले भए, खारिएका अनुभनी चुस्त विज्ञ भएनन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
२०४७ सालको परिवर्तनपछि नै कर्मचारी संगठनलाई एमाले र कांग्रेसले भ्रातृ संगठन बनाए। कर्मचारी संगठनमा आफ्नो पकड भएपछि चुनाव जितिन्छ, सरकार सजिलै चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच हाबी हुन थाल्यो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी संयन्त्रलाई साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिले काबु राख्ने काम शासनयन्त्रको हो। प्रशासनयन्त्रलाई आवश्यकतानुसार माया, ममता र प्रोत्साहन पनि गरिनुपर्दछ। वृत्तिविकास र सुविधामा पनि पर्याप्त विवेक राखिनुपर्दछ। यावत् कुरामा हाम्रा नेतृत्ववर्ग किन पछाडि परे? शासन गर्नेहरु आफै पतोन्मुख भएर त होइन? दुई तिहाई बहुमतको सरकार प्रशासनयन्त्र चलाउन किन विफल छ भन्ने कारण खोजिएन।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी युनियनलाई राजनीतिक दलले भ्रातृसंगठन बनाए
_x000D_
२०४७ सालमा निजामती कर्मचारी संगठन स्थापना गर्दा यो लेखकले पहिलो अध्यक्षको रुपमा काम गरेको थियो। निजामती कर्मचारीको एउटै मात्र संगठन हुनुपर्दछ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विश्वास दिलाएर एउटा मात्र संगठन हुने गरी दर्ता गराइयो। निजामती कर्मचारी संगठनमा त्यतिबेला कांग्रेस र एमाले हाबी भएपछि यो लेखक र अन्य धेरै कर्मचारी संगठनबाट बाहिरिएका थियौं।
_x000D_
_x000D_
२०४७ सालको परिवर्तनपछि नै कर्मचारी संगठनलाई एमाले र कांग्रेसले भ्रातृ संगठन बनाए। कर्मचारी संगठनमा आफ्नो पकड भएपछि चुनाव जितिन्छ, सरकार सजिलै चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच हाबी हुन थाल्यो। गणतन्त्रपछि अरु ठूला दलले पनि आ-आफ्ना दलको भ्रातृ संगठनको रुपमा कर्मचारी संगठन खोल्न थाले।
_x000D_
_x000D_
अहिले कर्मचारी युनियन सरकारको लागि, देशको लागि घाँडो भएका छन्। उनीहरु कर्मचारीको हकहितको नाममा राजनीति गरिरहेका छन्। राजनीतिक नेता, दल र निजी स्वार्थमा मात्र चलिरहेका छन्, प्रशासनिक विज्ञहरुको भनाइ हो यो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयहरुमा कामबिनाका कर्मचारीको भिड छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव। कर्मचारी समायोजनले सरकारको टाउको खाएको छ, भालुको कम्पट भएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने र दलीय ट्रेड युनियनलाई पाखा लगाउनेतिर सत्तारुढ दल नै असमर्थ रहेको छ। कानुन विपरीतको ट्रेड युनियनकै बोलाबाला छ।
_x000D_
_x000D_
दलीय पेसागत संगठन बन्द गर्ने कटिबद्धता सत्तारुढ दलमा नहुने हो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित सेवा दिन सक्दैन। विकासको गति पनि धीमा हुन जान्छ। नारा दिए जस्तो 'समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली' सम्भव छैन। आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र मान्यता दिइनुपर्दछ। दलीय ट्रेड युनियनलाई प्रशासनयन्त्रबाट टाढा राखिनुपर्दछ।
_x000D_
_x000D_
चुनावको बेला पार्टीका कर्मचारी ट्रेड युनियनबाट भोट लिने दाउ सबै दलमा छ। कर्मचारीतन्त्र भाँड्नु भनेको देशको विकासमा बन्चरो हान्नु हो। स्थायी सरकारको रुपमा रहने कर्मचारीयन्त्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्दछ। दलीय पेसागत कर्मचारी युनियन हटाउनेतिर नेकपा, कांग्रेस लगायत सबै दल तयार हुनुपर्दछ। चिकित्सक, वकिल, प्राध्यापक सबै क्षेत्रका संघहरु दलीय रुपमा विभाजित रहेको अवस्थामा दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउनमा सरकारलाई दबाब परिरहेको छ। संघीय निजामती सेवाको प्रस्तावित ऐनमा पनि दल निकट ट्रेड युनियन यथावत् राख्नमा युनियनको दबाब सरकारले थाम्न सकेको छैन। दुई तिहाई बहुमतको सरकार कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग डराउनुपर्ने कारण के होला? आफ्नै दलीय युनियन भएकाले प्रशासन चलाउन, चुनावमा असर पार्न यिनको अभावमा सकिँदैन भन्ने लागेरै होला। कर्मचारी र प्रहरीको बलमो चुनाव जितौंला भन्ने पुरानो सोचाइमा दलहरु रहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
मन्त्री र नेताहरुलाई बिगार्ने कर्मचारी भनेका तिनै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु भएको तथ्य सबैलाई अवगत छ। सरकार हाँक्नुपर्नेहरु नै तिनै युनियनका पदाधिकारीसँग हिमचिम गर्दै आएका छन्।
_x000D_
_x000D_
तसर्थ, दलैपिच्छेका युनियन खारेज गरिनुपर्दछ। तिनलाई दिइँदै आएको सेवा सुविधा बन्द गरिनुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र ऐ को नियमावली, २०५० नै अहिले प्रचलनमा रहेको कर्मचारी सम्बन्धी कानुन हो। अख्तियारवालाले पदस्थापन (दफा १५) गरेको ठाउँमा कर्मचारीले ९० दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्दछ। दफा ६१ (छ) सो अवधिमा अनुपस्थित भएमा सेवाबाट हटाउन सकिनेछ। सरुवा सम्बन्धी प्रावधान नियम ३८ ले गरेको छ। सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगरिने प्रावधान नियम ३९ मा रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अयोग्य कर्मचारीले दुई तह बढुवा पाउने, केही वर्षमा संघमा फर्कने हो भने अयोग्य र क्षमताविहीन कर्मचारीको भिडले भोलि नेपालको प्रशासनयन्त्रको रुप कस्तो होला? सरकार हाँक्नेले सोच्नुपर्ने हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
मन्त्रालयहरुमा कामबिनाका कर्मचारीको भिड छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव। कर्मचारी समायोजनले सरकारको टाउको खाएको छ, भालुको कम्पट भएको छ। एक वर्षअघि नै २०७४/६/२९ मा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो। सो ऐनले अहिलेको समायोजन विवाद सुल्झाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ। सो ऐन अनुसार ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। (दफा ३) समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर हुनुपर्ने। ७(१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ, दफा ७ (३) भनेर ऐनमा विशेष शक्तिशाली प्रावधान राखिएको छ। तर सो ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेन।
_x000D_
_x000D_
सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो। विधायिकी मनसाय अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्दछ। एक पटक समायोजन ऐन नै बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको ठूलो कमजोरी हो। किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन त? त्यतातिर कारण खोज्नुपर्दछ। संघीयता प्रारम्भ भएपछि सरकारका सचिवहरुले के सुझाव दिए? के काम गरे? कसको के कमजोरी हो? सचिवहरुले सहयोग गरेनन् भनेको यही हो कि? सरकारलाई दिएको सुझाव ग्रहण गर्न नसकेको हो? आफैं ऐन बनाउने अनि आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने यो जस्तो चुत्थो र लाजमर्दो कुरा अरु के हुन्छ?
_x000D_
_x000D_
अध्यादेश ल्याउने तयारीमा
_x000D_
आफैले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन असफल भएपछि सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको जारी गर्नेतिर लागेको छ। अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई सुविधाको प्याकेज छ। बढुवादेखि विभिन्न सुविधा दिइने कुरा छ। आगामी पुस मसान्तसम्म समायोजन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बुझिन्छ।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी युनियनहरु समायोजनमा तगारो
_x000D_
प्रमुख राजनीतिक दल निकट कर्मचारी युनियनहरु एक तह बढुवा र ग्रेड थप दिने प्रावधान कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा गरिन लागेकोमा असन्तुष्ट रहेको खबर आएको छ। बिनायोग्यता एकै पटक दुई तह बढुवा चाहिने रे! दलसँग निकट मुख्य चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियन नै सो सुविधाप्रति असन्तुष्ट छन्। कर्मचारी युनियनले २२ बुँदे सुझाव मुख्य सचिवलाई बुझाएका छन्। एक तह बढुवाले नपुग्ने, एकै पटक दुई तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिसमेत चाहिने। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समेत नचाहिने गर्नुपर्ने रे!
_x000D_
_x000D_
_x000D_
विद्यमान निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनमा सरुवा, पदस्थापन र समायोजन सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधान छ। तर, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न नसक्नु, गरेको सरुवा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असफलता हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
तहगत बढुवामा मात्र १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र अन्य सुविधामा अर्बौं आर्थिक भार बढ्नेछ। अयोग्य कर्मचारीले दुई तह बढुवा पाउने, केही वर्षमा संघमा फर्कने हो भने अयोग्य र क्षमताविहीन कर्मचारीको भिडले भोलि नेपालको प्रशासनयन्त्रको रुप कस्तो होला? सरकार हाँक्नेले सोच्नुपर्ने हो। तर आफ्ना दलका भ्रातृसंगठनको रुपमा दलीय कर्मचारी युनियन रहेकाले सत्तारुढ तथा विपक्षी दल यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। लोकसेवा आयोगले संविधान प्रतिकूल गरी अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई संवैधानिक परामर्श दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले यो अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनायो। सो समितिले प्रस्तावित अध्यादेश सम्बन्धमा छलफलको लागि विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाएको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरुले अध्यादेश नल्याउन माग गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सरकार कर्मचारी युनियनको फन्दामा
_x000D_
सरकार कर्मचारी युनियनको फन्दामा पर्यो। स्वतः बढुवाले निजामती क्षेत्रलाई क्षमताविहीन भिड बनाउँछ। सरकारले जारी गर्न लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे लब्धप्रतिष्ठित प्रशासनविद् प्राध्यापक डा भीमदेव भट्टले पनि धेरै कुरा उल्लेख गरेका छन्। विद्यमान निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनमा सरुवा, पदस्थापन र समायोजन सम्बन्धी कडा कानुनी प्रावधान छ। तर, दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न नसक्नु, गरेको सरुवा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेको सरकारको असफलता हो। अब कर्मचारी समायोजना अध्यादेशबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वतः दुई तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिसमेत दिइने भएको छ। जसरी एक पटक २४ (घ) को प्रावधान ल्याएर एक तहमा १५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई स्वतः बढुवा गरेर निजामती सेवामा विकृति ल्याइयो, अहिले त्यस्तै गर्न लागिएको छ। यो नयाँ प्रावधान अनुसार आगामी पुस महिनासम्ममा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ। अहिलेको सरकार फितलो र युनियनको कब्जामा रहेको भन्ने बुझेका दलीय कर्मचारी नेताले उनीहरुलाई अधिक लाभ हुनेमा मात्र हाजिर हुन जान्छन्, नत्र कर्मचारीले सरकारलाई टेर्ने छाँट देखिदैन।
_x000D_
_x000D_
कर्मचारी युनिएनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई हल्लाएको सम्बन्धमा कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने उखान जस्तो भएको छ। समायोजनको प्रश्नमा सरकार दरो र निष्ठुर नभएसम्म कार्यान्वयन हुने छाँट देखिँदैन। यही लुरे चालाले कर्मचारी समायोजनरुपी भालुको कम्पट हटाउन सरकार सफल होला भन्नेमा शंकै छ।
_x000D_
_x000D_
सन्दर्भ स्रोत
_x000D_
–निजामती सेवा ऐन, २०४९ र ऐ को नियमावली, २०५०, कानुन किताब व्यवस्था समिति।
_x000D_
–कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४।
_x000D_
–नागरिक दैनिक, २९, ३० कात्तिक र २, ८ मंसिर २०७५।
_x000D_
–कान्तिपुर दैनिक, २८ कार्तिक २०७५।
_x000D_
–रोजिना पोखरेल, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिका छायाँ, कान्तिपुर ३० कात्तिक २०७५।
_x000D_
–प्राध्यापक डा भीमदेव भट्ट, हिमाल २–८ मंसिर २०७५।
_x000D_
–अन्य सञ्चारमाध्यमहरु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
