गत अक्टोबरमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भए। यो वर्षको नारा ‘विथ हर : अ स्किल्ड गर्ल फोर्स’ रहेको छ। अर्थात् सबै बालिकालाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई दक्ष जनशक्तिको रुपमा विकास गर्ने।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिए। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदारको सहयोगमा प्रदेशस्तरीय र राष्ट्रिय बालिका सम्मेलनको आयोजना गर्यो।
_x000D_
_x000D_
यो वर्ष बालिका र किशोरीको आर्थिक सशक्तिकरण र सबलीकरणमा विश्वको ध्यान केन्द्रित छ। अहिले ६० करोड किशोरीमध्ये ९० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा बसोबास गरिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
अबको एक दशकमा यी किशोरी आफ्नो जीविकाको निम्ति कुनै न कुनै पेसा र व्यवसायमा आबद्ध हुनेछन्। तर, मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरू कम हुँदा यी किशोरीले असुरक्षा र हिंसात्मक घटना प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा देख्दै र भोग्दै आएका छन्।
_x000D_
_x000D_
पुरुषको तुलनामा कम ज्याला र अनेक किसिमका सामाजिक जटिलतामाझ काम गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ।
_x000D_
_x000D_
लैंगिक असमानता सूचकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल विश्वभरमा ११८औँ स्थानमा रहेको छ। तथ्यांकअनुसार किशोरी जन्मदर (१५–१९ वर्षको उमेर समूहका प्रत्येक १ हजार किशोरीबाट प्रतिवर्ष जन्मने जीवित शिशुको संख्या) ६१ रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यसैगरी करिब एक तिहाई (३० प्रतिशत) महिलाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ। श्रम बजारमा पनि महिला र पुरुषको सहभागितामा थोरै भिन्नता छ। ८६ प्रतिशत पुरुष र ८२ प्रतिशत महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता रहेको पाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
८२ प्रतिशत महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता भए पनि ज्याला र तलब सुविधामा भने व्यापक भिन्नता पाइन्छ।
_x000D_
_x000D_
उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक अध्ययनका अनुसार महिला–पुरुषबीच तलबमा भिन्नता बढ्दै गएको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
सन् १९९६ मा समान कार्य गर्ने महिला–पुरुषबीच तलबमा भिन्नता १३ प्रतिशत थियो भने २०१२ सम्म आइपुग्दा त्यो भिन्नता १७ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०–११ अनुसार कृषि क्षेत्रमा पुरुषको औसत दैनिक ज्याला रु.२ सय १ रहेको छ भने महिलाको रु. १ सय ४७।
_x000D_
_x000D_
साथै गैरकृषि क्षेत्रमा पुरुषको औसत दैनिक ज्याला रु.२ सय ८६ रहेको छ भने महिलाको रु.१ सय ८९। यसबाट पनि समान श्रम र सीपको प्रयोग हुँदा पनि महिलामाथि हुने विभेद प्रष्टै देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
अझ मनोरञ्जन (बार, रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर आदि) र अन्य अनौपचारिक क्षेत्र, घरायसी कार्यहरूमा महिला र किशोरीको अत्यधिक श्रम प्रयोग भएको हुन्छ, जसको नेपालमा खासै वित्तीय लेखाजोखा भएको पाइँदैन।
_x000D_
_x000D_
लैंगिक असमानता सूचकका अनुसार शिक्षामा पहुँचको अवस्था हेर्ने हो भने २५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहमा ३९ प्रतिशत पुरुषले माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्नेछन् भने महिलामा यो ७ प्रतिशत कम अर्थात् ३३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
त्यसैगरी प्रविधि समेतमा लैंगिक विभेद रहेको पाइएको छ। युनिसेफद्वारा प्रकाशित ‘स्टेट अफ द वल्र्डस् चिल्ड्रेन २०१७’ प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरमा महिला भन्दा १२ प्रतिशत पुरुषले इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको छ भने ‘लो कनेक्टिभिटी’ हुने देशहरूमा बालिकाको इन्टरनेट प्रयोग बालकको तुलनामा निकै कम रहेको पाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
अहिलेको प्रविधिमैत्री युगमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको नयाँ सूचना, जानकारीबाट पनि बञ्चित हुनु हो।
_x000D_
_x000D_
अर्कोतर्फ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता विशेषगरी बालिका र किशोरीहरू ‘साइबर बुलिङ’ (इन्टरनेटको प्रयोगबाट धम्की दिने, गालिगलोज गर्ने र अश्लील सामग्री सेयर गर्ने, जिस्क्याउने काम) को सिकार भएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
दक्ष महिला जनशक्ति उत्पादनका निम्ति महिलाहरू स्वस्थ, शिक्षित र आत्मविश्वासी हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य र शिक्षामा किशोरीको सर्वसुलभ पहुँच आवश्यक छ।
_x000D_
_x000D_
अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई किशोर–किशोरीमैत्री बनाउने अभियान चलेको छ, जसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिन सकिन्छ।
_x000D_
_x000D_
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपलब्धतासँगै समुदायस्तरमा जनचेतना बढ्न सक्यो र सिमान्तकृत वर्गमा सेवा विस्तार हुन सक्यो भनेमात्र सेवाको उपयोगिता बढ्दै जानेछ। व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् (जस्तै ‘साथीसँग मनका कुरा’ रेडियो कार्यक्रम) जुन सह्रानीय छ।
_x000D_
_x000D_
साथै शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारी र गैरसरकारी तवरबाट प्रयासहरू भइरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा हालै प्रकाशित फ्ल्यास रिपोर्टको तथ्यांकअनुसार किशोरीले किशोरको तुलनामा विद्यालय छाड्ने र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता नदिने संख्यामा खासै भिन्नता भने पाइएन (विसं. २०७४ मा कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत ३.७ प्रतिशत छात्राले विद्यालय छाडेको र ३.६ प्रतिशत छात्रले विद्यालय छाडेको)।
_x000D_
_x000D_
यी सकारात्मक उपलब्धि सँगसँगै हाम्रा अगाडि अझै धेरै चुनौती रहेका छन्। विभिन्न अध्ययनमा किशोरीहरू महिनावारीको समयमा प्रायजसो विद्यालय नजाने वा जान हिच्किचाउने गरेको पाइएको छ। छाउपडी प्रथा, बालविवाह, दाइजो प्रथा र घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू अझै पनि निर्मूल भइसकेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
बालविवाहको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि दर्दनाक छ। अझै पनि १० प्रतिशत किशोरी १५ वर्षभित्रै विवाह गर्छन् भने ४० प्रतिशतले १८ वर्षमै विवाह गर्छन् (कानुनअनुसार विवाह गर्ने न्युनतम उमेर २० वर्ष हो)।
_x000D_
_x000D_
निर्मला पन्त र कैयन किशोरीहरू बलात्कृत भई मृत्युसम्म हुने, एसिड आक्रमणमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी उत्पादनमुखी, स्वतन्त्र, सबल, शिक्षित महिला जनशक्तिको विकास गर्न सक्छौं भन्ने यक्ष प्रश्न हो।
_x000D_
_x000D_
समाधान नै नभएको भने होइन। अहिले जसरी समाजको शिक्षित र चेतनशील वर्ग निर्मलाको निम्ति न्यायको लागि आफ्नो अभियान सशक्त पार्दैछ, सामाजिक चेतनाको लागि सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
विद्यालयहरूमा यौन तथा प्रजनन शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षक–शिक्षिकालाई थप प्रशिक्षण दिने कार्यहरू पनि सुरुवात भएका छन्। महिला र किशोरीलाई हेरिने रुढीवादी सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।
_x000D_
_x000D_
निम्न वर्गका महिला–किशोरीको आर्थिक सबलीकरण भन्नेबित्तिकै सिलाइबुनाइ वा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू लानुपर्छ भन्ने सोच बदल्नु जरुरी छ।
_x000D_
_x000D_
महिलाहरू अरु उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सबल हुन सक्छन् भन्ने सोच राख्दै क्षमता र सीप अनुसारको सहयोग गर्दा फलदायी हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
कानुनी संरचना पनि नभएको होइन। संवैधानिक तथा अन्य नीति–नियमले पनि बालिकाको संरक्षणका निम्ति मार्गदर्शन गरेको पाइन्छ। रह्यो राज्यको संकल्पको कुरा।
_x000D_
_x000D_
राज्य संयन्त्रले पनि बालिका–किशोरीलाई विकासको कडीको रुपमा अगाडि सार्दै दूरगामी सोचका कार्यक्रमहरू ल्याएमा भोलिका दिनमा सबल महिला जनशक्तिको जग बस्न सक्छ।
_x000D_
_x000D_
संघीयता सहितको विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा स्थानीय आवश्यकताको पहिचानसँगै किशोरीमैत्री योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर पनि छ।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश २ को ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ अभियान एक अनुकरणीय उदाहरण हो। हामीले परिकल्पना गरेको लैंगिक समानताको आधार नै यही हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
