दशक लामो माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्न गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकाे समय १२ वर्ष पार गरेकाे छ। ०५२ फागुनबाट राज्यविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको सो पार्टीले ०६३ मंसिर ५ मा सम्झौता मार्फत त्यसलाई औपचारिक विश्राम दिएकाे थियाे। सम्झौतासँगै लामो समयसम्म थिलथिलो परेको सामाजिक सम्बन्धहरुले बौरिने मौका पाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
युद्ध त राजनीतिक मुद्दाका कारण र राजनीतिकै केन्द्रमा थियो। तर, त्यसको प्रभाव क्षेत्र राजनीतिमा मात्रै सीमित थिएन। हुँदैन पनि। त्यसैले त युद्ध सकिएको दर्जन वर्ष नाघिसक्दा त्यसका सामाजिक अप्ठ्याराहरु बाँकी नै छन्।
_x000D_
_x000D_
शान्ति सम्झौता पछिका वर्षहरुमा जति चासो राजनीतिक मुद्दाहरुको व्यवस्थापनको निम्ति खर्च भयो, त्यसको आधा अंश पनि सामाजिक आघातको न्युनिकरणमा खर्च हुन सकेन। जसका कारण त्रासदीपूर्ण युद्धका बाछिटाहरु अहिले पनि समाजमा यथावत छन्। प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरुले निकास पाइसकेको अवस्था छ, संक्रमणकाल सकियो भनेर नेताहरुले भनिरहेका छन्। तर, पीडितको आँसु बग्न छाडेको छैन। गोली चल्न छाड्दैमा सबैकुरा कहाँ ठिकठाक भइहाल्दो रहेछ र?
_x000D_
_x000D_
यसबीचका सरकार, दलहरु तथा सरोकारवालाहरु पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिन चुके। 'न्यायका निम्ति' भन्दै बन्दुक बोक्नेहरुलाई अहिले सडकमा न्यायका निम्ति 'प्ले कार्ड' बोक्नेहरु आँखाको कसिंगर भएका छन्। न हिजोका निम्ति माफी माग्न सक्छन्, न भोलिका निम्ति आशावादी बनाउन सक्छन्। तिनका निम्ति हिजोका आफ्नै प्रतिबद्धता गह्रौं भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
दुःखको कुरा पीडकलाई दण्ड दिने र पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई सुरुदेखि नै अलमल्याउने प्रयत्न गरियो। शान्ति सम्झौता पछिका ८ वर्ष त आवश्यक आयोग नै नबनाएर अल्मल्याउने काम भयो। बल्ल ०७१ सालमा द्वन्द्वको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय, पीडकलाई दण्ड दिने भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो। तर, तीनले प्रभावकारी काम गर्नै नसक्ने बनाइयो। दुवै आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेन। दुवै आयोगमा क्रमश ६० हजार र १ सय ९७ उजुरी परेका थिए। यी अयोगकै म्याद पनि दुई पटक थप भइसकेको छ। पछिल्लो पटक थप भएको समयमा काम नसकिँदै आयोगकाे म्याद केही महिनामा सकिँदै छ। आखिर त्यही भयो, जुन परिस्थिति पीडित चाहँदैनथे।
_x000D_
_x000D_
अब न्याय पाउने बाटो के हुन्छ भन्नेमा पीडितमा अन्योलता छ। यो दु:खदायी कुरा होइन र?
_x000D_
_x000D_
यो प्रक्रिया असफल हुँदा दलमात्र नभई, देश नै असफलताको बाटोमा हिँड्ने पक्का छ। अन्य देशका अनुभव हेर्दा यो असफलताले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपतिर लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण, देशभित्रै सुरु भएको जनताको अवाजलाई यहीँको कानुनले सम्बोधन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
दुवै अयोग अहिले कामविहीन भएका छन्। सरकारसमक्ष अहिले देखिएका केही विकल्पमध्ये यही आयोगलाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ। तर, आवश्यक कानुन र अधिकार दिई उजुरीमाथि अनुसन्धान गराउने सर्तमा।
_x000D_
_x000D_
अयोगले पनि पीडितमैत्री हुँदै उनीहरुलाई पनि न्याय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्छ। द्वन्द्वको मुख्य पाटो रहेका उनीहरुलाई समावेश नगराई गरिने कार्यले वैधता पाउँदैन। सरकार र दलहरुले पनि कार्यकर्ता जोगाउने भन्दा न्याय दिने कुरालाई केन्द्रमा राख्नु जरुरी छ।
_x000D_
_x000D_
'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भनिन्छ। अहिले समाधान नगरिएको समस्याले भविष्यमा किचलो ल्याउन सक्छ। देशको सेना, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत यसको सिकार हुनसक्ने खतरा भएकाले अहिले उम्कनेभन्दा भावी दिशा सोचेर बुद्धिमानी देखाउनु जरुरी छ।
_x000D_
_x000D_
अन्त्यमा, दलहरुले राजनीतिक संक्रमणकाल टुंग्यायौं भनेर न्यायलाई पन्छाउन खोजे भने कालान्तरमा चैनले निदाउन पाउने छैनन्। भूइँमान्छेहरुको न्याय सुनिश्चित नहुञ्जेल आफ्नो सरोकारको मुद्दा मात्रै सल्टाउने हो भने त्यो जनताप्रति घात ठहर्ने छ। पीडितप्रति घात गरेर उभिएको राजनीति बलियोसँग उभिन सक्ने छैन। सम्बन्धित सबैमा चेत खुलोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
