नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकरण भएको पाँच महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। माथिल्लो तहमा शिर्ष नेताको एकीकरण प्रक्रिया टुंगिए पनि तल्लो तहको एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएको छैन। स्थायी समिति बैठक पनि साउनयता बस्न सकेको छैन। तोकिएको बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ। पार्टीको एकता प्रक्रिया, मिति टुंगो लाग्दै, स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक, सरकारका काम कारबाही तथा एकीकरणपछि पार्टीले दिएको भूमिकालगायत विषयमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग नेपाल लाइभ सहकर्मी पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः
_x000D_
_x000D_
नेकपाको माथिल्लो तहमा हतारमा एकता भए जस्तो देखियो। तर, तल्लो तहमा भने एकता प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन नि, किन?
_x000D_
एकता करिबकरिब भइसकेको छ। दसैं, तिहार, छठको पूर्वसन्ध्यामा धेरैतिर चियापान, शुभकामना आदा प्रदान संयुक्त रुपमा भए। त्यसकारण एकता भएकै छैन भन्न मिल्दैन।
_x000D_
_x000D_
तल्लो तहमा?
_x000D_
हिजोका तल्ला तहमा मर्जिङ हुन बाँकी छ। त्यसबारे कार्यदलले होमवर्क गरिरहेको छ। निकट भविष्यमा स्थायी समिति बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौं।
_x000D_
_x000D_
के कारण र केमा अल्झिएको हो, एकता प्रक्रिया?
_x000D_
नेताहरुको पहिलेदेखि नै तय भएका विदेश भ्रमणले केही असर गर्यो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टी अध्यक्ष भएकाले स्वास्थ्य प्रतिकुलताका कारण पनि असर ग¥यो। अर्को, सचिवालयभित्रका साथीहरुबीचको आन्तरिक छलफल र अन्तरंग बहसका विषयले पनि केही ढिला भयो।
_x000D_
_x000D_
बाहिर जसरी विवाद भनियो त्यस्तो होइन। आफूलाई लागेका कुरा प्रष्टसँग सम्प्रेषण गर्न बाँकी थियो। त्यो कोर्ष सुरु भयो। एक चरण दुई दिनसम्म लगातार केही विषय उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसको पनि टुंगो लाग्नुपर्ने भएको छ। अर्को, कतिपय कमिटीको सिफारिसका लागि दिइएका कार्यदलका जिम्मेवारी पनि समयमा आइपुगेनन्। यिनै चार कारणले एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पार्टीले जहाँ पठाउँछ त्यहाँ पुगेर इमान्दारीसाथ जिम्मेवारी पूरा गर्ने बानी परेका हामीजस्ता कार्यकर्ता काम–जिम्मेवारी नपाउँदा दु:खी नहुने कुरै भएन नि। अहिले हामी बेरोजगारजस्ता भएका छौं। जिम्मेवारी नपाएर प्रताडना खेप्नुपरेको स्थिति छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता प्रक्रिया विवाद नहुनेगरी प्राविधिक कुरा मिलाउँदा ढिलाइ भएको हो भनिरहनुभएको छ। यथार्थ यही हो?
_x000D_
यो पनि हो। दुई पार्टीबीचको एकता, दुई पार्टीबीचका विभिन्न प्रवृत्तिहरुको समायोजन र एउटा प्रवृत्ति, सोचाइ र पक्षधरता (गुट नभनौं) तिनीहरुको पनि उचित व्यवस्थापन भएन भने पार्टी चल्दैन। किनभने बढीभन्दा बढी आशंका हुन्छ। त्यो आशंकाले नेताहरुलाई प्रभाव पार्छ। जब शिर्ष नेतालाई नै प्रभाव पार्यो भने सिंगो पार्टी पंक्तिमा त्यसको प्रभाव नराम्रो जान्छ। त्यसैले ढिलै भए पनि छलफल बहसद्वारा पार्टी निर्माण गर्ने कोर्षको सुरुवात होस्।
_x000D_
_x000D_
यद्यपि दुई पार्टीको एकतापछि तत्काल अन्य पार्टीबाट जनतालाई कन्भिन्स गरेर मान्छे ल्याउने अवस्था पनि नहोला। एकतापछि स्वतः जनता र तल स्थानीय तहसम्म व्यापक पार्टीको सञ्जाल बन्छ। त्यसलाई विधि र प्रणालीमा लैजानु नै अहिलेको आवश्यकता भएकाले अध्यक्षज्यूले त्यो कुरा गर्नुभएको होला।
_x000D_
_x000D_
माथिल्लो तहको एकता प्रक्रिया लगभग टुंगिएजस्तो देखिन्छ। कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यद्यपि केही विवादहरु भने कायमै छन्।
_x000D_
_x000D_
यहाँले भनेजस्तै केही विवादहरु छन्। र, सुल्झाउनै नसकिने विवादका कारण अल्झिएको होइन। असन्तुष्टि र गुनासाका रुपमा अलिअलि छन्। कतिपय नोट अफ डिसेन्टका रुपमा पनि प्रस्तुत भएका छन्। निर्णय प्रक्रियाप्रतिको विमति र कतिपय निर्णयमा आफ्नो स्वामित्व, अपनत्व छुट्न गएका कारणले केही कमरेडले केही विषय राख्नुभएको छ।
_x000D_
_x000D_
दोस्रो असन्तुष्टि हुनसक्छ, जो साथीहरु कमिटीमा पर्न सक्नुभएन। योग्य भएर पनि कमिटीको आकार सानो भएर पनि छुट्नु भएका साथीहरुभित्र केही असन्तुष्टि हुन सक्छ। तर, यो कुरा मुख्य होइन। मुख्य विषय अघि भनेका चार विषयको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अल्झिएको हो।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश नेतृत्व निर्धारण गरियो। तर, पनि विवाद भयो। कमिटीको संख्या तोकिए पनि कोको रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन। नमिलेको केमा हो?
_x000D_
यसबारे करिबकरिब आन्तरिक सहमति भइसकेको छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरुले योयो जिल्लामा लिने वा वरिष्ठता, योगदान, क्षमता र योग्यताका आधारमा दिने भन्ने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ। संख्या पनि मोटामोटी टुंगो लागिसकेको छ। खाली व्यक्ति को भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। त्यसमा पनि कतिपय प्रदेशले सहमति गरेर करिब तल नै टुंगो लगाएर दिइसक्नुभएको छ।
_x000D_
_x000D_
मलाई लाग्छ, अब यो अल्झिदैन। अगाडि बढ्छ, बढाउनै पर्छ। कहीं, कतै अल्झियो भने दोस्रो तहका साथीहरुले छलफल, बहस गरेर छिटोभन्दा छिटो काम सक्छौं। त्यसपछि जनताको बीचमा पार्टीको प्रभावकारिता र सरकारको काम पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने गरी पहलकदमीको लिन सुरुवात हुँदैछ।
_x000D_
_x000D_
कार्यदलले जिल्ला कमिटीको संख्या तोक्यो। तर नेतृत्व तोक्न नसक्नुको कारण के हो?
_x000D_
तोक्न नसकेर होइन यो। विविध कारणले अल्झिएको हो। यो जिल्लाको नेतृत्व यो पृष्ठभूमिकालाई चाहिन्छ भनेर कहीं पनि अल्झिएको छैन। एक प्रकारले कार्यदलले सहमति गरेको छ। कार्यदलका साथीहरुले सातै प्रदेशमा बनाएका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रारम्भिक रिपोर्ट पनि लिइसक्नु भएको छ। र, जिम्मा दिनु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
तर पनि विवाद त देखियो नि?
_x000D_
अलिअलि विवाद हुनु स्वभाविक हो। एउटै पार्टी पृष्ठभूमिका साथीहरुमा पनि एउटै रिपोर्ट छैन। कतिपय जिल्लामा पूर्व एमालेका अध्यक्ष हुन इच्छा भएका ६–६ जना साथीहरु पनि प्रस्तावित भएका छन। पूर्व माओवादीको पनि त्यस्तै छ। त्यसैले हिजोको पृष्ठभूमिका कारण माग गरेर कुरा नमिलेको भने होइन।
_x000D_
_x000D_
पूर्व पार्टी र गुट नै सक्रिय हुँदा व्यवस्थापनमा जटिलता आएको भन्ने पनि सुनिन्छ नि।
_x000D_
गुट सकियो। पहिलाका गुट भताभुंग भइसके, दुवै पार्टीको। हिजोका प्रवृत्ति र समूह पनि त्यही रुपमा सक्रिय छैनन। नयाँ सिराबाट छलफल भएको छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन काँक्रा चिरे जस्तो चिराचिरा होस् भन्ने वामपन्थी जनमतले चाहेको छैन। त्यसैले देशको नेतृत्व गर्न लायक, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने, अहिलेसम्मका उपलब्धिको संरक्षण गर्न सक्ने र देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सक्ने पार्टीको आवश्यकता छ। यसको जिम्मेवारपूर्ण भूमिका नेकपाले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले गुट बनाउने कुराको हामी इन्कार गर्छौं।
_x000D_
_x000D_
पुरानो गुट अन्त्य भए पनि नयाँ गुट सल्बलाइरहेको छ भनिन्छ त?
_x000D_
अलिअलि छलफल भएका छन्। तर, गुटको रुपमा छैनन्। एउटा कमरेडले अर्को कमरेडलाई गुट बनाउने प्रस्ताव गरेका पनि छैनन्। त्यो आशंकाको बीचमा छ। पुरानो स्वतः भंग भयो। नयाँ बन्ने क्रममा जब, महाधिवेशनका बेला विचारका पक्षधरताहरुबीच छलफल चल्छन्, वा डकुमेन्ट प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसका आधारमा विभिन्न पक्षधरता र विचार समूहहरुको जन्म हुन्छ। नेकपाभित्र विचार समूह जन्माउने स्थिति बनेकै छैन।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
विचार राख्ने ठाउँ नहुँदा पनि गुट जन्मिने हो कि ?
_x000D_
विचार र भावना मिल्ने पक्षधरहरु बीचमा छलफल हुन सक्छ। निकटताका आधारमा भेटघाट भएका छन्। तर, त्यसले विचार समूहको आकार लिएको भन्ने साँचो होइन ।
_x000D_
_x000D_
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विरोध जनाएपछि मापदण्ड बनाउने सहमति भएको थियो। किन मापदण्ड बन्न सकेको छैन?
_x000D_
मापदण्ड पहिले बनेको थियो। मापदण्डका आधारमा कार्यविभाजन हुँदा मापदण्ड मिचियो भन्ने विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। एउटा आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको निर्णय, त्यो स्थानको निर्णय प्रक्रियामा कमरेडले आफ्नो स्वामित्व खोज्नु स्वभाविक छ। त्यसकारण उहाँले जनाउको रुपमा उठाउनु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
दोस्रो मापदण्ड सबैलाई लागू हुनुपर्यो। एक पद एक जिम्मेवारी हो भने सबैलाई लागू हुनु पर्यो कि तल पनि वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुप¥यो। त्यसो ग¥यो भने समान हुन्छ। नत्र आफ्नो अनुकुलता पर्यो भने मापदण्ड लागू गर्ने, अनुकुलता परेन भने मापदण्ड नमान्ने होइन। उहाँले नोट अफ डिसेन्ट राख्नुभएको हो। गुटका आधारमा होइन कि पार्टीलाई विधिअनुसार लैजाउँ भनेर हिजो सहमति नराख्ने साथीहरुलाई पनि बोलाएर कुरा राख्नु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
एक पद एक जिम्मेवारीको मापदण्ड बनेको थियो। तर, मापदण्ड विपरीत केही स्थानमा पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
_x000D_
निर्णय भइसकेको सम्भवत फिर्ता हुँदैन मेरो विचारमा। अस्तिको सचिवालय बैठकको स्पिरिड हेर्दा। फेरि आज निर्णय गर्ने, भोली खारेज गरियो भने निर्णयको उत्तरदायित्व र कार्यान्वयनप्रति नेकपा कमजोर हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
निर्णय गर्दा संस्थागत, स्वामित्व र बनाएको विधि, प्रणाली अनुरुप गर्ने तर, भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने छ। अलिअलि साइडमा कुरा त सुनिएको छ। स्थायी समितिमा गयो भने बहुमतले उल्टिन सक्छ भन्ने पनि छ। तर, त्यो लिडरसिपप्रतिको अविश्वास हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
तर, तपाईंको कुराले त मापदण्ड नै मिचिएको देखियो नि?
_x000D_
पहिले मापदण्ड बनाउनेमा म पनि थिएँ। पहिले बनाएको मापदण्ड उल्लंघन भएको छ। किनभने पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हकमा अपवाद अरुलाई एक पद एक जिम्मेवारीसहितको मापदण्ड बनेको थियो।
_x000D_
_x000D_
मापदण्ड कार्यान्वयन बलियोसँग भयो भने बाँकी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन कति सहज हुने देख्नुहुन्छ?
_x000D_
तल्लो कमिटीमा साथीहरु आतुर हुनुहुन्छ। साथीहरु हामीलाई टुंग्याउन दिनुस् भन्नुहुन्छ। खाली एकाध ठाउँमा बढी संख्या आएकाले आफू पक्षधरसँग लबिङ भइरहेको छ। तर पार्टीको निर्णय मान्य हुन्न भन्ने छैन।
_x000D_
_x000D_
टुंग्याउनुपर्ने विषय?
_x000D_
अब कमिटी मर्जिङ गर्ने विषय थोरै स्थानीय तहमा, प्रदेश तह र जनवर्गीय संगठनको टुंगो लाग्न बाँकी छ। त्यो कोर्ष पनि अगाडि बढिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
भर्खरै एकीकरण भएको पार्टी। माझ्नु र माझिनुपर्ने विषय बाँकी होला। तर, साउनयता स्थायी समिति बैठक बस्न सकेको छैन, किन होला?
_x000D_
अब बस्छ स्थायी समिति बैठक। स्थायी समितिको बैठक बस्नका लागि आवश्यक गृहकार्य र प्रस्ताव गर्ने एजेन्डाहरु मसिनो गरी नटुंगिएको हुँदा बैठक बस्न नसकेको हो। होमवर्क नपुगेपछि मिति तोकिइसकेर पनि बैठक स्थगन भएको हो।
_x000D_
_x000D_
सचिवालयले नै बैठक बसाल्न चाहेन भन्ने सुनिन्छ नि।
_x000D_
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर, यो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ। तीन–चार पटक मिति तोक्ने र स्थगन गर्ने भएकाले यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न हामीमै पनि पैदा भएको छ। सचिवालयका साथीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने स्थायी समितिमा रहेका साथीहरुको सहयोग लिँदा हुने थियो भनेर हामीले पनि भनेका हौं।
_x000D_
_x000D_
विधानमा तीन महिनामा एक पटक बैठक बस्ने उल्लेख छ। तर, नेकपा विधान मान्नतिर अग्रसर भएन। ठूलो पार्टीले नै विधान मिच्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार कसरी चल्ला भन्ने प्रश्न तेर्सिन
_x000D_
_x000D_
थालेको छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
_x000D_
विधान त हामी मान्छौं। कहिल्यै पनि विधान आफूलाई बाँध्ने र फसाउने प्रकृतिको हुनु हुँदैन।
_x000D_
_x000D_
विधानमाथि नै हामीले विश्वास गरेनौं भने टेक्ने ठाउँ हुँदैन। विधानमा विश्वास गरिएन भने अगाडि बढ्न सकिदैंन। त्यसैले ढिलो भए पनि कार्यान्वयन गर्छौं।
_x000D_
_x000D_
पार्टीमा भूमिकाविहीन बनाइयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन?
_x000D_
बेस्सरी लाग्या छ। पार्टीले जहाँ पठाउँछ त्यहाँ पुगेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने बानी परेका हामीजस्ता कार्यकर्ता काम–जिम्मेवारी नपाउँदा दु:खी नहुने कुरै भएन नि। अहिले पार्टीको काम गर्ने मेकानिजम नभएको जस्तो देखिएको छ। हामीहरु बेरोजगारजस्ता भएका छौं। जिम्मेवारी नपाएर प्रताडना खेप्नुपरेको स्थिति छ।
_x000D_
_x000D_
तपाईं सांसद पनि हुनुहुन्छ। सरकारको काम कारबाहीप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
_x000D_
अलिअलि सन्तुष्ट छु। आफ्नै सरकार भएकाले विरोध गर्ने मन कसैलाई पनि हुँदैन। जनताले सरकारको कामबारे प्रश्न गरेका छन्। तर, म सरकारको दृढतापूर्वक समर्थन गर्छु। किनभने सरकारले केही बिगारिहालेको छैन। सरकारले नराम्रो काम गरिहालेको छैन। सरकारले गर्न नसकेको जनताका दुई÷चार वटा लोकप्रिय कामको सम्बोधन हो। जनताले उठाएका प्रश्नलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
गफ ठूला भए, काम साना पनि भएनन् भन्ने गुनासोमा कति यथार्थ छ?
_x000D_
जनता अझै पनि आशावादी छन्। जनताले आस मारिसके, यो सरकार फेल भइसक्यो भन्ने एकाध ठाउँमा सुनिन्छ । कञ्चनपुर लगायतका केही घटनाले मात्र सरकारको आयु र प्रभावकारिताको मापन गर्न मिल्दैन। त्यो सामाजिक अपराध हो। अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अपराधी खोज्दैछ सरकारले।
_x000D_
_x000D_
निर्मला हत्याकाण्डको विषय यहाँले उठाउनुभयो। सरकार किन यसमा कमजोर देखिएको? यो घटनामा सरकार जिम्मेवारी देखिएन नि।
_x000D_
_x000D_
वामपन्थी सरकारलाई चित्त नबुझाएकाहरुले विरोध गर्ने पक्ष अन्तरनिहीत छ एउटा। अर्को, निर्मला हत्याकाण्ड भनेको नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै प्रासविक, दुःखदायी जघन्य प्रकारको सामाजिक अपराध हो। सरकारले ग¥यो कि गरेन भनेर विरोध गर्ने बेला यो होइन। त्यसलाई राजनीतिकरण नगरी अपराधी खोज्नका लागि सबै पक्ष दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
_x000D_
पहिलो सुशासन हुनुपर्छ। जनताले पनि वामपन्थीबाट सबैभन्दा बढी सुशासनको अपेक्षा गरेका छन्। किनभने सबैभन्दा बढी समाजवादको कुरा वामपन्थीले गरेका छन्। त्यसैले समाजवाद लागू गर्न ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारले मात्र हुँदैन। त्यसका लागि मानिसहरुलाई आत्मिक रुपमा स्वतन्त्रताको अनुभूति गरेर त्यसै किसिमको प्रत्याभूति पनि अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
दोस्रो, यतिबेलाको आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धिको हो। तेस्रो, जनतालाई न्यायको प्रत्याभूति। अहिले केही अमानवीय प्रकृतिका घटना भए, त्यसले जनता कतै असुरक्षित छन् कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। लोकतन्त्रमा राज्यबाट जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउनुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सरकार फेर्न सम्भव छैन तर आवश्यक पर्यो भने मन्त्रीहरु फेरबदल हुन सक्छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
अन्त्यमा, सरकारको समीक्षा र मन्त्रीहरुको फेरबदलको चर्चा थियो, कति आवश्यक छ?
_x000D_
यो आवश्यक छ। सरकारको समीक्षाको त झनै आवश्यकता छ। किनभने समीक्षा भनेको कसैको विरोध होइन। समीक्षा भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फेर्ने कुरा होइन। सरकारको प्रभावकारिताबारे जनताले प्रश्न उठाइसकेपछि आफूलाई छलफलको कसीमार्फत संरचनागत सुधारतर्फ घुमाएर ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। लोकतन्त्र प्रत्याभूति गराउने प्रणाली पनि हो। त्यसैले सरकारको समीक्षा हुनुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
सरकार फेर्न सम्भव छैन तर आवश्यक पर्यो भने कार्यविभाजनअनुसार मन्त्रीहरु फेरबदल हुन सक्छन्। तर, आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर उनीहरुले काम गरेका कतिपय विषय सुरुवात नहुँदै फेरबदल गर्नु हुँदैन। क्षमता, योग्यताका आधारमा मन्त्रिपरिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम व्यक्तिहरुको कहीं न कहीं ठिक हुन्छ कि भन्ने प्रसंग चलेको छ।
_x000D_
_x000D_
सम्भावना बलियो छ ?
_x000D_
तत्काल त सम्भव छैन। पार्टी कमिटीको बैठक बसेर सरकारको समीक्षा गरिसकेपछि सरकारको पुनर्गठन हुनसक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1710220882.jpg)
-1751793737.png)
-1749826086.png)
