काठमाडौं– पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा निवासबाट पक्राउ गरिएको र त्यसपछि सोधपुछ गरिएको विषयमा मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी ‘सुरक्षा थ्रेट’का नाममा जबरालाई पक्राउ गर्नु गलत हुने बताएका हुन् ।
जबरा पक्राउ परेपछि अनुगमनका लागि गएको मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई समेत प्रहरीले रोकेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेका छन् ।
उनीहरूले सरकारलाई मानव अधिकारको पालना गर्न र मानव अधिकार आयोगलाई समेत संवैधानिक र कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले असोज १० गते मध्यरातमा राणालाई निवासबाट पक्राउ गरी असोज ११ गते दिनभर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा राखेर सोधपुछ गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
नेपाल प्रहरीले राणालाई ‘जेन–जी’ समूहबाट सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पक्राउ पुर्जीबिना प्रहरी नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी र मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताविपरीत भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन्।
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले कुनै पनि बहानामा हुने स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी तत्काल रोक्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
राणाको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य नेतृत्वको टोलीलाई भेट्न नदिइएको घटनाप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा २४९(३) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) मा उल्लिखित प्रावधानको उल्लंघन भएको उनीहरूको दाबी छ। नेपाल प्रहरीको व्यवहार र कार्यशैलीले आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाह गर्न अवरोध पुगेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वेच्छाचारी पक्राउ कुनै पनि अवस्थामा कानुनसम्मत हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले संविधान, प्रचलित कानुन तथा नेपाल पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६ का प्रावधानको पालना सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व निर्वाध रूपमा निर्वाह गर्न दिन र आयोगको अनुगमनका क्रममा आवश्यक पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, रमेश अधिकारी, अभिषेक अधिकारी, सोम निरौला, अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भूसाल, भोला भट्टराई, कृष्ण गौतम, रियाव बानियाँ, सुशील वि.क., अस्मिता सापकोटा, नीतु पोखरेल र श्यामकुमारी साहलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
