काठमाडौं– भाद्र १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो। बाढी आएको सुरुवाती दिनदेखि नै हजारौँ मानिस सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भयो। तर घटनाको २७ औं दिनसम्म आइपुग्दा पनि ‘बेपत्ता’को संख्या घट्नेभन्दा तथ्यांकमै ठूलो अन्योल देखिएको छ।
पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने हजारौँ अझैं बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता राम बहादुर केसीले दिएको जानकारी अनुसार असोज ४ गतेको सरकारी तथ्यांकमा १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु र ५ हजार ८७५ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ शव र अवशेष भेटिँदै जाँदा पनि बेपत्ताको संख्या अपेक्षाअनुसार किन घटिरहेको छैन ?
यसको एउटा प्रमुख कारण सरकारकै तथ्यांकमा देखिन्छ। सुरुमा विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका बेपत्ता व्यक्तिको संख्या फरक–फरक थियो। कतिपय सूचीमा एउटै व्यक्तिको विवरण दोहोरिन सक्ने, उद्धार भइसकेका व्यक्तिको नाम हटाउन समय लाग्ने र पहिचान हुन नसकेका शवलाई तत्काल मृतकको सूचीमा राख्न नसकिने अवस्था देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, शव भेटिए पनि पहिचान गर्न नसक्दा मृतक र बेपत्ताको तथ्यांकबीचको दूरी लामो समयसम्म कायम रहन सक्छ। सरकारी विवरणअनुसार हजारौँ डिएनए नमुना संकलन गरिएको छ र आफन्तका नमुनासँग मिलान गर्ने प्रक्रिया जारी छ। सेप्टेम्बर १७ सम्म ३ हजार २३० वटा डिएनए नमुना संकलन भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख थियो। तर पहिचान प्रक्रिया ढिलो हुँदा परिवारले आफ्नो मान्छे भेटिएको हो कि होइन भन्ने निश्चित जानकारी पाउन सकेका छैनन्। कतिपय शव नदीले धेरै तलसम्म बगाएको, कतिपय लेदो र भग्नावशेषमा पुरिएको तथा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र संरचनाभित्र खोजी गर्न कठिन भएकाले पनि वास्तविक संख्या यकिन गर्न चुनौती थपिएको छ।
यही कारण अहिलेको प्रश्न ‘सरकारले तथ्यांक लुकाएको हो कि ?’ भन्ने मात्र होइन, सरकारसँग वास्तविक तथ्यांक निकाल्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ ? भन्ने पनि हो। गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै रूपमा संकलन गरेका विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोडेर प्रत्येक व्यक्तिको नाम, ठेगाना, सम्पर्कविहीन भएको स्थान, उद्धारको अवस्था, शव भेटिएको वा पहिचान भएको अवस्था र डिएनए परीक्षणको स्थिति अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अहिले सरकारी विवरणमै विभिन्न मितिमा बेपत्ताको संख्या फरक देखिएको छ—सेप्टेम्बर १० मा ५ हजार १३०, सेप्टेम्बर १७ मा ६ हजार १४५ र सेप्टेम्बर १९ मा ५ हजार ८७५ देखिएको छ। यस्तो उतारचढावले तथ्यांक संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अझै स्थिर नभएको संकेत गर्छ।
भोटेकोशी बाढीले मानिस मात्र होइन, नेपालका सडक, पुल, बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, व्यवसाय र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सरकारी विवरणअनुसार विपद्पछि उद्धारमा मात्रै हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् र दुई हजारभन्दा बढी हेलिकप्टर उडान गरिएको विवरण छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भग्न संरचनामा समेत खोजी जारी छ, जहाँ पछिल्ला दिनमा पनि शव फेला परिरहेका छन्। तर यति ठूलो स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन भइरहँदा पनि हराइरहेका नागरिकको यकिन विवरण परिवारलाई दिन नसक्नु विपद् व्यवस्थापनको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।
अब सरकारले नयाँ संख्या सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन। को हराइरहेको छ, को भेटिएको छ, कोको शव पहिचान हुन बाँकी छ र कति जनाको मृत्यु पुष्टि हुन बाँकी छ यसको एउटै आधिकारिक र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राज्यले अनुमान होइन, प्रमाणमा आधारित सूचना दिनुपर्छ। अहिले उपलब्ध तथ्यांकले सरकारबाटै ‘डेटा लुकाइएको’ निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण दिँदैन; बरु तथ्यांकमा दोहोरोपन, पहिचानको ढिलाइ र प्रमाणीकरणको समस्या रहेको देखाउँछ।
तर यही अस्पष्टता लामो समय कायम रह्यो भने सरकारको तथ्यांकप्रतिको विश्वास अझ कमजोर हुनेछ। भोटेकोशी बाढीको २७ औँ दिनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो शव खोज्ने कामसँगै हराएका मानिसको वास्तविक हिसाब खोज्ने काम सरकारले कहिले पुरा गर्छ ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
