काठमाडौं– नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्को २०८३ भदौ ३० गतेका उच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको मात्र सिफारिस गरेको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
परिषद्का पछिल्ला निर्णयले न्यायिक सुशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बारले विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कारका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। कुनै अमूक राजनीतिक दलको स्वार्थ पूरा गरेको आधारमा न्याय सेवामा पदोन्नति वा न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बारले जनाएको छ।
परिषदले कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेलाई चार दिनका लागि उच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरेर नियुक्त गरेको थियो । बेल्वासे रास्वपा सभापति रवि लामिछनेको अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिने मध्येका एक न्यायाधीश थिए ।
बारले यस्ता निर्णय र कार्यप्रणाली स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने दाबी गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने कार्यप्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा न्यायिक संस्थाको जनविश्वासमा असर पार्ने टिप्पणी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
