गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) संसारभरीका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका आप्रवासी नेपालीहरूको छाता संस्था हो। अहिले संसारभरी करिब ४० लाख नेपाली रोजगारी लगायतका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेको अनुमान छ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताइरहँदा त्यसमा एनआरएनएको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सृजना भए ठूलो परिमाणमा लगानी भित्र्याउन सकिने दाबी आप्रवासी नेपालीहरूको छ।
अर्कातिर एनआरएनएले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि समय–समयमा लाग्ने गरेको छ। तर, संघका अध्यक्ष भवन भट्ट आफू निर्वाचित भएपछि संघले नयाँ गति पाएको दाबी गर्छन्।
गैरआवासीय संघका गतिविधि, वैदेशिक लगानी लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष भट्टसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
निर्वाचित भएको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?
हामी अलिक महत्वकांक्षी छौं। गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन्। तर पनि म निर्वाचित भएर आएपछिको एक वर्षमा संघले प्राप्त गरेको उपलब्धी स्मरणीय रह्यो भन्ने लाग्छ।
हामीले प्रतिबद्धता जनाएको भूकम्पबाट अत्याधिक क्षतिग्रस्त गोरखाको लाप्राक पुनर्निर्माण करिब पूरा भएको छ। एनआरएनएको भवन पनि निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ। शंखमूल पार्क सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ। सडक सुरक्षाको काम पनि हस्तान्तरण गर्दैछौं। सिन्धुलीगढीको गुरुयोजना पनि केही समयभित्रै हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्थामा छ।
यसरी हेर्दा एनआरएनएलाई ‘स्मार्ट’ ढंगले अघि बढाएका छौं।
चाँडै नै हामी विज्ञ सम्मेलन गर्दैछौं। संविधान लागू भएको परिस्थिति र समयानुकुल सुदृढ गराउँदै लैजान संस्थाको विधानसभा पनि गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ। अमेरिका, युरोप, एसियालगायतबाट लगानी भित्र्याउन कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छौं।
सीमित स्रोतसाधनका बावजुद हामीले अगाडि बढाएका कार्यक्रम सन्तोषजनक छन् भन्ने लाग्छ।
एनआरएनएले लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसबमोजिम काम नभएको आवाज उठ्ने गरेको छ, किन यस्तो भएको हो?
लगानी भित्र्याउने आफ्नै सम्यन्त्र र प्रक्रिया हुन्छन्। यस विषयमा हामी अघि बढेका छौं। ‘कमन इन्भेष्टमेन्ट भेहिकल’ भन्ने साझा लगानीको कम्पनी दर्ता गर्न गइरहेका छौं। १० अर्ब रुपैयाँको सुरुवाती रकमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं। वैदेशिक लगानीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, लगानीको सुरक्षा कसरी गर्ने र कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषय महत्वपूर्ण छन्। यो योजनाले राम्रै गति लिग्ला भन्ने विश्वास छ।
एनआरएनएको आफ्नै भन्दा पनि संस्थामार्फत् लगानी आउने विषय हो। मुलुकमा शान्ति छाइसकेको छ र अब लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर संसारभरका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने माध्यम एनआरएनए बन्न सक्छ।
मूलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने र लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा सबै पक्ष, तह र तप्काको जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारले अहिले एनआरएनएलाई पनि महत्व दिएको छ, यो हाम्रा लागि उपलब्धी हो। पहिलोपटक सरकारले आफ्नो ‘स्टेट भिजिट’मा एनआरएनएलाई पनि समेल गरायो, म भारत र चीन दुवैतिर जान पाएँ। यसबाट हामीलाई सकारात्मक संकेत मिलेको छ।
एउटा आयोजना सुरु गर्न थोरैमा पनि तीन वर्ष लाग्छ, लगानीको प्रक्रियामा सरकार परिवर्तन भइदियो भने त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। विगतमा वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदा लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। अब यसबाट पार पाएका छौं। पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार हामीले पाएका छौं। यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित तुल्याएको छ।
हामीले के पनि सोच्नुपर्छ भने लगानीकर्ताले मुनाफा भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। यो दृष्टिबाट हेर्दा त नेपालमा अवसर नै अवसर छ। स्थायी सरकार र सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण खोजेका थियौं, अब यी दुईवटै चिज हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब सरकारले छिट्टै कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यसमा एनआरएनएलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ।
मूलुकभित्र उचित वातावरण सृजना भएको खण्डमा एनआरएनएमार्फत् कति लगानी भित्र्याउन सम्भव छ?
हामीले यत्ति नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, अथाह लगानी एनआरएनएमार्फत् भित्र्याउन सकिन्छ। अवसर र मुनाफा पाएको खण्डमा एनआरएनएमार्फत ठूलो लगानी भित्रिन सम्भव छ। यस्ता कैयौं गैरआवासीय नेपाली साथीहरू मैले भेटेको छु, जो नेपालमा लगानी भित्र्याउन इच्छुक छन्। म आफैंले पनि शून्य दशमलव २ प्रतिशत ब्याजमा आफ्नो पैसा जापानमा राखेको छु। मैले अहिले वैदेशिक लगानी भन्दा पनि नेपाली हुनुका नाताले यहाँ केही लगानी गरिरहेको छु।
धेरै साथीहरूसँग विदेशी पासपोर्ट छ, उहाँहरूले मेरोजस्तो तरिकाले लगानी गर्न मिल्दैन। त्यो पैसा नेपालको बैंकमा राख्ने हो भने ५ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ र त्यो पैसा चाहेको समयमा लैजान मिल्ने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा ठूलो परिमाणमा पैसा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। ७० लाख नेपाली विदेशमा छन्। सहजीकरण गरेर उनीहरूसँग भएको पैसालाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। यसका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ।
एनआरएनएका लागि प्राथमिकतायुक्त क्षेत्र के–के हुन्?
मैले पहिले नै भने, एनआरएनए संस्था आफैंले लगानी गर्ने होइन। नेपालमा वित्तीय क्षेत्र, जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्र लगानीका लागि बढी सम्भावना देखिएका क्षेत्र हुन्। यिनैलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसैका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै ‘टास्क फोर्स’ पनि बनाएका छौं। यसले लगानीका लागि के–के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसको पहिचान गर्छ।
हामीसँग भरपर्दो तथ्यांकको अभाव छ। त्यसकै लागि हालसम्म एनआरएनएहरूले कति लगानी भित्र्याए र अब लगानी गर्न कस्तो सम्भावना छ भनेर त्यसको तथ्यांक पत्ता लगाउन अध्ययन गर्न लागेका छौं। आगामी ३/४ महिनामा हामी यो पत्ता लगाउँछौं।
६ वर्षअघि विभिन्न ९ जिल्लामा गरेको अध्ययनले ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी एनआरएनएमार्फत आएको देखिएको थियो। अहिले त लगानी निकै बढेको होला नि! त्यतिबेला ५८ वटा मुलुकमा ‘नेसनल कोर्डिनेसन काउन्सिल’ थियो भने अहिले ७८ वटा मुलुकमा विस्तार भएको छ। हामी तिनलाई पनि परिचालन गर्छौं। अहिले ७५ वटै जिल्लामा यसको अध्ययन गर्न लागेका छौं। मेरो अनुमानमा अहिले नेपालमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानी एनआरएनएहरूले गरेका छन्।
अहिले लगानी भित्र्याउन तपाईंहरूले खेपेको चुनौती र सरकारसँग माग गर्ने विषय के हो?
पहिलो त वैदेशिक लगानीको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। यहाँको प्रक्रियागत झन्झट पनि सहज बनाउनुपर्यो। लगानीकर्ताका रुपमा म जापानमा बस्दा यहाँ कसैलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ। कसैले पनि रिमोर्ट कन्ट्रोलले व्यापार त गर्न सक्दैन नि! त्यसैका लागि हामीलाई ‘कमन इन्भेष्टमेन्ट फन्ड’ स्थापना गर्नु जरुरी छ। त्यसको आग्रह हामीले सरकारसँग गरेका छौं। यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
चुनावमा जाहेर गरिने प्रतिबद्धता अक्सर पूरा भएका पाइँदैनन्, यसो हुनाका कारण के हुन?
यसमा सबै पक्षले भूमिका खेलेको हुन्छ। नेपाल अघि बढ्न नसक्नुको कारण कुनै एउटामात्रै कारण होइन, बहुपक्ष यसमा जिम्मेवार छन्। यी सबै पक्ष सकारात्मक भएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ। संसारमा धेरै राष्ट्र थुप्रै वर्षअघि आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा अगाडि बढे, हामी भने यति ढिला गरी राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेर आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा अघि बढेका छौं।
३० वर्षअघि यसरी नै आर्थिक एजेन्डा अघि बढाएको भए मुलुक अहिले अर्कै दिशामा अघि बढ्ने थियो। ढिलै भए पनि त्यसको महसूस भएको छ। अब यसलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।
तोकिएको समयमा लाप्राक पुनर्निर्माण याेजना हस्तान्तरण हुन किन नसकेको हो?
बाटो भत्किने, अविरल वर्षा, हिमपातलगायतका कारण काम गर्न केही असहज भयो। लाप्राक २ हजार ७ सय मिटर उचाईमा छ। ढुवानीको ठूलो समस्या पनि छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दू नजिक भएका कारण लाप्राक हाम्रो भावनासँग जोडियो। त्यसपछि हामीले पुनर्निर्माण थालेका थियौं। तर, त्यहाँ वर्षभरीमा ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै कारणले हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो।
अहिले विधान संशोधनको तयारीमा लाग्नु भएको छ, यसो गर्नुको आवश्यकता किन परेको हो?
यो त समयानुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय नै हो नि! एउटा घरकै नियम त बाबु मरेपछि छोराको पालामा फेरिन्छ। समयानुसार विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। केही समस्या र असहज स्थिति छन् भने त्यसलाई पनि सल्टाउँदै जानुपर्छ। नागरिकताको मुद्दा, निर्वाचन प्रक्रियालगायतका विषय हाम्रा प्राथमिकतामा छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
