गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) संस्थापक सदस्य तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने यतिबेला संघको आठौं सम्मेलनका लागि काठमाडौंमा छन्। एनआरएनको प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका लामिछानेसँग नेपाल लाइभका फणीन्द्र संगमले संस्था स्थापनाको उद्देश्य, उपलब्धि लगायतका विषयमा संक्षिप्त कुरा गरेका छन्।
एनआरएन स्थापनाको १४ वर्षलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हामीले अभियानको रुपमा सन् २००३ मा संस्थाको सुरुवात गरेका थियौं। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको जुन सीमित स्रोत र साधन छ त्यसलाई नेपालको समग्र विकास र सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्यााउन सकिन्छ भनेर नै हामीले संस्था जरुरी ठान्यौं।
नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसम्म संगठित आवाज उठाउनु पनि हो। सबै नेपालीलाई संगठनको माध्यमबाट गोलबद्ध गर्न सकियो भने त्यो सम्भव होला भन्ने हामीलाई लागेको थियो। १४ वर्षअघि रोपेको सानो बिरुवा फैलिएर आज विश्वका ७७ देशमा पुगेको छ। यसले संसारभर छरिएर रहेका नेपालभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीलाई संगठनको छातामुनि ल्याएको छ। यो आफैंमा उपलब्धि हो।
देखिनेगरी कस्ता उपलब्धि भए? संक्षेपमा भनिदिनुस् न।
संस्थाको प्रभावकारी विस्तारको उपलब्धि एउटा पाटो भयो तर हाम्रा केही उद्देश्य पूरा भएका छन्। नेपालमा सामाजिक स्तरमा केही योगदान भएका छन्। अहिले देखिनेगरी ठूला लगानी हुनु ठूलो उपलब्धि हो। ससाना प्रोजेक्ट त हामीले पहिलेदेखि नै सुरुवात गरिरहेका थियौं। अहिले सीमित व्यक्तिबाट नै ठूला प्रोजेक्टहरु भित्र्याउने चलन सुरु भएको छ। पछिल्लो समय व्यक्तिगत लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएकाहरुले सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी लगानीतिर आकर्षित गरिरहेका छन्। यस्ता साथीहरुको समूह बढिरहेको छ। जुनजुन उद्देश्यका साथ हामी हिँडिरहेका थियौं, त्यो सही बाटो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।
सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा अहिलेसम्म कति लगानी नेपाल भित्रियो होला?
राष्ट्रिय आयोजनामा धेरै ठूलो लगानी गर्ने हैसियत अहिले नै गैरआवासीय नेपालीको भइसकेको छैन। यसका लागि कानुनको सहजता अर्को पाटो भयो।
कति भित्रियो भन्नलाई त्यो डाटा हामीसँग उपलब्ध भइसकेको छैन। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले २०१४ को डिसेम्बरसम्म एउटा रिपोर्ट तयार पारेको थियो। हामीले नै उहाँहरुलाई आधिकारिक रुपमा रिपोर्टका लागि जिम्मा लगाएका थियौं। एक वर्ष लगाएर ९ वटा जिल्लामा अध्ययन गर्दा विभिन्न सेक्टरमा साढे २९ अर्ब लगानी भएको रहेछ। यो सानो रकम त होइन। यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ।
एनआरएन सुरु गर्दा तपाईंहरुले सरकारसँग केही मागहरु राख्नुभएको थियो नि, तिनले कति पूर्णता पाए?
मागभन्दा पनि ती मुद्दाका रुपमा हामीले अगाडि बढाएका थियौं। सबै त पूरा भएका छैनन् तर पनि आंशिक रुपमा उलपब्धि भएको छ। गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा, लगानीसँग जोडिएका जटिलता आदिका मुद्दा पनि थिए सुरुमा। ऐनकानुन स्पष्ट थिएन। हामीले के भन्यौ भनेँ 'एक पटकको नेपाली सधैं नेपाली'। कुनै पनि नेपालीले स्वेच्छाले आफ्नो नागरिकता नछोडेको अवस्थामा उसको जन्मसिद्ध अधिकार खारेज हुनुहुन्न। त्यो आंशिक रुपमा पूरा भएको छ। संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता दिइनेछ भनेर सम्बोधन गरिनुलाई पनि हामीले उपलब्धिका रुपमा मानेका छौं।
धेरै कुरा कार्यान्वयनमा आउन त बाँकी नै छ। कतिपय कानुन बन्नुपर्नेछ। त्यसमा हामीले उठाएका अरु मुद्दा समेटिएर आउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं।
नेपाली जहाँ बसेका छन्, त्यहीँबाट 'भोटिङ राइट्स' पाउनुपर्छ भनेर बेलाबेला कुरा उठ्ने गरेको छ। तपाईं जस्तो नेतृत्व तहका व्यक्तिबाट निर्वाचन आयोगसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ?
म अध्यक्ष हुँदाखेरी नै गैरआवासीय नेपाली संघ र निर्वाचन आयोगसँग मिलेर एउटा 'फिल्ड भिजिट स्टडी'को रिपोर्ट तयार गरेका थियौं। त्यो चाहिँ विदेशमा बस्ने नेपालीको हकमा मात्रै हो। कन्फ्युजन हुनुहुन्न- सबै एनआरएन होइनन्। एनआरएन दुई खालको हुन्छ। विदेशमा बसेको नेपाली नागरिक र नेपाली मूलको विदेशी नागरिक (नेपाली नागरिक छोडेर विदेशी नागरिकता लिएको)।
'भोटिङ राइट्स' हरेक नागरिकको अधिकार हो। त्यसलाई सहज बनाउनु राज्यको कर्त्तव्य हो। अरु देशका नागरिकलाई त्यहाँको दूतावासमार्फत भोटिङ सुविधा छ। तर हामीकहाँ अहिलेसम्म भएन भनेर किन सुरुवात नगर्ने? अरु देशले कसरी लागू गरेको छ भनेर बुझ्न हामीले १४ देशको प्रक्रिया बुझेर रिपोर्ट बनाएका थियौं। तर ठूलो समस्या चाहिँ खर्च नै रहेछ। पहिलो चरणमा हामीले आयोगलाई के सुझाएका थियौं भने- जहाँजहाँ विदेशी नियोग छन्, त्यहाँ १५/२० दिनका मतदाता परिचयपत्रका लागि आवेदन खुलाउने। यसो भयो भने कोही पनि नेपाल आएको बेला मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेन। यो काम भयो भने एउटा प्रक्रियाको त पक्कै सुरुवात हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।