काठमाडौं– असङ्गठित श्रम क्षेत्रको सवाललाई लिएर तयार पारिएको ७ बुँदे घोषणा पत्र सरोकारवाला निकायमा बुझाइएको छ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाजको सञ्जाल अधिकार र पहिचानको लागि अभियानको सचिवालय महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालको संयोजकत्वमा देशभरीका श्रमिक महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी तयार गरिएको ७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र तयार गरिएको थियो।
आइतबा सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विषयगत संसदीय समितिमा पेश गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पेश उक्त घोषणापत्र पेश गरिएको छ।
उक्त काठमाडौं घोषणापत्र डिसेम्बर १, २ र ३ गते काठमाडौंमा आयोजित श्रमिक इजलास र राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनद्वारा तयार पारिएको आयोजक संस्था महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपालले बताएको छ।
श्रमिक महिला इजलास र राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल र सहकार्यमा ११ वटा संस्थाहरु क्रमशः शक्ति समूह, तरङ्गिणी फाउण्डेसन, पौरखी नेपाल, परिवर्तनको लागि सहकार्य नेपाल, परिवर्तनका लागि समावेशी कदम नेपाल, अधिकार र पहिचानका लागि अभियान सञ्जाल, पहिचान सञ्जाल, नेपाल महिला एकता समाज, स्वासा नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल रहेको थियो।
सम्मेलनमा, मनोरञ्जलन तथा सत्कार क्षेत्र, घरेलु श्रम क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यौनश्रम क्षेत्र , सडक श्रम क्षेत्र, आप्रवासी श्रम र कृषि श्रम क्षेत्र गरी ७ वटा श्रम क्षेत्रमा सक्रिय सातै प्रदेशका ३०० भन्दा बढी श्रमिक महिलाको सहभागिता रहेको थियो।
यी ७ वटा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाले सम्मेलनका क्रममा सम्पन्न महिला इजलासमा आफू सम्बद्ध श्रम क्षेत्रमा भोग्दै आएको समस्या, चुनौती र राज्यद्वारा उनीहरुमाथि गरिएका दुर्व्यवहार, हिंसालगायतका उनीहरुको भोगाइ सुनाएका थिए।
इजलासबाट तयार गरिएको फैसलालाई तीन महले दस्ताबेजको रुपमा तयार गरी काठमाडौं घोषणापत्रसहित आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा पेश गरिएको थियो।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिद्वय विनोद कुमार भट्टराई र हुम बहादु के.सी, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुषाल, उपसचिव गगनसिंह विष्ट, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला सशक्तीकरण महाशाखाकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत मिना पौडेल, त्यसैगरी संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति माननीय सोनाम गेल्जेन शेर्पा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति माननीय किरण कुमार साहले श्रमका सवाललाई लिएर तथ्यमा आधारित भई आवश्यकतानुसार कानून संशोधन, भिन्नै नियमावली निर्माण तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र घोषणापत्रको मागहरुलाई आवश्यक छलफल गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772284174.png)
-1764146706.png)
-1772271039.png)
