काठमाडौं- ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा हुने काठमाडौं कलिङ लिटरेरी फेस्टिबलमा संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे नजाने भएका छन्। सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक सूर्य नेपालको प्रायोजनमा हुने भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित नहुने जानकारी आयोजकलाई गराएको उनले बताएका छन्।
सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा १० मा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादक लगायत कसैले पनि बिज्ञापन तथा प्रयायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि ललितपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पत्र पठाएको छ।
सूर्तिजन्य पदार्थले गर्ने हानीबिरुद्ध सचेतना अभियानमा सक्रिय एक्सन नेपालसहित स्वास्थ्यखबरले मन्त्री पाण्डेलाई त्यसबारे अवगत गराएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री पाण्डेले भने, 'जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक चुरोट उत्पादक कम्पनीको प्रायोजनको कार्यक्रम भएकाले नआउने खबर हामीले आयोजकलाई पठाइसकेका छौं।' सरकारकै एउटा निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऐनविपरित कार्य भइरहेको बताएकाले आफूले कार्यक्रममा उपस्थित नहुने निर्णय लिएको उनले बताएका छन्। उनलाई आयोजकले प्रमुख अतिथिका रुपमा निम्त्याएको थियो।
सुर्तिजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा सक्रिय एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले मन्त्री पाण्डको निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्। उनले भने, 'जनस्वास्थ्य प्रति मन्त्रीज्यूले जनाउनुभएको प्रतिबद्धतामा हाम्रो उच्च सम्मान छ। सरकारकै कानुनलाई चुनौती दिनेगरी भइरहेको गतिविधिलाई अरुले पनि नैतिक रुपमा अस्वीकार गर्ने अपेक्षा गरेका छौं।'
मन्त्री पाण्डले कार्यक्रममा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेपछि अन्य सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने विषयमा नैतिक संकट सिर्जना भएको छ। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कर कोषलेललितपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य करकोषका सदस्य सचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले पठाएको पत्रमा कानुनविपरित कार्य भइरहेकाले रोक्नका लागि पहल गर्न भनिएको छ।
कानुनअनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकले यस्ता कार्यक्रममा प्रायोजन गर्न पाइँदैन । मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन, २०६८ को दफा १० मा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादक लगायत कसैले पनि बिज्ञापन तथा प्रयायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ।
दफा १२ मा उत्पादक वा व्यवस्थापकले यस ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कुराहरु पुरा नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने कामको लागि नेपाल सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई निरीक्षकको रुपमा तोक्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७४/१०/१० मा प्रत्येक जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षक तोक्ने भन्ने निर्णय गरेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
दफा १५ मा निरीक्षकले मुद्धाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, दफा १७ ले सजायको व्यवस्था गरेको र दफा २७ मा यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भनिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
