मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ २०, २०८१ १८:५४

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।

सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, मदनकुमारी शाह गरिमा, तुलासाकुमारी दाहालले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए। सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री शर्माले बदलिँदो अवस्थालाई ख्याल गर्दै न्यू मिडियालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनले विधेयकले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशितालाई विशेष ख्याल गरिएको, महिला र प्रदेशगत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिइन्।

विगतमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री शर्माले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै विधेयक शून्यमा पुगेको बताइन्। नयाँ विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल भएको, विज्ञ सदस्यको टोली नै बनाएर अध्ययन एवं छलफल गराइएको, बढीभन्दा बढी परिमार्जित गराइएको भए पनि थप समृद्ध बनाउन सांसदले महत्वपूर्ण सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

आम सञ्चार नीतिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि यस विधेयकले महत्वपूर्ण योगदान दिनेमा जोड दिँदै उनले पत्रकारको अभिलेख राख्ने, पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई ध्यान दिइएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विशेष ख्याल गर्दै स्वःनियमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।

यस्तै बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), २०८०’ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ २१ गते सोमबार १२:१५ मा बस्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रवि आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए : सर्वोच्च अदालत

रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर

एक वर्षे कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च वा न्यून दोहोरो अंक कायम हुने