ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई स्वयं‌सेवक खटाउने गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, आइतबार तोकियो पेसी

राजनीति

नेपाल लाइभ शुक्रबार, जेठ १८, २०८१ १६:३०

काठमाडौं– विभिन्न कारणले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन थालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउनेहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने भनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिई रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

गृहमन्त्री लामिछानेले मंगलबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा उक्त निर्णय गरेका थिए। बुधबारदेखि नै ट्राफिक प्रहरीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। मापसे गरी सवारी साधन चलाएर कारबाहीमा परेकाहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही समय खटाउन थालेको थियो।

बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमाथि चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन्। शुक्रबार दर्ता भएको उनीहरुको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म सडकमा ड्युटीमा खटिन नपर्ने गरी आराम दिने र उनीहरुको सट्टा मापसे कारबाहीमा परेकाहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेका थिए।

संविधानमा भएको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत कानुनमा हुँदै नभएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै रिट निवेदकहरुले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको, तर गृहमन्त्रीले आफ्नो निर्णयबाट ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पनि स्वयंसेवाका नाममा ज्यानसम्बन्धी दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

गोर्खा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रवि आर्थिक कारोबारमा संलग्न थिए : सर्वोच्च अदालत

रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश सर्वोच्चबाट सदर

एक वर्षे कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च वा न्यून दोहोरो अंक कायम हुने