काठमाडौं- सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टिकृत निकाय बनाइने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'सहकारी स्थापना उद्देश्य अनुरुप काम भए/नभएको सुपुरीक्षवेक्षण गरिनेछ। समयानुकुल नीति बनाइनेछ। सहकारीको सघन सुपरीक्षवेण गरिनेछ। नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।'
यसैगरी कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सरकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण मार्फत् सहकारीको कर्जाको सुरक्षा तथा असुली गरिने बताइएको छ।
सरकारको सेयर भएका सहकारीको एकीकरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।