गौरिगंगा– लामबद्ध टिपरहरु छन्। डोजरले नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी आदी) टिपरमा राखिरहेको छ। बिहानैदेखि ट्याक्टर, टिपरहरु लामबद्ध हुन्छन्। दैनिकजसो खोलाबाट ठूल्ठूला ढुङ्गाहरु ट्याक्टरबाट ओसार्ने काम भइरहेको हुन्छ। गौरिगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ३ राजिवभुगडामा यस्तै दृष्य नियमित देखिन्छ।
शिवगंगा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का सम्झौता गरेको विश्वास कन्स्ट्रक्सनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बढी र तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा ढुवानी गरिरहेको नगरपालिकाकै अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार सो कम्पनीले कुचौनी घाटमा १५ हजार एक सय २५ घनमिटर र शिवगंगा पुलबाट उत्तरतिर सात हजार आठ सय ७५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने उल्लेख छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा शून्य दशमलव पाँच मिटर अधिकतम गहिराई तोकिएको भए पनि सो विपरीत आफुखुशी ठूलो खाल्डा बनाएर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिरहेको नगरपालिकाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरपालिकामा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको गुनासो आएपछि गठित छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक स्थानमा तोकिएको भन्दा गहिरो उत्खनन् गरेको देखियो।’
सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले तोकेको घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन् तथा संकलन भइरहदासमेत नगरपालिकाले रोक्न नसकेको स्थानीयहरु बताउँछन्। ‘यहाँ २४ हजार घनमिटरमात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाइने हो। तर, निर्माण कम्पनीले सो भन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ। अझै नगरपालिकाले रोक्न सकेको छैन’ एक स्थानीयले भने।
निर्माण कम्पनीले सो क्षेत्रको चुरे भावर क्षेत्रमै पुगेर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्। नगरपालिकाकै संरक्षणमा निर्माण कम्पनीले चुरे भावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। नदीजन्य पदार्थ चुरे क्षेत्रमा संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले अनुगमन तथा निरीक्षण नगर्दा कम्पनीले चुरे क्षेत्रमै पुगेर नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खन्न गरिरहेको जनाइएको छ।
गौरिगंगा नगरपालिकाले तीन लाख ३९ हजार २४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन तीन करोड पाँच सय ३९ लाख १६ हजार दुई सय ९७ न्यूनतम रकममा निर्माण कम्पनिसंग ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
नगरपालिकाको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण कम्पनीले नगरपालिकाबाट प्रमाणित नगरिएको ठेलीसमेत भेटिएको छ।’ यसरी निर्माण कम्पनीले नक्कली ठेली प्रयोग गरि राजश्व पनि छली गर्ने प्रयास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक स्थानीयका अनुसार, ‘नगरपालिकामात्र नभई प्रहरीले पनि सो कम्पनीलाई संरक्षण दिइरहेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि जथाभावी उत्खनन् रोक्ने प्रयास गरेको छैन्।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले पनि सो क्षेत्रको अनुगमन गर्न नगएको उनको गुनासो छ।
नगरपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन र जथाभावी उत्खनन् रोक्ने अधिकार रहेको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको समितिले स्थानीय तहबाट नियन्त्रण नभए त्यसको अनुगमन, निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अधिकार तोकिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमलप्रकाश जोशीले भने, ‘सकेसम्म स्थानीय तहबाटै जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्ने काम हुनुपर्छ। यदि त्यहाँबाट पनि लापरबाही भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले अनुगमन गर्छ।’
चुरे भावर क्षेत्रमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन लागेपछि तटिय क्षेत्रमा डुबान, कटान लगायतका समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा संकलन समेत गर्न पाइँदैन। त्यसरी डोजर लगाएर टिपरमा उत्खनन् भइरहेको पाए उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिइने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
