प्राध्यापक सूर्य सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन्। बेलायतमा बस्ने भए पनि बेलाबखत नेपालमा उनको चर्चा भइरहन्छ। खासगरी जब देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जटिलतामा फस्छ, त्यतिबेला सुवेदीको चर्चा हुने गर्छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा, नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्दा, एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा मतान्तर देखिँदा वा एनसेलविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यस्तै भएको थियो। यस्तै सन्दर्भमा रहेर सुवेदीसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपाल जस्ता कमजोर राष्ट्रका लागि कति हितकारी छन्? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा प्रणाली कति बलियो छ? भन्ने जस्ता विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीको प्रतिष्ठा र विज्ञतालाई सम्बन्धित देशबाट लाभ लिने उद्देश्यबाट उपयोग गर्ने उपायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ प्राध्यापक सुवेदीसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
तपाईंलाई हामी एक जना अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकको रुपमा चिन्छौँ। नेपालसँग पनि तपाईंको आफ्नो सम्बन्ध र दायित्व छँदैछ। साथै अन्य मुलुकले पनि विभिन्न कारणले सम्पर्क गर्छन्, सम्बन्ध राख्छन्। उनीहरूप्रति पनि तपाईंको दायित्व रहने भइहाल्यो। यो दुवै पक्षलाई मिलाउन कति गाह्रोसाह्रो पर्छ? यसका सुखदुःख कस्ता छन्?
यो धेरै गाह्रो कुरा हो। बेलायतमा पूर्ण प्राध्यापकको रुपमा मैले आफ्नो विश्वविद्यालयको काम गर्नैपर्छ। अर्कोतिर म कानुनी पेशामा पनि छु। यसक्रममा मैले झन्डै १२/१३ वटा देशमा गएर ती देशलाई कानुनी सल्लाह पनि दिएको छु। मेरा लागि समय व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। त्यसमा म असाध्यै होस गर्छु। समयको दुरुपयोग गर्दिनँ। दिनको १२/१४ घण्टा अहिले पनि काम गर्छु। पढाइ, लेखाइ, अध्ययन र अनुसन्धान गर्छु। स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकी चलाउन सकेको छु भन्ने लाग्छ।
हाम्रो कूटनीतिक क्षमता विस्तारै कमजोर हुँदै गएको भनेर नेपालमा विश्लेषण हुने गर्छ। तपाईं लगायतका विदेशमा प्रतिष्ठित नागरिकको क्षमता र विज्ञतालाई नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गरेर लाभ लिन सकेको जस्तो देखिँदैन। हाम्रो कमजोरी कहाँ छ? देशले विदेशमा प्रतिष्ठित नागरिकबाट लाभ लिने स्थिति कसरी बनाउन सकिएला?
प्रथमतः नेपाल सरकारको योजना हुनुपर्छ। कहाँ-कहाँ 'स्किल ग्याप' छ, विज्ञताको अभाव छ, क्षमताको अभाव छ, ती कुराहरूलाई पहिचान गरेर एउटा रजिस्टर बनाउन सक्नुपर्छ। यो, यो विषयमा नेपालबाट बाहिर गएका, नेपाली मूलका व्यक्तिहरू तथा विदेशीको पनि सहायता लिने भनेर रजिस्टर बनाउन सक्नुपर्छ। भारत र चीनले त्यसै गरेका थिए। उनीहरूले त्यसैगरी रजिस्टर बनाएर मान्छेहरूलाई आकर्षित गरेका थिए। हामीकहाँ त्यस्तो खालको योजना नै बन्न सकेको छैन।
विदेशमा गएमा मान्छेहरूलाई यहाँ (नेपालमा) ल्याउनुपर्छ, उनीहरूको क्षमताको उपयोग गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्नु एउटा कुरा हो। तर ठोस कार्यक्रम बनाएर नेपालको आर्थिक विकासका लागि हामीलाई यहाँ-यहाँ क्षमताको अभाव छ, विशेषज्ञताको अभाव छ, त्यो अभावलाई पहिचान गरेर हामीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ भन्ने खालको योजना नेपालमा बनेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताको कारणले त्यस्तो योजना नबनेको होला।
त्यस्तो योजना बनाउनका लागि सोचाइ चाहिन्छ। भिजन चाहिन्छ। मान्छेलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। तर विशेषज्ञताको ठोस उपयोगिता कसरी गर्ने भनेर नै नेपालको आफ्नो योजना छैन। सुरुमा यो काम भएपछि मात्रै मान्छेलाई कसरी आकर्षण गर्ने भन्ने दोस्रो काम हुन आउँछ।
आकर्षणचाहिँ गर्न सकिन्छ। नेपाली मात्रै होइन। थुप्रै विदेशी पनि नेपालमा आएर लगानी गर्न चाहन्छन्। म बेलायतको प्राध्यापक छु। मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा, बेलायती मूलकै बेलायतीहरूले आफू नेपालमा गएर केही गर्न चाहेको कुरा बताउँछन्। तर उसले यहाँ आएर कसलाई सम्पर्क गर्ने, के विषयमा उसको दक्षता उपयोग हुनसक्छ भनेर 'स्किल रजिस्टर' नेपालले बनाउन सकेको छैन।
विदेशमा रहेका नेपाललीलाई नेपाल फर्काउने मात्रै कुरा होइन। जस्तो, तपाईं बेलायतमा हुनुहुन्छ। तपाईं उहीँ रहेको अवस्थामा पनि तपाईंको प्रतिष्ठा, क्षमता र विज्ञतालाई उपयोग गरेर नेपालले बेलायतबाट विभिन्न क्षेत्रमा लाभ लिने प्रणाली पनि बनिसकेको छैन, होइन?
त्यस्तो पनि छैन। किनभने परराष्ट्र संयन्त्र संकुचित भएर गयो। राजनीतिकरण पनि प्रशस्तै भयो। म आफैं बेलायतको परराष्ट्रमन्त्रीको पाँच वर्ष सल्लाहकार भएँ। चार वर्ष बेलायतका कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम दिने संस्थामा पनि काम गरें। उनीहरूको तयारी देख्दा म छक्क पर्थेँ। यसरी पो कूटनीतिज्ञहरू जम्मा पारिँदोरहेछ भन्ने लाग्थ्यो। नेपालमा भने स्रोत साधनको अभाव छ। जहाँसुकै पनि अस्थायीपन छ। हचुवापनमा निर्णय गर्ने भएकाले नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले यथेष्ट रुपमा काम गर्न सकेको छैन। अर्थात्, विशेषज्ञता भएका विदेशीहरूलाई र विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र नै बनेको छैन।
तपाईंले अघि भारत र चीनको प्रसंग जोड्नुभएको थियो। त्यस्ता अन्य देशहरू पनि होलान् नि, जसले विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशको विविध हितमा प्रयोग गरेका । उनीहरूले के कसरी काम गरेका पाइन्छन्?
प्रशस्तै छन्। जस्तै, इन्डोनेसियाको सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनका लागि त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीको अनुरोधमा सन् २००४ मा त्यहाँ गएको थिए। त्यतिबेला उनीहरू त्यही विषयमा योजना बनाउँदै थिए। नेपालको सन्दर्भमा पनि मान्छेहरूमा इच्छाचाहिँ छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता र संयन्त्र नेपालले बनाउन सकेको छैन।
विदेशमा बसेका नेपालीले नेपाललाई जति माया गर्छन् नि, विदेशमा बसेका अन्य देशका नागरिकले आफ्नो देशलाई त्यति माया गर्दैनन्। हामी सानो देश भएकाले, कहिल्यै औपनिवेशिक दासतामा नबसेकाले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। नेपाललाई बिछट्ट माया गर्ने नेपालीको संख्या विदेशमा प्रशस्तै छ। त्यसलाई परिचालन गरेर, त्यहीँबाट काम गर्न सक्ने वा स्वदेश फर्केर काम गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईंहरू जस्तो बाहिर गएर आफ्नो छवि बनाइसकेका नेपालीहरू पुनः नेपाल फर्किने सम्भावना हामीले कमै देख्छौँ। उहीँ बन्दोबस्ती भइसकेको लगायतका विविध कारणले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। अर्कोतिर, उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर क्षमता उपयोग गरौँ भन्ने प्रणाली विकास गरिएको देखिँदैन। तपाईंहरूले बाहिरबाट हेर्दाचाहिँ, नेपाल फर्केर आफ्नो सिकाइ र सीपको प्रयोग गरौँ भन्नलाई के-के अवरोध देखिन्छन्?
पहिलो त नेपाली नागरिकको निरन्तरताको व्यवस्था गरिएन। बाहिर बसेको मान्छे यहाँ फर्किने बित्तिकै कुनै पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरियो। म त्यसलाई 'निषेधको राजनीति' भन्छु। दोहोरो नागरिकताको माग थिएन। त्यो कसैले मागेकै थिएन। नेपाली नागरिकको भइरहेको नागरिकतालाई निरन्तरता मात्रै दिन सक्ने हो भने उसले नेपाली नागरिकता बोकेरै बस्छ। नेपाली पासपोर्ट बोकेरै बस्छ। नेपाल गएर केही गर्छु भनेर ऊ आउन सक्छ। तर बाहिरको मान्छेसँग ज्ञान, बुद्धि र पैसा पनि छ। ऊ यहाँ आयो भने हामीलाई पछि पारिदिन्छ भनेर यहाँका नेताहरू निषेधको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो कुरा संविधानमा पनि व्यक्त हुन गयो।
पहिलो कुरा, नेपालले नेपाली नागरिकको नागरिकताको निरन्तरता गर्न सक्नुपर्छ। अहिले विदेश गइरहेका युवा जनशक्ति छ, उनीहरूलाई नेपालको नागरिकता छोड्नुपर्दैन, नेपालको घरजग्गा बेच्नुपर्दैन, नेपालको थातथलो नबिर्स भन्न सक्यो भने परिणाम देखिन्छ। गोरखाहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बेलायत लगे। अहिले ऊ बेलायतमा आफूले ठीक गरेँ कि गलत गरेँ भनेर सोचिरहेको छ। नेपालका नेताहरूले बुद्धि पुर्याउन सकेको भए त्यसरी सम्पत्तिको पलायन हुँदैनथ्यो। नेपालको नागरिकता लिएको नागरिकले संसारमा जहाँसुकै गएर प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो नागरिकता छोड्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको भए बाहिर गएको मान्छेले नेपालमा आफ्नो भविष्य सकियो, विदेशमै घरजम गर्छु भनेर भन्दैन थियो होला।
नेपालबाट विदेश गएका कतिपय मान्छेको नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ। पारिवारिक सम्बन्ध छ। केही गर्छु भन्ने आकांक्षा छ। त्यस्ता मान्छेहरू फर्किन सक्थे। वा विदेशमै बसेर पनि आफू नेपाली भएको, नेपाल सरकार र नेपालको कानुनले आफूलाई नेपाली मान्छ भनेर बस्न सक्थ्यो।
अर्कोतिर यहाँ ३०/४० वर्षसम्म राजनीति गरिरहेका मान्छेहरू, शासन सत्तामा कब्जा जमाएका मान्छेहरूले विदेशमा बसेका मान्छेहरूलाई एउटा 'थ्रेट' को रुपमा हेर्छन्। विदेशमा बसेको मान्छेले संसार बुझेको र अनुभव गरेको छ, पढाइ छ, आर्थिक क्षमता छ, बौद्धिक क्षमता छ। ऊ फर्कियो भने त आफू पछि परिन्छ भन्ने सोचका कारणले नेपालमा निषेधको राजनीति व्याप्त छ। सबै क्षेत्रमा छ। त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। नेपालको संविधान 'निषेधको राजनीति' बाट 'स्वागतमको राजनीति' मा जान सक्यो भने, नेताहरूको मानसिकता त्यस किसिमको बन्न सक्यो भने बाहिर बसेर वा नेपालमै आएर पनि युवाशक्तिले नेपालको आर्थिक विकासमा राम्रो योगदान दिन सक्छ।
बाहिर रहेका क्षमतावान जनशक्तिले नेपालको विकासमा लगाऔँ भन्ने लहर पनि सिर्जना गर्न सकिएन। आह्वान पनि भएको छैन। जस्तो, मैले कतै पढेको थिएँ, इराकमा सद्दाम हुसेन सत्तामा आएपछि उनले विश्वभर रहेका इराकी मूलका वैज्ञानिक र अन्य पेशाका क्षमतावान जनशक्तिलाई इराक फर्किन र इराकको विकासमा योगदान गर्न आह्वान गरेका थिए। उनको आह्वानले इराकमै अब केही हुन्छ भनेर फर्किनेहरूको लहर चलेको थियो रे! यहाँ त्यसरी फर्काउने र विकास गर्ने भन्ने चाहना नै नभएको हो कि?
विकासको चाहना त नभएको होइन। तर नेतृत्वमा भिजन भएन। सद्दाम हुसेनका राम्रा नराम्रा पक्ष छन्। तर उनले त्यस्तो आह्वान गरे। इराक भनेको त बेबिलियन सभ्यतादेखिको मुलुक हो। ऐतिहासिकता सम्पन्न मुलुक हो। त्यहाँबाट बाहिर गएका इन्जिनियरहरू थुप्रै थिए। ती इन्जिनियरहरूलाई उनले आकर्षण गर्न सके। मुलुकमा फर्किन आह्वान गर्न सके। जसकारण युरोप र अमेरिकामा काम गरेका, प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा काम गरेका धेरै इराकीहरू स्वदेश फर्किएर आर्थिक विकासमा सहायता गर्न सके।
भिजनरी व्यक्तित्व, पाँच सात वर्ष नेतृत्वमा बस्ने, उसमाथि हाम्रो विश्वास छ भन्न सकिने, आफूहरू गएर 'होस्टेमा हैंसे' गरौँ भन्ने खालको नेतृत्व नेपालमा हुन सकेन। यहाँ एकाध वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ। आज आउँदा एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, अर्को पटक आउँदा अर्कै भइसक्छ। कर्मचारीमा पनि एउटा मान्छे कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्वमा बस्छ, उक्त मान्छेको नीतिसँग आफ्नो सम्बन्ध छ भन्ने आत्मबोध नभइकन कर्मचारीले पनि सहयोगी व्यवहार गर्दैन।
नेपालमा राष्ट्रलाई परिचालन गर्न सक्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई परिचालन गर्न सक्ने व्यक्तिको अभाव भयो। ओठेभक्तिमा बाहिर रहेका नेपालीलाई आउनुस् भन्ने एउटा कुरा भयो। तर ठोस कार्यक्रम ल्याएर आह्वान गर्न सक्ने व्यक्तित्व देखिएन। त्यसका लागि राजनीतिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकियो भने १५/२० वर्षकै अवधिमा मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ।
अहिले 'क्रसरोड' मा मुलुक आइपुगेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसबाट मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सकियो भने नेपालले छिटो प्रगति गर्न सक्छ। नेपालमा विकासका प्रचुर सम्भावना छ। यति राम्रो मुलुक छ। विकास गर्न गाह्रो छैन। तर भिजन हुनुपर्छ।
नेल्सन मन्डेलाले साउथ अफ्रिकाको विकास गर्न सके। किनकि, त्यो मुलुक सबैको आस्थाको पुञ्ज भयो। त्यस्तो उदाहरण अन्य देशमा पनि देखिन्छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व भन्छन् नि, नेपालले त्यस्तो व्यक्तित्व नै पाउन सकेन। मान्छेहरू दलको नेता त भए। मुलुकको नेता हुन सकेनन्। मुलुकको नेता हुनुपर्यो नि। यो मान्छेले यस्तो योजना ल्याएको छ, पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्छ, यस्तो काम गर्छु भनेको छ, यसलाई सबैले सहायता गरौँ भन्ने नै भएन। यहाँ नीति बन्छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रत्येक वर्ष पेश भइरहेको हुन्छ, कतिपय दोहोरिन्छ। नेताले नै आज एउटा र भोलि अर्को बोलिरहेको हुन्छ। आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर यो यो काम गर्छु भन्छ, भोलिपल्टै बिर्सिन्छ। फलोअप नै छैन। त्यसैले नेपालमा भिजनरी र सबैलाई नेतृत्व गर्न सक्ने आस्थाको पुञ्ज आवश्यक छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै उदाहरण दिऔँ। उनको पनि राम्रो र नराम्रो पक्ष छ। तर उनले देश विकास गर्छु भनेर एउटा संकल्प जनतालाई बेच्न सके। जसले गर्दा भारत धेरै अगाडि बढिसकेको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै नेता जन्माउने राजनीतिक संरचना आवश्यक छ। सबै नीतिको प्रमुख नीति राजनीति हो। नेपालमा संविधान बनेर पनि राजनीति सही ट्र्याकमा आउन सकेन। त्यसका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्छ।
तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकका लागि कति उपयोगी र हितकारी देखिन्छन्?
कानुन जुनसुकै ठाउँमा पनि शक्तिशालीले बनाउने हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अधिकांश कुराहरू शक्तिशाली मुलुकहरूले आफ्नो हितमा बनाएको कानुन हो। त्यसैले हामी जस्ता मानिसहरूले त्यस्ता कानुनका कमजोरीहरू के-के छन्? त्यसमा के-के सुधार गर्नुपर्छ भनेर कलम चलाउने हो। जस्तै मैले बेलायतमा प्राध्यापकको रुपमा गएको २५ वर्षमा कलम चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका विसंगतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले न्याय दिन नसक्ने क्षेत्रहरू जस्ता विषयमा अनुसन्धान गरेर बाहिर प्रकाशमा ल्याउने र त्यसमा सुधार गर्न योगदान दिइरहेको हो। जस्तै, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने कानुन र निकायहरू ठूला देशको हितमा छ। अहिलेसम्म थियो भनौँ न। हामीले एउटा लबिइङ गर्यौँ- एकेडेमिक र संस्थागत रुपमा। अहिले त्यसमा धेरै सुधार हुँदै आएको छ।
म नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्दा सुन्थे- धनीलाई चैन, गरिबलाई ऐन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि यथार्थ त्यही हो। तर अब संसार परिवर्तन भइरहेको छ। धेरै विषयमा सुधार पनि भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपाल जस्ता विकासउन्मुख मुलुकको हितमा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हाम्रो ठूलो जमात छ। हामीले प्रयास पनि जारी राखेका छौँ। र कतिपय क्षेत्रमा ठूलो सुधार आएको पनि छ। जस्तै, वातावरणीय कानुन, आर्थिक सम्बन्धका कानुनमा धेरै सुधार भएको छ। अहिले विकासउन्मुख मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन धेरै मजबुत हुँदै गइरहेको छ। तर अझै पनि त्यसमा धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। हामी लागिरहेका छौँ।
नेपालमा बेलाबखत कतिपय विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ, कतिपय मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाऔँ भन्ने गरेको सुनिन्छ। यस्ता विषय नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छ? हाम्रो कानुनी प्रतिरक्षा प्रणाली र क्षमता कस्तो छ?
यहाँ पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने वा अन्य अदालतमा जाँदा पैसा खर्च हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भनेको पनि त्यही हो। त्यहाँ पनि पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएपछि विदेशीले हामीलाई माया गर्नुपर्छ, छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रोमा धारणा छ। तर वकिलले त्यसो गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मुद्दा मामिलाको काम जहाँसुकै पनि खर्चालु काम हो।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने मात्रै होइन। आफ्ना मागहरू, अन्यायमा परेका विषयहरूलाई मुखरित गर्ने हो। त्यसका लागि विभिन्न निकायहरू छन्। सन् १९८९ को भारतीय नाकान्दीका बेलामा म राजा वीरेन्द्रकै सल्लाहकार भएर काम गर्थेँ। र बेलग्रेडमा राजिव गान्धीसँग वार्ता हुने भएपछि मलाई पनि सँगै लगिएको थियो। सन् २०१५ मा भारतले फेरि पनि नाकाबन्दी गरिसकेपछि मैले 'ग्लोबल पलिसी फोरम फर नेपाल' संस्था निर्माण गरेको थिएँ। त्यसमा संसारभरका नेपाली प्रोफेसर जम्मा पारेका थियौँ। नेपालमा गएर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले नेपालमा सम्मेलन पनि गरेका थियौँ। मेरो भनाइ थियो- यदि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो र न्यायिक निकायहरूमा जाने हो भने म निशुल्क सेवा दिन्छु। तर उहाँहरू (राजनीतिक नेतृत्व) ले नै खुट्टा कमाउनुभयो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिएन। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको मुद्दा नै गर्नुपर्छ, पैसा नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने होइन। विभिन्न निकायहरू छन्, त्यहाँ जान सकिन्थ्यो। जान सकिने सम्भावना पनि छन्। तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा टेक्न सक्नुपर्छ। बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। तर नेपालमा त्यो देखिँदैन।
यदि नेपाललाई मर्का परेको कुनै विषय छ र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने विभिन्न उपाय छन्। जहाँसम्म क्षमताको कुरा छ। मैले एनसेलको मुद्दामा यो यो गर्नुपर्छ भनेर हामी उहाँबाट अनुरोध पठाउँथ्यौँ। त्यसको यहाँ राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन्थ्यो। नेपालको टिमले हामीलाई त्यहाँ गएर साक्षी वा दस्तावेज प्रस्तुतकर्ताको रुपमा हामीलाई सहयोग गर्यो। त्यतिबेला मलाई नेपालको प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरूले नेपाललाई माया गर्ने रहेछन् भन्ने अनुभव भयो। त्यसैले नेपालभित्र क्षमताचाहिँ छ। तर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नेपालले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ। हामीले विभिन्न समयमा त्यसमा सुझाव पनि दिएका छौँ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार निकाय, संक्रमणकालीन निकाय, आर्थिक निकायहरू छन्। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन छ। ती निकायहरूले नेपालका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने अध्ययन गरेर त्यहाँ जानु नै अन्तर्राष्ट्रियकरण हो। मुद्दा लड्नु मात्रै होइन। मुद्दा लड्न पनि हामीसँग क्षमता छ। बाँचुञ्जेलसम्म नेपाललाई प्रतिरक्षा गर्न तयार नै छु। नेपाललाई मद्दत गर्न चाहने विदेशीको पनि संख्या छ। त्यसैले कुनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नेपालको राजनीतिक इच्छा भयो भने हामीले सशक्त प्रतिरक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ।
आजकाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र प्रभाव खस्किँदो छ भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूले भनिरहनुहुन्छ। के नेपालको संस्थागत, राज्यगत विश्वसनीयता र क्षमता खस्किँदै गएको हो?
सबै कुरामा खस्किएकोचाहिँ होइन। राजनीति, कूटनीतिमा एउटा निरन्तरता हुनुपर्छ। हामीकहाँ कतिपय कुराहरूमा त्यस किसिमको निरन्तरता भएन। बेलायतमा कन्जरभेटिभ वा लेबर पार्टी मुख्य गरी प्रतिस्पर्धा गर्छन्। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टी छन्। तर जो सत्ता आए पनि त्यहाँको मूलभूत परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुँदैन। एउटा निश्चित नीति हुन्छ। जो सरकारमा आए पनि परराष्ट्र संयन्त्रले दिशाबोध गरिरहेको हुन्छ। मैले अघि पनि भने बेलायतमा पाँच वर्ष परराष्ट्र मन्त्रीको सल्लाहकार भएर काम गरेँ। २५ वर्षदेखि अध्ययन गरिरहेको छु। तर आधारभूत रुपमा परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन आएको छैन। त्यहाँ उनीहरूको मूल्य र मान्यता स्थापित भइसकेको छ।
हामीकहाँ परराष्ट्र नीति परिवर्तन भएपछि नै नीति नै परिवर्तन हुन्छ। हामीकहाँ अलिकति जटिल पनि छ। दुई वटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा छौँ। सानो मुलुक छ। 'पुल' र 'पुश' दुवैतिरबाट भइराखेको छ। तैपनि हामीले आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने दुवै राष्ट्रले नेपालको हितमा काम गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपालका राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार गल्ती गरिरहने तर नसिक्ने प्रवृत्तिका छन् भनेर आरोप लाग्छ। कतिपय सन्दर्भमा त्यो स्थापित सत्य जस्तै पनि छ। बाहिरबाट तपाईंहरूले हेर्दा, अन्य देशको अनुभवबाटचाहिँ हाम्रो नेतृत्वले कतिको सिकेको र शिक्षा लिएको देखिन्छ?
यहाँका नेताहरूले देश र विदेश थुप्रै घुम्नुभएको छ। तर विदेशबाट फर्किँदा एयरपोर्टमै सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ। मूल्य मान्यता विदेश गएर देखेर मात्रै होइन, अध्ययन गरेर पनि आउने कुरा हो। नेतृत्वमा नेपालको चुनौती यो हो, यस अनुसार त्यसलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमै कमजोरी देख्छु। पारिवारिक र दलगत स्वार्थ भएन भने मान्छे एउटा उचाइमा पुग्न सक्छ। त्यस उचाइमा पुग्न सक्ने मान्छे नेपालले पाएन। मुख्य जड नै त्यही हो। नत्र नबुझेको कोही पनि छैनन्। यहाँ एनजीओका धेरै कार्यक्रम हुन्छन। धेरै विदेशी आउँछन्। अन्तरक्रिया हुन्छ। थाहा सबैलाई छ। तर थाहा भए बमोजिम काम गर्न नसक्नुको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता र कचिंगल पनि कारण हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786875773.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
