काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्बन्धी विवादमा एक ठेकेदारले हालेको मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र शारंगाप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गर्दै रिट निवेदनको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो।
भारतको टाटा प्रोजेक्टले एमसीए अन्तर्गत ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने र इमेलमार्फत् बढी लागतको प्रस्ताव आएको भनी बोलपत्र नै खारेज गर्ने भनि गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले माघ १४ गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र तयार भएको हो।
पूर्णपाठमा यो ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई नै भएको भनी व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्चको यो व्याख्या सँगै अब नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि बाटो पनि खुलेको छ। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ठेक्का गरिएको थियो।
‘विद्युत् आयोजनाको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्राप्त बोलपत्रहरुको बोल रकम सारभूत रुपमा अधिक रहेकोमा बोलपत्रहरु खारेज गर्ने गरेको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुका साथै रिट निवेदकको बोल रकम लागत रकम भन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुन ठेक्का प्रकृयामा जाँदा नै यो आयोजना र यस आयोजनामार्फत् सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य प्राप्त हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने देखिँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमानता देखिएन। एमसीए नेपालले सुरुमा जारी गरेको बोलपत्रमा अनुमानित रकम उल्लेख नगरी स्पेसिफीकेशन मात्र उल्लेख गरी पछि अनुमानित रकम परिवर्तन गरी निकै ढिला निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिन्छ।’
एमसीए नेपालको ठेक्का प्रकृयामा निवेदक जस्तो प्रतिष्ठित र व्यावसायिक कम्पनीलाई कुनै पुर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। ‘रिट निवेदकले एमसीए नेपालसँग ठेक्का समझौता गरी सो अनुरुपको कार्य गर्न पाउने अपेक्षा राखे पनि बोलपत्रको बोल रकममा हेरफेर नहुने र उक्त बोलपत्र रद्द भएमा बोलपत्रदाताले सो निर्णय उपर चुनौती दिन नमिल्ने भन्नेबारे निवेदक सूचित रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकले एमसीए नेपालसँग वैध अपेक्षा राख्ने अवस्था रहन्छ भन्ने देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको हकमा उल्लेखित नजिर सान्दर्भिक देखिएन।’
यसमा मुख्य विषय आयोजना अनुमानित रकममा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएको निकायलाई उक्त आयोजनाको बारेमा राम्रो अवसर के हो भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको अवस्थामा बोलपत्रको अनुमानित रकममा आएको परिवर्तन बोलपत्रदाताले समयमा पाइसकेपछि अनुमानित भन्दा बढि रकम पेश भएको अवस्थामा वैध अपेक्षा कायम नै रहि रहने मान्न सक्ने नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ। एमसीए नेपालले बोलपत्र रद्द गर्ने कार्य कम रकममा काम गराउन कै लागि गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा इजलास सहमत हुन नसकोको फैसलामा भनिएको छ।
एसीसी अन्तर्गत परियोजनाका लागि एमसीए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र पेस गरेका सवै ठेकेदार कम्पनीले उच्च मूल्यमा आवेदन दिएपछि एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको थियो। उक्त ठेक्काको लागि ३ प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो। प्याकेज १ मा ४०० केभी लप्सीफेदी रातमाटे–न्यू हेटौँडा ट्रान्समिसन लाईन रहेको थियो भने प्याकेज २ मा ४०० केभी रातमाटे–न्यू दमौली–न्यू बुटवल र प्याकेज ३ मा ४०० केभी न्यू दमौली– न्यू बुटवल र न्यू बुटवल– नेपाल भारत बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन निर्माण रहेको थियो।
ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र कार्य सम्पन्नता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको लागि २०७९ मंसिर १२ मा चैत १३ को समयसीमा सहित बोलपत्र आह्वान भएको थियो। उक्त बोलपत्रमा पुन: परिवर्तन गरी बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति २०८० जेठ ८ सम्म सारेको थियो। उक्त बोलपत्र एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका अनुरुप गुणस्तर र मूल्यमा आधारित छनोट ४० मा आधारित रहेको पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
एमसीए नेपालले उक्त प्रशारण लाईन निर्माणको लागि सुरुमा लागत अनुमान अमेरिकी डलर १९३ मिलियन डलर निर्धारण गरे पनि पछि टेण्डर पेस गर्ने मिति भन्दाअघि उक्त लागत अनुमान बढाइ अमेरिकी डलर दुई सय बीस मिलियन डलर बनाएको थियो। यो कुरा एमसीएले सबै बोलपत्रदाताहरुलाईसमेत जानकारी गराएको थियो। लट–१, लट–२ र लट–३ को लागि क्रमश अमेरिकी डलर ७६ करोड ४६ लाख ४ हजार ६ सय ५१, अमेरिकी डलर ६४ करोड ८५ लाख ३ हजार १ सय ३० र अमेरिकी डलर ६२ करोड २७ लाख ६ हजार २ सय ४९ बनाएको थियो।
उक्त आयोजनाको लागि कलपतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, एम/एस केईसी ईन्टरनेश्नल लिमिटेड, भारत, ट्रान्सरेल लाईटनिङ्ग लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड र लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेड गरी पाँच बोलपत्रदाताहरु सहभागी भएका थिए। ‘आर्थिक प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही हो वा होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा एमसीए नेपाल र यस अन्तर्गतका परियोजनाहरु बारे बुझ्दा नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलर जसमा ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसीको तर्फबाट अनुदान र बाँकी १९.७ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारको तर्फबाट रहेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन, २०१३३५ बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी निकाय एमसीए नेपालको स्थापना भएको देखिन्छ।’
खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु उद्देश्य रहेको एमसीए नेपालको लिखित जवाफमा पनि उल्लेख रहेको भन्दै सर्वोच्चले उसले ठेक्का दिने देखि रद्द गर्नेसम्मको कार्यमा कुनै गलत नियत राखेको देखिँदैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता प्रोग्राम इम्पीमेन्ट एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका आधारहरु हेर्दा एमसीए नेपालको भूमिका, यसको अधिकार र दायित्व एवं यसको कर्यान्वयन योजना तथा एमसिसिबाट प्राप्त रकमको प्रयोजन र वितरण सम्बन्धी उल्लेख भएको पाइन्छ।
नेपाल सरकारको सहकार्यमा नेपालमा निर्माण हुन लागेको विद्युत् आयोजनामा बोलपत्र पेस गर्ने क्रममा विवाद आएकोमा सो विवाद निरुपणको लागि यस अदालतमा रिटको माध्यमबाट उपचार माग गरेको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतको एमसीए नेपालमा नेपालको पनि लगानी रहेको, एमसीसी स्वयममा एक राज्य जस्तै प्रकृतिको निकाय रहेको फैसलामा भनिएको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
