काठमाडौं– ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको तर्फबाट बहस भएको छ। विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री गच्छदारको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्तासहित अधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन्।
न्यायाधीशहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा केही सातादेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ। पूर्वमन्त्री गच्छदारको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, महादेव यादव र गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए।
उनका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गच्छदाराको कुनै पनि संलग्नता नभएकाले सफाइ दिइनुपर्ने माग गरेका छन्। २०६६ जेठ ११ गते देखि २०६७ माघ २२ गते सम्म उपप्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले अभियोगपत्रमा दाबी गरेको तर उनको संलग्नता पुष्टि नहुने दाबी उनीहरुले इजलासमा गरेका छन्।
२०६७ असार २८ गतेको टिप्पणी आदेश सदर गरेको दस्तखत उनको भए पनि यो प्रक्रियागत मात्र भएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई ठहर हुन नसक्ने तर्क उनीहरुले गरे। ‘तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रस्तावलाईे मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सहमति दिएको मात्र हो,’ बहसमा अधिवक्ताले जिकिर गरे, ‘यदि गलत निर्णय थियो भने मन्त्रिपरिषद्ले फर्काउन सक्नेमा पारित गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु त्रुटिपूर्ण छ।’
जग्गासम्बन्धी काम–कारबाही भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषय नभएको तर तत्कालीन सचिवले पेस गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नको लागि सहमति मात्र प्रदान गरेको उनका कानुन व्यवसायीले दाबी गरेका छन्।
तत्कालीन समयमा सचिवको जिम्मेवारीमा दीप बस्नेत थिए। तहगत निर्णयमा मन्त्रीको कुनै संलग्नता नहुने पनि बहसका क्रममा दाबी गरियो।
‘जग्गासम्बन्धी विषय भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो। यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन,’ बहसका तर्क गरियो, ‘मन्त्री समक्ष पेस गर्ने प्रस्तावलाई प्रचलित ऐन–कानुनको परिधि भित्र रही कानुनसम्मत ढंगबाट तयार गरी ल्याउने जिम्मेवारी स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीको हो, कर्मचारीहरुप्रति पूर्ण विश्वास गरेर हस्ताक्षर गरिएको हो।’
उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा टिप्पणी प्रस्ताव उठाउने कर्मचारीहरु नै पूर्ण रुपमा जिम्मेवार रहने दाबी बहसका क्रममा इजलासमा उनका कानुन व्यवसायीले गरे। उनको बहस अन्तिमतिर पुगेको छ। विशेषले मुद्दा भने हेर्दा हेर्दै बिहीबारलाई राखेको छ।
अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली काग्रेसका उप सभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनि मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएपछि विशेषले सुनुवाइ गर्दै सवैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। केही अभियुक्तहरु साधारण तारखेमा पनि रिहा भएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिदबिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए।
पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
