काठमाडौं- संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरुले कार्यतालिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस अनुसार आगामी माघ २२ गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका सभापतिहरु र दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहेका छन्। सभामुख घिमिरेले आगामी संसद्को अधिवेशनमा कार्यतालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्।
उनले सचिवालयलाई सम्भावित कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन् भने सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ। सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताए। उनले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरु नजुध्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागिएको बताए।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले साथ नदिए कार्यतालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए। उनले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हामीले बनाएका कार्य योजनालाई सरकारले कसरी लिन्छ? त्यसमा भर पर्छ। हामी कुनै विषय यसरी छलफल गराउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा तालिकामा राख्ने तर सरकार त्यो विषयप्रति सकारात्मक नहुने भयो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन।’
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसद्को कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे। उनले कार्यतालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउनु नहुने बताए।
कार्यतालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद् अवरोध भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै उनले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले संसद्को आगामी अधिवेशनमा धरैभन्दा धेरै विधेयकहरु पारित हुनुपर्ने बताए। विधेयकहरु पारित गर्नका लागि संसद् र सरकारले अठोट लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद्मा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यतालिका बनाउँदा सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए। हचुवाको भरमा कार्यतालिका नबनाई संवेदनशील भएर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडि बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए। कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरुको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले आपसमा सहकार्य गर्न सके मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने उल्लेख गरे।
संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भन्दै परियारले कतिपय विषयहरुमा मत विभाजन हुने भएकाले साझा रुपमा तालिकाअनुसार जान नसकिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए।
- न्युज एजेन्सी नेपाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।