काठमाडौं– सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेसँगै संसद् सचिवालयले तयारी थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन २०८० माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन आह्वानको तयारीबारे सभामुख देवराज घिमिरसँग पनि छलफल गरेका थिए। सरकारले कानुन बनाउन हिउँदे अधिवेशन बोलाए पनि बिजनेश भने पर्याप्त संसद्मा दिन सकेको छैन। न नयाँ विधेयकहरु दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ न त पुराना बाँकी विधेयकहरु समितिबाट पारित भएर आएका छन्।
अघिल्लो अधिवेशनमै पारित हुनुपर्ने केही विधेयकमा पनि सरकारले सहमति जुटाउन सकेको छैन। अघिल्लो अधिवेशनमै पारित हुने भनी चर्चा भएका धेरै विधेयक मध्येको एक हो ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक ऐन संशोधन गर्नका लागि संसद्मा दर्ता गराएको थियो। पीडितको माग सम्बोधन, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मनाउन सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा उक्त विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको छ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन उप–समितिसमेत गठन भएको थियो। उप–समितिले चार बुँदामा असहमति बाँकी राख्दै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त बुँदाहरु शीर्ष नेतामा सहमति खोज्ने भन्दै समितिले केही छलफल पनि गरेको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी भएका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले पीडितको सहमतिमै विधेयक अघि बढाइने बताएका थिए।
समितिमा विचाराधीन विधेयक छिट्टै पारित हुने भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असंलग्न राष्ट्रहरुको भेलामा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे बताएका थिए। उनले नेपाल फर्केलगत्तै विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै टिआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमै पेस हुने दाबी गरे।
उनले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल भइरहेको र सहमतिमै विधेयक संसदमा पेस भइ पारित हुने दाबीसमेत गर्न भ्याए। उनले संसद् अविधेशनको पहिलो दिन नै पेस हुने भनेको विधेयक हालसम्म समितिमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन। दलहरु राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन्। पुस ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै छ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अहिले सबै दल र सांसदहरु व्यस्त भएका कारण छलफल हुन नसकेको र केही दिनमा बैठक बस्ने बताइन्। दलहरुकाबीचमा पर्याप्त छलफल हुन पाएको नपाएको र केही विषय गम्भीरसमेत भएकाले शीर्ष तहमा पनि छलफल हुनसक्ने उनले बताइन्।
उनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएपछि समितिले छलफल चलाउने र सबै सरोकारवालाको कुरा सुनेर यो अधिवेशनमा पेस गर्ने उनले बताइन्। तर पीडितहरुले भने सरकार र संसद्को कुरा पत्याउन सकेका छैनन्।
अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल नभएको महत्त्वपूर्ण बुँदाहरुमा असहमति नै रहेको अवस्थामा कसरी यो अधिवेशनमा पेस हुन्छ भनी पीडितहरु अलमलमा रहेका छन्। पीडितहरुले समितिमा मात्र छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने भए यसअघि नै पार लाग्ने भएकाले अहिले नै टुङ्गिने आसामा आफूहरु नरहेको पीडितको टिप्पणी छ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व संयोजक एवं मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले सबै दलको संक्रमणकालीन न्यायमा आ–आफ्नै सत्ताको रणनीति भएका कारण यो तत्काल सहमति होला भन्ने आसा नरहेको बताए।
उनीहरुले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीलाई एक कार्यक्रममा भेटेर छिटो विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि आग्रह पनि गरेका थिए। मानव अधिकार दिवसको दिनमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको र छिटो टुङ्गाउन आग्रह गरेको उनले बताए। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ त दिएको तर भरपर्दो आधार भने दिन नसकेको उनले बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायमा सबैले सत्तालाई केन्द्रित भएर छलफल गरे। पीडितलाई केही गरेन,’ अधिकारीले भने,‘सत्ता गठबन्धन उन्मुक्तिको कानुन खोज्ने अनि एमाले यही देखाएर सत्तामा जान खोज्ने भएका कारण समस्या उस्तै रहेको हो।’
अर्का पीडित जनक राउतले पनि सरकारले छिट्टै विधेयक पारित गरेर न्याय दिने आसा गरेको लामो समय भएको र जहिले पनि पीडितलाई प्रयोग गर्नेमात्र रणनीति दलहरुले बनाएको बताए। आफूहरुले न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म सधैं आवाज उठाएको तर सरकारमा रहेकाहरु सत्ता टिकाउने अनि बाहिर रहेकाहरु सत्तामा जाने खेलमा मात्र लागेको उनले आरोप लगाए।
‘यो विधेयकमा समितिले पनि धेरै चासो दिएको देखिँदैन। शीर्ष नेतामा सहमति नभई हुने देखिँदैन। त्यहाँ ठोस छलफल भएकै छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सोध्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि अघि बढ्छ भनिएको छ तर सहमति होला भन्ने लाग्दैन।’
अहिले कुन दलको कहाँ असहमति भन्ने नदेखिएकाले अझ अन्योल भएको अर्का पीडित भगीराम चौधरीले बताए। ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि समितिको बैठक बस्ने सुनिएको छ। केही त होला भन्ने आसा मात्र हो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा गएर छलफलसमेत गरेको र केही सकारात्मक नतिजा आउला कि भन्ने आसा तत्कालीन समयमा गरेको भन्दै उनले समय बित्दै जाँदा फेरि पनि केही नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि लागेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्नु भएको छ। मन्त्रीले समितिमा गएर हुन्छ भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म आवाश्वासन दिने काममात्र भएको छ। गम्भीर छलफल कसैले पनि गरेको देखिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_c6lM0N9Yaf-1778498841.jpg)
-1778498478.png)
-1764146706.png)
