काठमाडौं- जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय लिएसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपासँग जारी द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारमै सहभागी दुई दलबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको झल्को दिने गरी भइरहेको विवाद स्वाभाविक थिएनन्, अब भने स्वाभाविक हुने भएका छन्। सरकारप्रति जनमत पार्टीको आगामी रणनीति कस्तो बन्ने छ, प्रष्ट भइसकेको छैन।
जनमत पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महेशप्रसाद यादवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन्। मन्त्री लोकप्रिय भइरहेको बेलामा महिनौंसम्म विना विभागीय मन्त्री बनाइएको र मन्त्रालय पटकपटक फुटाइएको यादवको भनाइ छ।
'आफ्नै मातहतको मधेस कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासको विषयमा जानकारी समेत नदिएको तथा कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा आफ्नै सरकारको निर्देशनमा मसहित मधेस प्रदेशका माननीयज्यूहरूमाथि लाठी चार्ज गर्न लगाई घाइते बनाएको जस्ता निन्दनीय र क्रुर तानशाही कदमहरू चालेको हुनाले' मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा र समर्थन फिर्ता लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मंगलबार साँझ संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतको 'एक्स' ह्यान्डलमा पनि सरकारप्रति आरोप लगाइएको छ। भनिएको छ, 'जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले मधेसी जनतामाथि गरेको दमन र अत्याचार, सीमान्तकृत र दलितमाथि गरेको विभेद, दर्जनौं काण्डमा गरेको चरम भ्रष्टाचार र मधेसमा लादेको जंगलराज र गुण्डाराजको विरोधमा जनमत पार्टीद्वारा समर्थन फिर्ता; मन्त्रीको राजीनामा; दमन र भ्रष्टाचारको विरूद्ध आन्दोलन थाल्ने।'
अध्यक्ष राउत लगायत जनमत पार्टीका नेताहरूबाट सार्वजनिक आक्रोश र आन्दोलनको धम्की केलाउँदा उसले मधेस सरकारलाई कठिनाइ सिर्जना गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ। मधेस सरकारको निर्णयहरू मात्रै होइन, जसपा र जनमत पार्टीका नेतृत्वद्वय उपेन्द्र यादव र सीके राउतबीचको व्यक्तित्व र बर्चस्वको लडाइँ पनि निरन्तर रहेकैले आगामी दिनका द्वन्द्वहरू थप सशक्त हुने छनक पाइन्छ। यसअघि मुख्यमन्त्री यादवले वैधानिक प्रतिपक्षीविहीन सरकारको सहज नेतृत्व गर्दै आएका थिए। अब भने जनमत पार्टीबाट सिर्जना हुने आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र आफू नेतृत्वको सरकारमाथि उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने सीपको पनि परीक्षण हुनेछ।
यसअघि नै मुख्यमन्त्री यादवले जनमत पार्टीलाई सरकार छाडेर जान चेतावनी दिइसकेका थिए। उनले त जनमत पार्टी लाज पचाएर सरकारमा बसिरहेको भन्दै कटाक्ष समेत गरेका थिए। सत्ता साझेदार दलहरूकै द्वन्द्वले यो सहयात्रा चाँडै टुंगिने निश्चितप्रायः थियो। जसको पटाक्षेप मंगलबार भएको मात्रै हो। त्यसैले तत्काललाई जनमत पार्टीको बहिर्गमनलाई जसपा पक्षले भने स्वाभाविक रुपमा लिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका र जसपाबाट अर्थमन्त्री भएका सञ्जयकुमार यादवले आफूहरू जनमत पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर पठाउने तयारीमै रहेको बेलामा सो पार्टीको निर्णय आएको बताए। ‘गठबन्धनमा बसेर गठबन्धन धर्मको निर्वाह नगर्ने, सरकारमा बसेर सरकारको दायित्व पूरा नगर्ने, अराजकताले परिपूर्ण, अनुशासनहीन चरित्र भएकाले उनीहरूलाई हामीले नै निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। त्यसैले अहिले उहाँहरूलाई हामीले खुसीसाथ बिदाइ गरेका छौँ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।
जनमत पार्टीको बहिर्गमनबाट जसपा नआत्तिनुको एउटा कारण भनेको उसलाई अन्य दलको बलियो साथ रहनु हो। खासगरी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख सहयात्री दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी जस्ता दलको साथ रहँदासम्म उसको पक्षमा प्रदेश सभामा बहुमत पुगिरहन्छ। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमत पार्टीसँग १३ सिट छ। ऊ प्रदेश सभाको चौथो ठूलो दल मात्रै हो।
कतिसम्म भने, मुख्यमन्त्री यादवले गत जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा मत परेको थिएन। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका कारण विश्वासको मत लिन बाध्य भएका मुख्यमन्त्री यादवले स्वयं एमालेकै पनि मत पाएका थिए। त्यसअघि २०७९ माघ ४ मा पनि विपक्षमा मत परेको थिएन।
सरकार बनाउन समर्थन गरेको दल जसपाले समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री यादवले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री यादवले भने आफूहरूले तुरुन्तै विश्वासको मत लिने र त्यसको तयारी गरिरहेको बताए। यसअघि विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेले पनि पुनः विश्वासको मत दिने विश्वास उनको छ। संघीय सरकारमा पनि जसपा मुख्य हिस्सेदार र सहयोगी भएकाले गठबन्धनका दलहरूले सहजै साथ दिने आधारहरू छन्।
जनमतको बहिर्गमनले जसपा र मुख्यमन्त्री यादवलाई केही सहज परिस्थिति पनि सिर्जना भएको/हुने छ। पहिलो त, सरकारमै रहेको दलले प्रतिपक्षी जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक संकटहरू परिरहेको थियो। जनमत पार्टीको भूमिकाको बचाउ पनि गर्न पनि नसक्ने, विरोध गरेर सरकारबाट निकाल्ने पनि कठिन भइरहेको स्थिति थियो। अब उनलाई सहज भएको छ।
दोस्रो, २०७९ पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत पार्टी लगायतको सक्रियतामा संघीय सरकार बनेको थियो। केही पछि यस गठबन्धनले प्रदेश सरकारका विषयमा पनि समझदारी गरेको थियो। पुस २४ गते साँझ बसेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले मधेस प्रदेश सरकारमा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। समझदारी अनुसार सुरुमा जसपाका सरोजकुमार यादवले अवसर पाएका थिए।
यस बीचमा एमालेसहितको गठबन्धन भत्किए पनि त्यतिबेलाको समझदारीलाई जनमतले उठाउने सम्भावना रहन्थ्यो। १६ सिट जितेको र तेस्रो ठूलो दल जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्दा १३ सिट जितेको र चौथो ठूलो दलले पुरानै समझदारी अनुसार दाबी गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। अब भने जसपालाई सहज भएको छ। कम्तीमा मधेस क्षेत्रमा प्रमुखी प्रतिपर्धी ठानिएको जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बोझ हटेको छ। त्यसैले जनमत पार्टीको बहिर्गमन जसपाका निम्ति 'बढार्नुपर्ने धुलो, हुरीले बढार्यो' भने जस्तै भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
