काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एक छलफलमा १५ दिन भित्र प्रहरी समायोजन टुंग्याउन भन्दै निर्देशन दिए।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवर सहित सहभागी छलफलमा प्रचण्डले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउँदै तत्कालै समायोजन टुंग्याउन दिर्नेशन दिएका थिए।
छलफलमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘संघीयता कार्यान्वयन जुन रफ्तारका साथ हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन। यसैलाई बहाना बनाएर संघीयता विरोधीहरुले सरकारमाथि हमला गरिरहेका छन्। त्यसैले ऐन अनुसार समायोजनको काम १५ दिन भित्र टुंग्याउनूस्।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त निर्देशनपछि संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि एकाएक प्रहरी समायोजनले गति लिएको छ। विभिन्न बहाना बनाउँदै समायोजन प्रक्रियालाई आलटाल गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि समायोजनको कामलाई गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समायोजनको कामलाई तिव्रता दिन सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडै समायोजन टुंग्याउने गरी मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ।’
यसअघि नै कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने, कुन तहसम्मका अधिकारीहरु समायोजनमा जाने, कुन तहसम्मको कमाण्ड प्रदेश संरचना अन्तर्गत पर्ने लगायतका धेरै विषयहरु टुंगिसकेको समायोजनले धेरै समय नलिने भट्टाईले बताए।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढाएसँगै यता प्रहरी भित्र नै ‘खैलाबैला’ सुरु हुन थालेको छ। सिपाही, हवल्दार तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरु अझै कुन तरिकाले समायोजन हुने, प्रदेशमा रहँदा के हुने, केन्द्रमा कस्तो हुने, कुन प्रदेशमा आफ्नो दरबन्दी पर्ने जस्ता विषयहरुमा अन्योलमै छन्।
समायोजनसँगै घर पायकको प्रदेशमा सरुवा हुने र ग्रेड समेत बढ्ने भएकाले अन्योलकै बीच पनि तल्लो दर्जाका प्रहरीमा केही खुसी छाएको छ भने सियिनर प्रहरी अधिकृतहरु समायोजन प्रक्रियासँग असन्तुष्ट देखिन्छन्।
प्रदेशमा समायोजन भएको इन्स्पेक्टर सेवा अवधि सकिएर अनिवार्य अवकाशमा जाने बेलामा समेत एसएसपीभन्दा माथिल्लो दर्जामा जान नपाउने, दोहोरो चेन अफ कमाण्डको खतरा हुने जस्ता विषयहरु उनीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्।
केन्द्रमा रहेका सिनियर अफिसरहरु डीआईजी, एआईजी, आईजीसम्म बन्ने तर प्रदेशमा समायोजन हुँदा एसएसपीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनीहरु समायोजनप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्।
त्यसो त राम्रोसँग गृहकार्य नै नगरी, प्रहरीको करिअर अध्ययन नगरी १५ दिन भित्र समायोजन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले उनीहरु झनै चिन्तित छन्। करिअर देखेका केही सिनियर अफिसरहरु त १५ दिन भित्र समायोजन हुने खबहरु सम्प्रेषण भएसँगै समायोजन प्रक्रिया बुझ्नदेखि केन्द्रकै मातहत रहने व्यवस्था मिलाउन भन्दै काठमाडौं समेत आउन थालेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो।
‘हामीले समायोजनको विरोध गर्न खोजेको होइन। तर करिअर प्लान नगरी हचुवाको भरमा १५ दिन भित्र समायोजन भन्ने जुन कुरा बाहिर आएको छ। यसले प्रहरी भित्र नै खैलाबैला भएको छ। को कहाँ पुग्ने, कसरी समायोजन हुने, प्रदेशमा समायोजन हुँदा करिअर नै सकिने हो कि भन्ने चिन्ता प्रहरी भित्र देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक एसपीले नेपाल लाइभसँग भने।
प्रचण्डको निर्देशन अनुसार १५ दिन भित्र प्रहरी समायोजन गर्ने हो भने पछुताउनुपर्ने पूर्व डीआईजी रमेश खरेल बताउँछन्। ‘हचुवाको भरमा १५ दिन भित्र प्रहरी समायोजन गर्दा यसले पार्नसक्ने असरको सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो देखिएन। जसका कारण भोलिका दिनमा संघ र प्रदेशबीचको द्वन्द्व नहोला भन्न सकिन्न,’ पूर्वडीआईजी खरेलले भने, ‘समायोजन हुने बित्तिकै प्रदेश–प्रदेशका प्रहरीबीच मनमुटाव र वैमनस्यता त हुने नै छ। त्यस्तै परे गोली हानाहान पनि नहोला भन्न सकिन्न।’
अर्का पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले समायोजन प्रक्रिया हतारमा गर्दा पछुताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। प्रचण्डको १५ दिन भित्र प्रहरी समायोजनको निर्देशनपछि पूर्वएआईजी सुवेदीले टिप्पणी गरेका छन्।
‘लोकलाइजेसन अफ पुलिसले थप पोलिटिकलाइजेसन अफ पुलिसिङको तीव्र दुस्प्रभाव कुन आकारमा, कुन तहमा र कुन विस्तारमा गर्नेछ र त्यो सबैको चरम अवस्था र भद्रगोल प्रहरी अव्यवस्थालाई व्यावसायिक ताकतले सम्हाल्छ वा पोलिटिकल र ब्यूरोक्रेटिक मास्टरहरुले सम्हालन्छन् हेर्न धेरै पर्खनु नपर्ने भयो।’
यता प्रदेशका गृहमन्त्री तथा प्रदेश सरकारहरुले पटकपटक प्रहरी समायोजन हुनुपर्यो भन्दै दबाब दिइराखेका छन्। गत पुस १४ गते मात्रै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बालुवाटार आएर प्रचण्डलाई प्रहरी समायोजनका काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
त्योभन्दा अघि मंसिर १२ गते प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। प्रदेश सरकारको पटकपटकको दबाबपछि प्रचण्डले उक्त निर्देशन दिएको बुझिएको छ। तर हचुवाको भरमा १५ दिन भित्र प्रहरी समायोजन गरेर भद्रगोल पार्न नहुने भन्दै प्रहरी भित्रै बाक्लो स्वर सुनिन थालेको छ।
समायोजनमा जाँदा ३० वर्षे सेवा अवघि हटाउने, समायोजन भएर प्रदेशमा गएकाहरुलाई ग्रेड थप गर्ने, एसएसपीको हकमा ६ वर्षको पदावधिलाई बढाएर ८ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
त्यस्तै डीआईजी बन्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलकै जस्तो अनिवार्य स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
समायोजन हुँदा कुन प्रदेशमा कति हुनेछन् प्रहरी?
२०७७ मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै कुन प्रदेशमा कति प्रहरी रहने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा १० हजार ७१७ प्रहरी दरबन्दी हुनेछ।
त्यसैगरी समायोजन हुँदा प्रदेश २ मा ९ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार ३०४ प्रहरी हुनेछन्। गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४४३ प्रहरीको दरबन्दी हुनेछ। कर्णालीमा सबैभन्दा कम पाँच हजार ४५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०१ प्रहरी खटिनेछन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) केन्द्रीय प्रहरी मातहत राखिएको छ। समायोजन गर्दा डीएसपीसम्मका कर्मचारी प्रदेशमा रहने बताइएको छ। केन्द्रीय प्रहरीमा भने २४ हजार ८१६ दरबन्दी कायम छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रहरी समायोजनको सत्तास्वार्थ : प्रदेश र संघबीच पाँच वर्षदेखि नोकझोक !
कसको स्वार्थले हुन सकिरहेको छैन प्रहरी समायोजन?
३ महिनादेखि रोकिएको 'ओ एन्ड एम' पास, प्रहरीमा बढुवा र समायोजनको बाटो खुल्यो
संघीयता कार्यान्वयनमा उल्झन: ऐन बनेको ३ वर्ष बित्दा समेत प्रहरी समायोजन ‘कोमा’ मा
प्रदेश नरुचाउने रविसँग गृहको तालाचाबी, कसरी होला प्रहरी समायोजन?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1755350560.jpg)
-1764146706.png)
