काठमाडौं– पिरामिड शैलीमा भएको युनिटी सम्बन्धी ठगी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ८ वर्षदेखि विचाराधीन छ। २०७२ सालदेखि २०७७ सालसम्म दर्ता भएका निवेदनहरु सर्वोच्चमा पछिल्लो समय अभियान फाँट अन्तर्गतका मुद्दामा परेका छन्।
यी मुद्दाहरु पेसीमा चढ्ने अनि सुनुवाई नहुने हुँदै आएका थिए। बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। लामो समयदेखि विचाराधीन भएका कारण अभियान फाँटमा रहेकाले पेसी पहिलो नम्बरमा परेको थियो। पेसीमा प्राथमिकता पाएका कारण सुनुवाइ हुँदै आदेश गरेको छ।
६ वर्षसम्म केही निवेदनमा प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश नभएको बहसमा कुरा उठेपछि सर्वोच्चले विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ। बिहीबार भिमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्रबहादुर राजवंशी लगायत १६ निवेदनमा यस्तो आदेश गरेको हो।
युनिटी विवादमा सबैभन्दा पहिला २०७२ जेठ १४ गते सरकारी पक्षले पुनरावेदन दायर गरेको थियो। त्यस्तै, केही मुख्य प्रतिवादीविरुद्ध २०७४ चैत २१ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो। यसअघि दुई पटक उक्त मुद्दामा मिसिल मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको तर अन्तिम सुनुवाइ भने पेसी तोकिने सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
सर्वोच्चमा यो प्रकरणसँग सम्बन्धित १४ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। पछिल्लो २ वर्षदेखि यो मुद्दा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। सरकारी पुनरावेदनमा प्रसाद भनिने काशीराज गुरुङसहित १ सय १४ जना विपक्षी छन्। उच्च अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि सरकारले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।
जिल्लाबाट संगठित अपराध ठहर, उच्चबाट सफाइ
जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० चैतमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सञ्चालकहरुलाई १ करोड ६ लाखका दरले जरिवाना र ३ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।
ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको इजलासले उनीहरुको अपराध संगठित ठगी भएको ठहर गरेको थियो। युनिटीका सञ्चालक नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टण्डन, विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवाली दोषी ठहर भएका थिए।
युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो। अनुसन्धानमा सञ्चालकले कम्पनीको रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको भेटिएको थियो। युनिटीको मुद्दामा प्रहरीले देशभरका विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा कुल १ सय १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
युनिटी प्रकरणमा विनायक अस्पतालका सञ्चालक डा गोविन्द ज्ञवाली र ग्रिनसिटी अस्पतालका अध्यक्ष लोकबहादुर टण्डन पनि मुछिएका थिए।
अध्यक्ष काशी गुरुङसहित २३ जना थुनामा थिए भने ८१ जना फरार थिए। पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये नारायण शिवाकोटी, गोविन्द कोइराला, कुमार डंगोल, नेत्रकुमार राई, ढाकबहादुर पराजुलीले सफाइ पाएका थिए। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सञ्चालकहरुले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए।
उच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै उनीहरुलाई सफाइ दियो। उच्चले संगठित अपराध ठहर गर्न नसकिने र ठगीमा समेत सजाय गर्न अस्वीकार गरेर सफाइ दिएको थियो। सुरुमा जिल्लाले पुर्पक्षका लागि सबैलाई थुनामा पठाएको थियो। उनीहरु त्यस विरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। तत्कालीन समयमा उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अध्यक्ष गुरुङसहित ५२ जना सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चमा उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फाइल मगाउने आदेश गर्दै उक्त प्रकरणमा चासो देखाएर उच्चमा रहेको फाइल रोकेर राखेका थिए। त्यसअघि युनिटीले आफूले कानुनी रुपमा दर्ता गराएर नेटवर्किङ व्यवसायअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र अन्य कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै सरकारले रोक लगाउने तयारी गरिरहँदा त्यसविरुद्ध आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। एकपछि अर्को रिटमार्फत उच्चको फैसला उनीहरुले प्रभावित पार्दै आएका थिए।
सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा २०७४ कात्तिक २८ गते उच्च अदालतले पुनरावेदनको अन्तिम फैसला गर्दै सबैलाई उन्मुक्ति दियो। जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटी प्रकरणमा आरोपितले सफाइ पाएपछि सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो। त्यसमध्ये केही प्रतिवादीले सुरुमै सफाइ पाएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो।
उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त भट्ट र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका विभिन्न १८ मुद्दामा सुरुको फैसला उल्टिने आदेश सुनाएको थियो। उक्त निर्णय निकै विवादित भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हतारहतार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सरकारले प्रसाद भनिने काशी गुरुङसहित १ सय ९४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत ललितपुरको फैसला सदर गर्दै कैद बढाउन माग गरेको थियो भने उच्च अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेमा यो विवाद टुङ्गो लग्नेछ। अहिले पनि उक्त नेटवर्किङ ठगीबाट पीडित भएकाहरुको रकम फिर्ता गराउनेदेखि सम्पत्ति जफत गराउने क्रम चलिरहेको छ।
यी हुन् मुख्य आरोपी
प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, नेत्रराज राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, शिशिर योगी, विश्वनाथ गौतम, एलबी टण्डन भन्ने लोकबहादुर टण्डन, घनश्याम बस्ताकोटी, गोविन्दप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णु क्षेत्री, महेन्द्र केसी, सुदीप घिमिरे, भीमबहादुर खत्री, भानुभक्त पौडेल, रामप्रसाद घिमिरे, दीपक भट्टराई भन्ने रामप्रसाद उपाध्याय, कालु गुरुङ, अमृतबहादुर क्षेत्री र केदार खङ्गी।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
