काठमाडौं- कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्नका लागि मापदण्ड तय गरेको थियो। जसमा भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।
मापदण्डमा उल्लेखित संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका तथा योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्ति जस्ता विषय अमूर्त हुन्। तर भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन र हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका जस्ता सूचकलाई सहजै मापन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्दा कांग्रेस त्यसमै चुकेको देखिन्छ।
चर्चा गरौं, आनन्दप्रसाद ढुंगानाको। कांग्रेसले उनलाई मधेश प्रदेशमा ‘अन्य समूह’बाट उम्मेदवार बनाएको छ। मधेशलाई नै आफ्नो आधारभूमि बताउने कांग्रेसले गैरमधेशी ढुंगानालाई मधेश क्षेत्रबाट अवसर दिएको हो। जसका कारण मधेशी समूदायकै नेताले सो अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। मतदाता र मतभारको उपलब्ध गणित अनुसार ढुंगानाको जित निश्चित जस्तै छ। जित निश्चित भएकैले ढुंगानाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन् भन्ने पनि प्रष्ट छ।
ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसले ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका’ भन्ने मापदण्डको पनि प्रथम दृष्टिमै उल्लंघन गरेको देखिन्छ। उनी २०४८, २०५१ र २०५६ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा धनुषा- ३ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा धनुषा- ७ बाट पराजित भएका थिए। २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा भने उनी समानुपातिकतर्फबाट सभासद् निर्वाचित भएका थिए। २०७४ धनुषा- १ बाट उम्मेदवार भएका उनी पराजित भएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा भने समानुपातिकको बन्दसूचीमा थिए। तर निर्वाचित हुन भने सकेनन्।
सांसद बन्ने मात्रै होइन, उनी मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा २०५५ वैशाखमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र सोही वर्ष भदौमा वन तथा भू-संरक्षणमन्त्री भइसकेका छन्।
२०४८ पछिका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाएका र चार पटकसम्म जितेका तथा मन्त्री समेत भइसकेका ढुंगानाले अवसर नपाएको भन्न मिल्दैन।
सँगसँगै, ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाएर ‘भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन’को मापदण्डलाई पनि बेवास्ता गरेको देखिन्छ। किनकि, उनी मधेश क्षेत्रबाट उम्मेदवार भए पनि मधेशी समुदायका व्यक्ति होइनन्। २०७० र २०७९ को निर्वाचनमा उनी ‘खस आर्य’ समूहबाट बन्द सूचीमा रहेका थिए। २०७० मा निर्वाचित भए पनि २०७९ मा भएनन्।
संसदीय फाँटमा मात्रै होइन। पार्टीभित्र पनि उनले मधेशको नाममा रजाइँ गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि पछिल्ला तीन वटा महाधिवेशनमा उनको उम्मेदवारी केलाउन सकिन्छ। कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा १४ अञ्चलबाट एक/एक जना तथा तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनमा प्रत्येक प्रदेशबाट दुई/दुई जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने (आरक्षित) व्यवस्था थियो/छ। अन्य अञ्चल र प्रदेशलाई तपशीलमा राखेर तत्कालीन जनकपुर अञ्चल र अहिलेको मधेश प्रदेशलाई हेर्दा देखिन्छ, मधेश क्षेत्रमा ढुंगानाले गरेको रजाइँ। बाह्रौं महाधिवेशनमा उनी जनकपुर अञ्चलबाट निर्वाचित भएका थिए। तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनमा अहिलेको मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए।
यसरी मधेश बाहुल्य क्षेत्रबाट ढुंगानाले पटक–पटक अवसर पाइरहेको देखिन्छ। अब उनी फेरि मधेश प्रदेशबाटै उम्मेदवार बनेर राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत बन्दैछन्।
राष्ट्रिय सभा भनेको बौद्धिक र अनुभवी व्यक्तिहरूको सभा भएकाले त्यसलाई बलियो बनाउनकै लागि पार्टीले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको ढुंगानाले बताए। उनले त्यो भूमिका इमानदारिताका साथ पूरा गर्ने दाबी पनि गरे। मधेशबाट आफूले मात्रै अवसर लिएको भन्ने प्रश्नलाई भने उनले अस्वीकार गरे। ‘मलाई अवसर जनताले दिएको हो। पार्टीले त टिकट मात्रै दिएको हो’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यो अवसर पाउनका लागि म जत्ति काम गरेको, म जत्ति काम गरेको, म जत्ति प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ लडेको अरु को छ त?’
ढुंगानाले अहिले संसदीय व्यवस्था बलियो नभएको र परिपक्व मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि नै राष्ट्रिय सभा बलियो हुने बताए। ‘जुन मान्छेले संसदीय व्यवस्था नै बुझेका छैनन्। उनीहरूले ममाथि आरोप लगाइरहेका छन्’, उनले भने।
ढुंगाना मात्रै होइन, मधेश क्षेत्रबाट पटक–पटक अवसर उपयोग गर्नेमा रमेश रिजाल पनि छन्। यद्यपि, उनी अहिले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार होइनन्। बहालवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेका रिजाल पनि २०४८ देखिका सांसद हुन्।
२०४८, २०५१ मा उनी पर्सा-४ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा पर्सा-५ बाट निर्वाचित भएका थिए। र २०७९ मा पर्सा-४ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, २०५६ मा पर्सा-४, २०७० मा पर्सा-५ र २०७४ मा पर्सा-४ बाट पराजित भएका थिए। २०४८ पछिका सबै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर उनले पाएका छन्।
रिजाल २०७९ चैतयता मन्त्रीसमेत छन्।
संसदीय फाँटमा मात्रै होइन। कांग्रेसभित्र ढुंगाना जस्तै उनले पनि मधेशको नाममा रजाइँ गरेको देखिन्छ। जसरी ढुंगानाले बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनमा मधेश क्षेत्रको (आरक्षित) समूहबाट उम्मेदवारी दिएर आफूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन सफल भएका थिए। रिजालले पनि सोही शैली अपनाएका छन्। उनी बाह्रौं महाधिवेशनमा नारायणी अञ्चलबाट निर्वाचित भएका थिए। तेह्रौं र चौधौं महाधिवेशनमा अहिलेको मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित भएका थिए।
मधेश क्षेत्रबाट रिजालले मन्त्री बन्ने अवसर पाएपछि कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी अनुहार छैन।
ढुंगाना र रिजालले पाएको अवसर र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई जोड्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मार्फत कटाक्ष गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले यसभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय सभामा मधेश बिर्सियो, मन्त्री बनाउदा पनि मधेश बिर्सियो, खुल्ला मधेशको कोटामा केन्द्रीय सदस्यमा मधेशी मूलकाले नै अरु समुदायलाई निर्विरोध बनाए। अहिले पनि मधेशी समुदाय बिर्सियो, अनि केन्द्रीय समितिको निर्णय कागजको खोस्टो हो मिडियालाई देखाउन?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
