एउटै विषयमा फरकफरक समितिमा छलफल र निर्णय कति व्यावहारिक?

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, पुस ५, २०८० ०९:४६

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठक। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहभागी थिए।

काठमाडौं– बुधबार बिहान प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले फेसबुकमा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठक लक्षित स्टाटस लेखे। उनले ‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरुले’ एनसेलका सम्बन्धमा आफू नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन अन्य समितिमार्फत् विषय बंग्याउने काम गरेको बताए।

‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरु सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भष्ट्राचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भष्ट्राचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु!’, उनको स्टाटस थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको छलफलमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी थिए। जबकि, सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० मै बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिसकेको थियो। त्यतिबेला समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।

समितिले सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। तर त्यसयता बैठक बसेको छैन। बरु प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी भएर उल्लेखनीय धारणाहरू पनि सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट लेखा समिति सभापतिको कटाक्ष सार्वजनिक भएको हो। त्यसैले पोखरेलको कटाक्ष राज्य व्यवस्था समितितर्फ रहेको बुझ्न कठिन छैन।

पोखरेलले लेखा समितिले नै निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा भ्रम छर्ने उद्देश्यले अर्को समिति (राज्य व्यवस्था)मा बैठक राखिएको बताए। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘आफ्ना मान्छेको प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने, अनुसन्धान तथा दण्डित गर्ने प्रक्रियालाई टार्ने र घटना लुकाउन लागि गरिएको प्रयत्न हो।’

उनले दोषीलाई कारबाही नगर्न र विषयलाई अल्झाउन फरकफरक समितिमा छलफलको नाटक गरिएको आरोप पनि लगाए।

यस विवादमा पोखरेलले भनेको जस्तो एनसेल प्रकरणका सम्भावित दोषीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने सम्भावित परिस्थिति मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको टकराव पनि महसुस गर्न सकिन्छ। लेखा समिति सभापति पोखरेल एमालेबाट निर्वाचित हुन्। राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस लगायतका दलबीच गठबन्धन छ। पोखरेलले भनेको ‘आफ्ना मान्छे प्रयोग गरेर’ भन्ने शब्दावली एनसेलको पक्षमा लाग्न सक्ने अन्य सरोकारवाला लगायत फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खतिवडातर्फ पनि लक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा भने आफूले कसै (पोखरेल) का विषयमा जवाफ नदिने बताए। आफूहरूले अर्को समितिले छलफल गर्‍यो भनेर लहैलहैमा एनसेलबारे बैठक नराखेको बरु केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले राखेको बताए। नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘हामीलाई अरुले गरे पनि केही चिन्ता छैन। अरु समितिमा पनि छलफल होस्। तर सबै समितिले एउटै विषयमा हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। यताबाट गइसक्यो। उसले हेरेको कुरामा हामी नहेरौँला। के भयो त?’

एउटै विषयमा फरकफरक समितिले छलफल राख्ने गरेको यो पहिलो अभ्यास भने होइन। अघिल्लो संसद्को कार्यकालकै बेलामा पनि पटकपटक यस्ता घटनाहरू घटेका थिए। एउटै समयमा एउटै विषयमा फरकफरक समितिले बैठक राखेर छलफल गरेको पनि पाइन्छ।

जस्तै, २०७७ साउन १९ गते बिहान ११ बजे महिला तथा सामाजिक समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति दुवैले एसिड आक्रमणका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए। एसिड आक्रमणबाट महिलाहरु बढी पिडित भएका कारण महिला समितिले र मानव अधिकारको विषय भएकाले मानव अधिकार समितिले पनि यस विषयमाथि छलफल गरेको बताएका थिए। त्यस्तै, भारतले जारी गरेको ‘नयाँ नक्सा’बारे २०७६ कात्तिक २५ गते बिहान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि छलफल गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट राज्य व्यवस्थामा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए।

वैज्ञानिक वनका विषयमा लेखा समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबीच छद्म संघर्ष नै चलेको थियो। दुवै समितिले सो कार्यक्षेत्र आफ्नो भनेर दाबी गरेका थिए। दुवै समितिले उपसमिति नै बनाएर वैज्ञानिक वन अनुगमनमा नै गएका थिए। २०७७ साउन ५ गते सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत समिति सभापतिहरुसँगको भेटघाटमा पनि समितिको कार्यक्षेत्रको बारेमा कुरा उठेको थियो।

अन्य कैयौं विषय छन्, जसमा दुईभन्दा बढी समितिले पनि छलफल गरेका र निर्णय लिएका थिए। तर यसपटक जस्तो सार्वजनिक रुपमै कटाक्ष भने लामो समययता भएको थिएन। र यो कटाक्षले प्रश्न पनि सिर्जना गरेको छ- एउटै विषयमा फरकफरक समितिमा छलफल गरिनु र निर्देशन दिनु कति स्वाभाविक? वा यस सन्दर्भमा केही ठोस पहल गर्नु आवश्यक भइसक्यो?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समितिहरूको कार्यक्षेत्र छुट्याइएको भए पनि कतिपय सन्दर्भमा फरकफरक समितिको कार्यक्षेत्र मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। जसले गर्दा कतिपय चर्चित विषयका सन्दर्भमा फरकफरक समितिले छलफल गर्ने र निर्णय लिने गरेको पाइन्छ। कतिपय विषय बाहिर आउनासाथ फरकफरक समितिले आफ्नो ‘काम देखाउने अवसर’ पाउँछन्। कतिपय अवस्थामा उपसमिति गठन गर्ने, स्थलगत भ्रमणमा जाने जस्ता ‘अवसर’ पनि सिर्जना गर्न सक्छन्। तर संसदीय समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारको कोणबाट हेर्दा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कारण पनि देखिँदैन।

अर्कोतिर, जुनसुकै समितिले छलफल गरे पनि त्यो अन्ततः संसद्कै जिम्मेवारी अन्तर्गतको काम हुने हो भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसैले एउटै विषयमा फरकफरक समितिले छलफल गर्दा त्यहाँ साधन स्रोतको दोहोरो प्रयोग भइरहेको हुन्छ र मूलभूत रुपमा एउटै निष्कर्षका लागि धेरै समितिको समय खर्च भइरहेको हुन्छ। व्यवहारिकताको कोणबाट यस्तो हुनु त्यति स्वाभाविक भने देखिँदैन।

‘व्यवहारिक रुपमा एउटा समितिले उठाएको विषयलाई अर्को समितिले नउठाउँदा पनि ठीकै हो जस्तो देखिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा समितिको कार्यक्षेत्रमा अलिकति स्पष्टता नभएको अवस्थामा यस्ता विषय उठ्ने गर्छन्’, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘तर यसलाई उठाउनै मिल्दैन भन्ने पनि रहेन। किनभने, संसदीय समितिहरू भनेका निगरानी गर्ने निकायहरू हुन्। कुनै समितिले कार्यक्षेत्र मिल्दो विषयमा बैठक गर्न मिल्दैन भन्न त मिल्दैन।’

सभापति पोखरेल कुनै विषयमा एउटा समितिले छलफल गरिसकेपछि त्यही विषयलाई अर्को समितिले अजेन्डा बनाएर पहिलोलाई भ्रम छर्दा संसद्कै मर्यादा घट्ने बताउँछन्। ‘त्यो स्रोत साधनको पनि दुरुपयोग हो’, उनले भने, ‘यसलाई रोक्नका लागि सबै जवाफदेही हुनुपर्छ।’

यसरी एउटै विषयका लागि फरकफरक समितिको बैठक र निर्णय हुँदा कतिपय अवस्थामा जटिलता पनि निम्तिन सक्छ। मानौँ, एउटै विषयमा फरकफरक समितिले सरकारलाई विपरीत किसिमका फरकफरक निर्देशन दियो भने त्यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल बन्छ। वा कार्यान्वयन नै हुँदैन। यस विषयमा संघीय संसद् सचिवालयको एक अध्ययनमा पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका तत्कालिन सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा २०७८ सालमा भएको एक अध्ययनमा भनिएको छ, ‘समितिको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा उल्लेख भए तापनि समय समयमा समितिहरुबीच कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयमा विवाद र अन्तरविरोधका कारणले उचित समन्वय विना एउटै विषयमा विभिन्न समितिले फरक फरक निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ। यसरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा र अलमल भएको पाइन्छ।’

यद्यपि, सो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएन।

बैठकका अजेन्डा के राख्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग रहन्छ। त्यसैले सभापतिले आफू अनुकूलका अजेन्डा निर्धारण गर्ने गरेका छन्। फरकफरक समितिहरूबीच द्वन्द्व देखिने परिस्थितिमा भने सभामुखले सभापतिहरूको बैठकमा समन्वय गर्न सुझाउन सक्छन्। यसअघि त्यस्तो भएको पनि छ।

२०७७ साउन ५ गतेको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत समिति सभापतिहरुसँगको भेटघाटपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यक्षेत्रको विषयमा छलफल भएको र ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ रोक्ने समझदारी पनि भएको बताएका थिए। बैठकपछि मिडियासँग उनले भनेका थिए, ‘समितिका कामकारबाही, समस्या र समाधानका उपायहरु भन्ने विषयमा आजको छलफल राखिएको हो। सभापतिहरुले समितिहरूबीच समन्वयको अभाव छ भन्ने कुरा उठ्यो। कार्यक्षेत्रको बारेमा कुनचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने छुट्याउने कुरा भएको छ। र, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुनुहुन्न भन्ने समझदार भएको छ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्रमा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखले सभापतिहरूको हुने नियमित हुने बैठकमा पनि निर्देश गर्ने व्यवस्था पनि छ। प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘त्यस्तो बैठक दुई पटक भइ पनि सकेको छ।’ तर त्यसले समाधान नदिएको पछिल्लो आरोप-प्रकरणले देखाउँछ।

समिति सभापतिहरूसँग अर्को विकल्प पनि छ- संयुक्त बैठक। यसअघि केही पटक संयुक्त बैठक बसेका सन्दर्भ पनि छ। ‘नियमावलीमा पनि संयुक्त बैठक बारे व्यवस्था छ’, गिरी भन्छन्, ‘सम्बन्धित समितिका सभापतिहरूले आफैंले समन्वय गरेर पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने हुन्छ। साथसाथै त्यसमा सभामुखलाई जानकारी दिएर संयुक्त बैठक बसेर समितिहरूबीच एकै धारणा बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस्तो अभ्यास पनि छ। कानुनी व्यवस्था पनि छ।’

सम्बन्धित सामग्रीहरूः