काठमाडौं- शिक्षा सेवा आयोगले एक नेपाली नागरिकलाई ‘गैर नेपाली नागरिक’ भनेर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसरी शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षा दिएका एक परिक्षार्थीको परिणाम सार्वजनिक गर्नुको सट्टामा यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेको ठहर गरेको छ।
रुपन्देही कम्हरियाका मुकेश नाउँको हकमा यस्तो टिप्पणी गरेको पाइएपछि सर्वोच्चले ‘गैर नेपाली नागरिक’ भनी सम्बोधन गर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले ध्यान पुर्याउनुपर्ने भन्दै आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले नाउँले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा कर्मचारीहरुको हकमा टिप्पणी नगरेपछि सजग गराएको छ।
मुकेश नाउँ विरुद्ध शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुर समेत भएको मुद्दामा साउन २३ गते सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ।
‘कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रसेवकबाट यस प्रकृतिको सोचको प्रस्तुति अपेक्षित हुँदैन। अदालतले जारी गरेको आदेश संविधान र कानुनकै परिधिमा रही जारी हुन्छ, सो आदेश बदर नभएसम्म त्यसलाई कानुन प्रतिकुल भनी नामकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक हुन योग्य व्यक्तिको नाममा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भइनसकेकै कारण त्यस्तो व्यक्ति ‘गैर नेपाली नागरिक’ भनी सम्बोधन गर्नुलाई नागरिकताको विषयमा राख्नुपर्ने सामान्य ज्ञानको कमीको रुपमै बुझ्नुपर्ने देखियो।’
सर्वोच्चले ‘गैर नेपाली नागरिक’ को वर्गमा राख्नुअघि उसको नेपालको नागरिक हुन योग्यता नपुगेको वा विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै यस्ता लिखित जवाफ पेस गर्नुअघि ध्यान दिन आफ्नो फैसलामा भनेको छ।
‘हाल यी निवेदकले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइसकेकोबाट पनि उनी नेपालको नागरिक हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति रहेको पुष्टि भइरहेबाट प्रत्यर्थीको लिखित जवाफको बेहोरा स्वीकार्य देखिएन,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्था रहेको कारण निवेदकको माग सम्बोधन भइसकेको तथा माग बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेकोले रिट खारेज हुने ठहर्छ।’
के थियो विवाद?
नाउँ रुपन्देही जिल्लाको कम्हरिया गाउँपालिका- ३ मा जन्मेका हुन्। उनको आमाले बंशज र बाबुले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। उनीहरु दुवै जना नेपाली भएका कारण उनले रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका थिए।
सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले इन्कारी गर्यो। त्यस विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता पाउँ भनी रिट दायर गरे। उनले नागरिकता माग गर्नुको कारण थियो, उच्च शिक्षाको अध्ययन र अन्य सरकारी रोजगारीका लागि सहभागी हुनु। नागरिकता नै दिन आनाकानी गरेपछि उनी बाध्य भएर सर्वोच्च आएका थिए।
सर्वोच्चले २०७८ माघ ९ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र बाबु-आमाको नेपाली भएको हकमा प्रक्रिया पूरा गरी उपलब्ध गराउनू, नागरिकता पेस नगरेको कारणले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाउने र बैंक खाता समेत खोल्न लगायत नेपाली नागरिकले पाउने सुविधा वञ्चित नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशपछि उनी शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा समेत सहभागी भए। सहभागी हुँदै उत्तीर्ण समेत भए। तर शिक्षक सेवा आयोगले २०७९ मा फेरि अध्यापन अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गर्यो। उनको अनुमतिपत्र हाललाई वितरण नगरी राख्नू भनी शिक्षा सेवा आयोगले निर्णय गरेपछि उनी पुन सर्वोच्च अदालत आए। उनले आफू नेपालको संविधान अनुसार नेपाली नागरिकको सन्तान भएकोले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न स्वत: योग्य भएको र नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने सबै सेवा र सुविधा पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरे।
उनी जस्तै यसअघि जितेन्द्रकुमार कुशवाहाको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई साथै राख्दै उनले पनि सर्वोच्चमा दाबी गरे।
२०७९ फागुन ९ गते सर्वोच्चले मुकेशलाई कुनै पनि परीक्षा र जन्मदर्ताको माध्यमबाट शिक्षक पदमा आवेदन गर्न नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। उक्त आदेशपछि उनले शिक्षक सेवा आयोगबाट अनुमति पाएका थिए। तर शिक्षक सेवा आयोगले मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा लिखित जवाफमा गैरनेपाली नागरिकले दाबी गरेका कारण शिक्षक अनुमतिपत्र रोकिएको दाबी गरेको थियो।
सर्वोच्चले यही लिखित जवाफलाई आधार मानेर सरकारी निकाय र मातहतका कर्मचारीलाई यस्तो टिप्पणी नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
