काठमाडौं- केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्व गृहममन्त्री एवं आफू निकट नेता बालकृष्ण खाणको गृहजिल्ला रुपन्देही पुगेर सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए- खाणले न्याय पाउँछन्।
अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा धेरै बोल्न मिल्दैन भन्दै देउवाले यस्तो टिप्पणी गरेको केही दिनमा उच्च अदालतले सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनायो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाएपछि त्यस विरुद्ध साउनमै बेरितको निवेदन दिएर बसेका खाण धरौटीमा रिहा हुने अनुमान देउवाको उक्त भनाइपछि गरिएको थियो।
गत मंगलबारदेखि उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा बहस भइरहेको थियो। उक्त बहस बिहीबार सकिएको थियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले अन्तिम बहस गर्दै जवाफ दिने क्रममा पनि खाण निर्दोष रहेको र उनीअघिका गृहमन्त्री किन छानबिनमा आएनन् भनी प्रश्न उठाएका थिए।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलले आदेश सुनाए। उक्त आदेशमा उनीहरुका बीचमा अन्य सबै प्रतिवादीको हकमा समान राय रह्यो भने पूर्व गृहमन्त्री खाणको हकमा फरकफरक राय रह्यो। न्यायाधीश पाण्डे खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने न्यायाधीश खरेल जिल्ला अदालतकै थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने पक्षमा उभिए।
मुख्य रुपमा खाणलाई थुनामै पठाउने कुरामा न्यायाधीश खरेलले तीन कुरालाई लिएर रायबाझी गरे। उनले पूर्व गृहमन्त्री खाणको मोबाइलको म्यासेज, पीए नरेन्द्र केसीलाई दिएको कागज र सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानमा केन्द्रित हुँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशमा सहमत हुन नसक्ने राय सुनाए। उक्त रायपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पुगेको छ। अब तेस्रो न्यायाधीशले दिने रायले खाण छुट्ने कि नछुट्ने निर्णय हुनेछ।
‘प्रतिवादीहरुमध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरुका हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत भएको छु,’ खरेलको रायमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचका मोबाइल म्यासेज, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको कागज, टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाको घटना विवरण कागज हेर्दा निर्दोष भन्न सकिएन।’
त्यस्तै सचिव टेकनारायण पाण्डेको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको वैशाख २७ को बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको उनको रायमा उल्लेख छ।
‘न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट प्रतिवादी खाणलाई मुलुकी फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद रु. ३०,०००,००/– (अक्षरुपी तीस लाख) धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन,’ खरेलको रायमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खाणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०/०३/०१ मा भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
