काठमाडौं– द्वन्द्वपीडितहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरेका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएकोप्रति संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरुले पीडित केन्द्रित र विश्वसनिय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष, सिफारिस समिति गठन गरी आयोगहरु गठन गर्न तथा पीडितमैत्री एवम् लैंगिक सम्वेदनशील सत्य अन्वेषण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्। पीडितहरुको ११ वटा संस्थाले साझा अपिल जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित महिला सञ्जाल, अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालसहितले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरुमध्ये संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्यभार पूरा भएता पनि द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका नागरिकहरुका सवाल शान्ति सम्झौताको १८ वर्षमा पनि सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै यसलाई तत्काल पूरा गर्न माग गरेका छन्।
यो अधुरो हुँदा नेपालको शान्ति प्रकृया नैं अपुरो भै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुगेको उनीहरुको दावी छ। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ औं वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा हामी देशभरिका द्वन्द्व पीडितहरुका प्रतिनिधमूलक संस्थाको तर्फबाट शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाईप्रति गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै हाल संसद्को कानून तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन विधेयक तत्काल पारित गर्न संसद्को उक्त समिति माननीय सांसद तथा संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य उजागर गर्न, पीडकलाई सजाय गर्न एवं पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न एवं फेरी नदोहोरिने सुनिश्चितता गरियोस्।’
संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक वर्षे अधिवेशनबाटै पारित हुने र तत्काल आयोग गठनको विश्वसनीय प्रक्रिया आरम्भ हुनेमा पीडित समुदाय विश्वस्त रहेको उनीहरुले भनेका छन्। विगतमा झैं कुनै पनि कारणले ऐन संशोधन प्रक्रिया ढिलाई नगर्न उनीहरुले अपिल गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
