टिकटक माथिको प्रतिबन्ध खोल्ला त सर्वोच्चले?

सूचना-प्रविधि

नेपाल लाइभ सोमबार, मंसिर ४, २०८० ११:५४

काठमाडौं– ‘सर्ट टर्म भिडियो होस्टिङ’ सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरुमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबारलाई पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा तोकिएको पेसीमा रिटहरु क्रमसंख्याअनुसार सातौं नम्बरमा छन्।

प्रारम्भिक सुनुवाइ भएका कारण रिटहरुको पेसी एकल न्यायाधीशको इजलासमा तोकिएको हो। सोमबार हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेमा बाहेक सुनुवाइ हुने देखिन्छ। सुनुवाइ भएमा निवेदकहरुले मात्र बहस गर्नेछन्। निवेदकहरुको तर्कका आधारमा इजलासले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने वा नखोल्नेबारे आदेश दिने छ।

कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफसँगै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभए सम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिन सक्ने छ। सर्वोच्चले उपयुक्त लागेका इजलासबाटै मिति तोकेर तत्कालै केही दिनभित्र लिखित जवाफ मगाएर अन्तिम फैसला पनि सुनाउन सक्ने छ।

विगतमा यस्ता अभ्यासहरु पनि भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन, कोशी प्रदेशको सरकार गठनसहितका महत्त्वपूर्ण विवादहरुका सर्वोच्चले यो अभ्यास गर्दै आएको छ। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारी निर्णय बदर भइ फैसला नभए सम्मका लागि टिकटक पुनः चलाउन पाइने छ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायिक इतिहास हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा उदार देखिन्छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, नागरिकको वाक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिका विषयमा खुला हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले यसअघिका मुद्दामा पनि गरेको छ।

सर्वोच्चले विगतमा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशनमा रोक लगाउने, एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन नपाइने भनि सरकारको निर्देशन, ‘नो नट अगेन’, अकुपाई बालुवाटार जस्ता विषयमा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई रोक्न खोज्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदमका विरुद्धमा आफ्ना निर्णयहरु सुनाएको छ।

सरकारले एक्कासी टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा यसका प्रयोगकर्ताहरुले भने नियमन गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध तिर जानु गलत भएको दाबी गरेका छन्। विरोध गर्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा नियमन गर्नुपर्ने र त्यसमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्। रिटमा पनि यही दाबी गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रदेश सरकारहरूको ९ महिनाको खर्च ८५ अर्ब ४७ करोड

सगरमाथा संवादका लागि भारत सरकारबाट सवारीसाधन सहयोग