कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– गत शनिबार कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निर्णय लिएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीका अनुसार, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सरकार बनाउँदाको समर्थन फिर्ता भइसकेको, तर दिइएको विश्वासको मतको समर्थन भने हाललाई फिर्ता नलिने निर्णय भएको छ। ‘पछि निर्णय हुँदै जाला, हाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्यौँ,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भण्डारीले भनेका थिए, ‘सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ।’
भण्डारीका शब्द केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ- ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन’ कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छ। तर सँगसँगै प्रश्न पनि उठ्छ- के सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलकदमीमा गठन गरेको सरकारलाई दल विशेषले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्छ? त्यसरी समर्थन फिर्ता लिइयो भने मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ? कुन अवस्थामा उपधारा (५) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्वकर्ता (मुख्यमन्त्री/प्रधानमन्त्री)ले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ?
दलको समर्थन!
मुख्यमन्त्रीको हकमा, सरकार गठनको अन्तिम संवैधानिक विकल्प [धारा १६८ को उपधारा (५)] मा भनिएको छ- ‘…उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ उपधारा (२) मा चाहिँ, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तै संवैधानिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको हकमा [धारा ७६] पनि छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका बेलामा उल्लेखित उपधारामाथि निकै बहस भएको थियो। २०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछिका अभ्यासले पनि ‘उपधारा (५)’ को विकल्प प्रयोग भएको अवस्थामा सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलकदमीमा सरकार गठन गर्न सक्ने स्थापित भइसकेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कोशी प्रदेशमा केदार कार्कीको नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदले हस्ताक्षरयुक्त समर्थन गरेका थिए। संविधानको त्यस्तै विकल्प [धारा ७६ को उपधारा (५)] अनुसार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष) का २६, जसपा (डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष) का १२, राजमोका १ जना र स्वतन्त्र सांसद् १ जनाले हस्ताक्षरयुक्त समर्थन गरेका थिए।
संविधानविद् डा विपिन अधिकारी उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुने बेला सांसदहरूले दिने समर्थनलाई पनि दलगत समर्थनकै रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। सो उपधारा अनुसार प्रदेश सभाका जोसुकै सदस्य पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने भएता पनि पार्टीगत सामर्थ्यमा मात्रै बन्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘पार्टी प्रणालीको विकल्पमा, व्यक्तिगत रुपमा कसको समर्थन छ, कसको समर्थन छैन भन्ने आधारमा हुँदैन,’ उनले भने।
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि उपधारा (५) मा उपधारा (२) जोडिएको तर्क गरे। ‘त्यसैले मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीमा दाबीचाहिँ व्यक्तिको रुपमा सांसदले गर्छ’, उनले भने, ‘उसलाई समर्थनचाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलले गर्ने हो।’
दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ?
उपधारा (५) [धारा ७६ र धारा १६८ का] अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकार गठन भइसकेका छन्। तर, त्यसरी गठन भएका सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने विषय भने अभ्यास भइसकेको छैन।
तत्कालीन ५ दलको गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, केही समयपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय लियो। तर समर्थन फिर्ता लिएन। पछि सो दलले सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको भन्दै गठबन्धनमै जोडिएको थियो। राजमो केही समयलाई गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई समर्थन भने कायमै राखेको थियो।
अहिले कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र अनिवार्य लिनुपर्ने विश्वासको मत लिइसकेका छन्। कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति आए उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने छैन। तर कुनै पनि बेला एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर कार्कीलाई पुनः विश्वासको मत लिन बाध्य पार्न सक्छ? वा जुन दलले औपचारिक रुपमा दलको समर्थन नै दिएको होइन, उसले समर्थन फिर्ता लिन सक्दैन? दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ भने, कुन तर्कमा? सक्दैन भने, के कार्कीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति कहिल्यै आउँदैन?
संविधानअनुसार बन्ने जुनसुकै संयुक्त सरकार पनि दलहरूको सामूहिक निर्णय भएको अधिकारी बताउँछन्। त्यसैले सरकारमा सहभागी कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जुन सरकारको बहुमत छैन, ऊ सरकारमै बस्न सक्दैन। जसको बहुमत छ, उसले विश्वासको मत लिने कुरा आउँदैन’, उनले भने, ‘तर जतिबेला परिस्थिति शंकास्पद हुन्छ, त्यतिबेला विश्वासको मत लिनुपर्दछ। त्यो व्यवस्था संविधानमा छ। बहुमत बिना सरकार चलाउन सकिँदैन।’
‘संविधानमा विश्वासको मत लिने प्रावधानमा कुन किसिमको सरकार हो भन्ने कुराले असर गर्दैन’, अधिकारको भनाइ छ।
आचार्य भने आवश्यकताअनुसार उपधारा (५) अनुसारको सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता लिने र त्यो सरकारले कुन अवस्थामा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सक्ने बताउँछन्। तर उनी पनि सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लियो भने अथवा मुख्यमन्त्री/प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी फुट्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई अन्य समयमा विश्वासको मत लिन बाध्य पार्न सक्ने अर्को धाराचाहिँ १८८ (४) हुनसक्छ। त्यहाँ भनिएको छ- ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्।’ यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव भने मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पेस गर्न सकिने छैन। प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि धारा १०० को उपधारा (४) मा यस किसिमको व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
