काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी दिने निर्णय उल्ट्यायो।
सर्वोच्चले सजाय माफी दिने निर्णय बदर गर्दा केही आधारहरु लिँदै व्याख्या गरेको छ। हाल संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गर्दै तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मुख्य रुपमा माफी दिनका लागि सरकारले गरेका केही तर्कहरुको आधारमा तीन कुरामा व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले माफी दिनका लागि लिएको मुद्दा अन्तिम किनारा भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ। त्यस्तै माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई पनि सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ।
त्यस्तै माफी दिने कुरा अदालतको सिद्धान्तका साथै कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको सीमाहरुको पनि ख्याल राख्न भनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनका नेतासमेत रहेका कारण उनले सजाय माफी पाएका थिए। तर सर्वोच्चले बदर गरेपछि उनले अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ।
‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै कैद कट्टा वा कम गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकतर्फको जिकिर रहेको छ भने प्रत्यर्थी रिगल ढकालसमेत उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएको हुँदा मुद्दा अन्तिम भैसकेको जिकिर सुनियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरैजना प्रतिवादीहरु रहेको देखिन्छ। सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सह–प्रतिवादीहरु हरि ओली, केशव बहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढा मगर, दिपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंह समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदन सरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबाट उल्लिखित “कर्तव्य ज्यान मुद्दा” “अन्तिम किनारा“ भैसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।’
सर्वोच्चले यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकाहरुमध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिव नहुने भन्दै ढकालको हकमा पनि विचाराधीन नै रहेको व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले लिएको दोस्रो आधार हो पीडितलाई सरोकार नै नराखी माफी दिनु। सर्वोच्चले कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई पीडितसँग सहमति नलिइने र पीडितलाई समाजमा पुन:स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान नै नदिइएको निर्णय गरेको ठहर गरेको छ।
‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तै यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुसमेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको यो फैसला आएलगत्तै प्रहरीले रिगललाई पक्राउ पनि गरेको छ। यो फैसलाले सरकारले चाहेकै भरमा कसैलाई पनि माफी दिन नसक्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
