गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला रुपान्तरणको गम्भीर मोडमा छ। संघको इतिहास, गरिमा, लक्ष्य र उद्देश्य केही धरमराएजस्तो, बाटो बिराएजस्तो अवस्थामा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संसारका कुनै पनि अन्य देशका प्रवासीहरुको यस्तो सञ्जाल छैन, जुन एनआरएनएले बनाएको छ। सन् २००३ मा बेलायतमा भेला भएका नेपालीहरुले जुन लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार संघको स्थापना गरे, त्यस अनुसार धेरै काम भएका छन्। एकसाथ तीन अध्यक्ष चयन गर्नेसम्मको अवस्थामा आयो। संघ स्थापना हुँदा करिब सात लाख नेपाली विदेशमा थिए भने अहिले ७० लाख बढी पुग्दा संस्था थप मजबुत, परिस्कृत र परिपक्व बन्दै गएको छ। ८७ देशमा फैलिसकेको, झन्डै एक लाख पञ्जिकृत सदस्यहरु रहेको संघलाई अब नयाँ दिशा र गति दिनुपर्ने अवश्यकता देखिएको छ।
प्रवासी नेपालीहरुको स्वदेशमा योगदानका विषयमा धेरै चर्चा गरिरहनु पर्दैन। नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ३३ प्रतिशत योगदान विदेशमा रहेका नेपालीले गर्दै आएका छन्। एनआरएनए स्थापनायता नेपालमा औपचारिक लगानी मात्रै एक खर्ब हुन आउँछ। सामूहिक, संस्थागत वा निजी माध्यमबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मातृभूमिप्रति लगानी बढ्दो गतिमा छ। रेमिट्यान्स मात्र वार्षिक रुपमा झन्डै १३ खर्ब रुपियाँ भित्रिने गरेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले वार्षिक ६० खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान छ। तर स्वदेशमा १३ खर्ब मात्र भित्रिनुको एउटा कारण सरकारी नीति फितलो हुनु हो। यसका लागि एनआरएनएको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। भावी नेतृत्वले यसमा प्रभावकारी रणनीति तय गर्नु जरुरी छ। विशेषत: एनआरएनएको संगठन बलियो भयो भने भावी योजना र मुद्दाहरु कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। यसका लागि ऊर्जावान र जिम्मेवार टिम संघको नेतृत्वमा पुग्नैपर्छ।
फिट्टाको सवाल
एनआरएनहरूको नेपालमा लगानीबारे तथ्यपूर्ण अध्ययन त छैन, तर हामीले धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत र संस्थागतरुपबाट लगानी गरेका छौं। एनआरएनको लगानी झन्डै एक खरब रुपैयाँ नाघेको अनुमान गरिएको छ। एनआरएनले अझ धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले पनि भन्दै आएको विषय हो। सरकारको तर्फबाट पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई अरु विदेशीलाईभन्दा फरक तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
‘फरेन इन्भेष्टमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट’ (फिट्टा) बाट एनआरएनलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ। गैर आवासीय नेपाली पनि यही देशका नागरिक हुन्। विदेशमा विभिन्न कारणले गए पनि नेपालमा फर्किएर आउँदै गर्दा नेपालीहरुले लगानी गर्दा जे जति सुविधाहरु पाउँछन् त्यस्तै खालको सुविधाहरु गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि पाउनुपर्छ। सरकारले त्यो काम गर्यो भने बाह्य लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत एनआरएनहरुकै हुने छ। हामीले सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानीद्वारा त्यो पुष्टि गर्दै आएका छौं।
त्यसैगरी बेलायत, अमेरिकालगायत बढीभन्दा बढी मुलुकहरुसँग दोहोरो कर हटाउने सम्बन्धी सन्धि (डबल ट्याक्सशन अभोइडेंस एग्रीमेन्ट) गर्न जरुरी छ। त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र हामीले पनि यो कुरा बुझाउनका लागि नयाँ नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
चुनावमुखी भावनाको अन्त्य
एनआरएनए संस्थालाई सुदृढ बनाएर लैजाने र सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाउने भावना अबको नेतृत्वमा हुनै पर्दछ। संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने र निजी व्यवसायमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई जरैबाट उखेल्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। विकृतिहरुलाई सुधार गरेर भोलिको दिनमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने र सबैले अपनत्व लिनसक्ने खालको संस्था बनाएर लानुपर्छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा संस्था अत्यधिक चुनावमुखी भएको छ। संस्थामा धेरै राजनीति भयो भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। हामीले एनआरएनएको चुनावका लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय खर्च गर्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। दुई वर्षको कार्यकालमा ६ महिना चुनावमा खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई अन्त्य गरिहाल्नुपर्छ। चुनावी अभियानले गर्दा गरेका राम्रा कामहरु पनि ओझेलमा परेका छन्। त्यसैले अब एनसीसी र आइसीसीको चुनाव एकै पटक हुनेगरी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। एउटै ब्यालेटबाट एकै पटक चुनाव गरेर ६ महिनाभन्दा बढी समय खर्च गर्नुपर्दैन।
आइसीसीले एनसीसीमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर कहिले काहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ। अब एनसीसीहरुलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। एनसीसीका अध्यक्षहरुलाई आइसीसीको बैठकमा आमन्त्रित आइसीसी सदस्य बनाएर संघको निर्णय प्रक्रिया मा सहभागी गराउँदै लग्नुपर्छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको एनआरएनएका लागि भावी नेतृत्वले काम गर्नका लागि प्रशस्त समय छुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। व्यक्तिगत वा व्यवसायिक व्यस्तताका कारण संस्थामा समय दिन सकिंदैन भने शुभेच्छुक बनेर बस्न सकिन्छ। जिम्मेवारी ओगटने तर काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ।
एनआरएन मन्त्रालय र तत्कालीन अजेण्डा
विश्वका समृद्ध र धनी देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन डायस्पोरालाई भरपुर सदुपयोग गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै छट्टै डायस्पोरा मन्त्रालय खडा गरेर काम गरिरहेका छन्। छिमेकी देश भारत र चीनले डायस्पोराबाट ठूलो लाभ लिइरहेका छन्। तर हाम्रो देशले प्रवासमा रहेका ७० लाख नेपालीको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्न सकिरहेको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् न्यून मात्रै काम हुने गरेको छ। त्यसले अबको नेतृत्वले नेपाली डायस्पोरालाई हेर्नेगरी बेग्लै मन्त्रालयको माग गर्नु जरुरी छ। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको मुलुक १८१ छन् तर नेपालीहरू २१० भन्दा बढी मुलुकमा छन्। एनआरएनए नै ८७ देशमा पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा छुट्टै मन्त्रालय तत्कालको आवश्यकता हो।
पछिल्लो समय सरकारले पाँच हजार गैरआवासीय नेपाली भएको स्थानमा दूतावास खोल्ने भनेको छ। तर यसको कार्यान्वयन कसरि गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन। लामो समयको संघर्षपछि गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकता पाउने भएका छन्। तर वंशजको आधारमा पाउने नागरिकता अन्योलमा छ, सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी कार्यान्वयन आउन सकिरहेको छैन। यि दुवै काममा अबको दुई वर्षे कार्यकालले छिनोफानो गरिनुपर्छ। ऐन र नियमले गैरआवासीय नेपालीका हकमा नेपालमा लगानी गर्न पाउने, लगानी सुरक्षित हुने, सम्पत्ति राख्न पाउने, घरजग्गा सम्पत्तिको सीमा कानुनले नै तोकिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीले के–के राख्न पाउने भन्ने सुविधा कानुनले तोकेको छ। यसको कार्यान्वयन फितलो भएकाले भावी नेतृत्वले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। संघले महिला, युवा लगायत दोस्रो पुस्तालाई एनआरएनए अभियानमा जोड्न धेरै कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने जरुरी उत्तिकै छ। विदेशमा हुर्किरहेको दोश्रो पुस्तालाई नेपाली भाषा, संस्कृति सिकाउन हामीले विश्वव्यापी रुपमा एकीकृत पहल गर्न जरुरी छ। त्यस्तै युवा, विद्यार्थीहरुलाई रोजगारी तथा मेन्टरिङ्गका लागि पनि एनआरएनएका राष्ट्रिय परिषद्हरुले सघाउनुपर्छ।
धेरै अजेन्डा थोपरेर चुनाव लड्ने र विजयी भएर गइसकेपछि मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पुरानो परम्परालाई भत्काएर प्रभावकारी काम गरेर देखाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ।
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष सुवेदी २०२३-२५ का लागि एनआरएनए आइसीसीको महासचिव पदका उम्मेदवार हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
