काठमाडौं- नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा गरेको लामो सम्बोधनको बचाउ गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रिजालले अन्य सांसदले अरु समयमा बोलेको र केपी ओलीले दुई घण्टा बोलेको बराबर भएको बताए।
‘सबै सांसद बोलिरहेको देख्छु। शून्य, विशेष वा अरुअरु समयमा बोलेको देख्छु। त्यो समयको हिसाब गर्ने हो भने केपी ओलीले दुई घण्टा बोलेको बराबर जस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘सदन भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो भनेर मानिन्छ। र एउटा नेताले बोल्दा 'बोल्न पाइँदैन', 'धेरै लामो समय बोलियो' भनेर नभनियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
रिजालले ओलीले लामो समय बोलेको विषय उठाएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकोविरुद्धमा जान खोजेको हो कि भन्ने आभाष भएको बताए। ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेको कुरालाई लिएर, बोल्न पाइँदैन अर्थात् लामो बोलियो, त्यसलाई सीमा बन्धन गर्ने, लामो समयका नाममा बोल्नै पाइँदैन जस्तो भनेर टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ। यो लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताभित्र यो पर्दैन’, उनले भने, ‘देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले देश र जनताको बारेमा बोल्ने, विचार राख्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा जरुरी हुन्छ।’
उनले सरकारले नै आफ्नो कामहरूबाट सांसदलाई बोल्ने ठाउँ नै नराखिदिनुपर्ने, नत्र सांसदहरूले बोल्नुपर्ने बताए। थपे, ‘सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्रै होइन, जनता पनि सडकमा निस्केर बोल्छन्। अहिले बोल्नुपर्ने बेला भएको छ कि छैन?’
‘हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बोल्नुहुन्नथियो। अनि भनिन्थ्यो- शेरबहादुर देउवाले बोल्नुभएन। त्यतिखेरको सरकारले बोल्ने ठाउँ नै राखेको थिएन। र बोल्नुपर्ने जरुरी र आवश्यकता पर्दैनथ्यो’, रिजालले भने।
गत मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ओलीले झन्डै दुई घण्टा भाषण गरेपछि लामो सम्बोधनका विषयमा वाद-प्रतिवाद हुँदै आएको छ। मंगलबार ओलीले बोलेपछि दुई जना सांसदले असीमित समयको सवालमा प्रश्न उठाएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीले लामो समय लिएर बोल्न पाउने सुविधाप्रति प्रश्न उठाएका थिए।
‘मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई, सभामुखहरूलाई जति मन लाग्छ, उति बोल्न दिन मिल्छ? अरु सबै यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आएको हो? दुई घण्टा बोल्दा उहाँको नयाँ कुरा के नै आयो? त्यस कारण यसमा विचार गर्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए।
केसीभन्दा अघि माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पनि उस्तै सवाल उठाएका थिए। उनले सांसदहरूबीच समयमा विभेद हुन नहुने बताएका थिए। ‘सभामुख महोदय, यदि म सार्वभौम संसद्को सदस्य हो भने, आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई पनि धेरै कुरा बोल्नु छ। मैले पनि धेरै कुरा भन्नु छ। त्यसकारण मेरो माइक नकाटियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘किनभने मैले पनि धेरै कुरा दिनु छ यहाँ। मैले पनि भन्न पाउनुपर्छ। म जस्ता धेरै माननीयज्यूहरूले भन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै राख्न पाउँछु। यहाँ विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु।’
गत बिहीबार माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई प्राप्त असीमित समयको दुरुपयोग भएको बताएकी थिइन्। ‘अघिल्लो बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले दुई घण्टा तीन मिनेट बोल्दा आफू सत्ताबाहिर बस्नुपर्दाको पीडा, आक्रोश, कुण्ठा पोख्नुबाहेक सारमा केही बोल्नुभएन। गठबन्धन सरकारलाई गाली मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत दुश्मनीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक देखिएन। पटकपटक सम्झीसम्झी त्यही कुरा दोहोर्याइरहनुभयो। सिर्फ बोल्नका लागि बोल्नु मात्रै भयो। असीमित समयको दुरुपयोग मात्रै भयो’, राईले भनेकी थिइन्।
सदनलाई सार्वभौम र गरिमामय बनाउने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि समय निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि उनले ध्यानाकर्षण पनि गराएकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभामा लामो सम्बोधन गर्नेमा पर्छन्, ओली। २०७९ जेठ १२ मा उनले करिब तीन घण्टा बोलेका थिए। त्यतिबेला पनि माओवादी सांसद गजेन्द्र महतले कटाक्ष गरेका थिए। ओलीले बोलेको पर्सिपल्ट अर्थात् जेठ १४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘गाली गर्नेलाई तीन घण्टा छ। कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनेट छ।’
संसद्मा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समयको पाबन्दी हुँदैन। त्यसैले यो विशेष सुविधालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बनाउँदा पनि यो विषयमा चर्चा भएको थियो। निश्चित समय तोक्नका लागि संशोधन प्रस्तावसमेत परेको थियो। राजनीतिक दलका एक–एक प्रतिनिधिलाई शून्य समय २ मिनेट र ढ्यापढ्याप वा विशेष समय ७ मिनेट दिने, कुनै प्रस्तावमाथि छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई १०-१० मिनेट र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई १२ मिनेट दिने संशोधन प्रस्ताव परेको भए पनि त्यो व्यवस्था कायम भने भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1771592819.png)
