कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा फर्केला?

राजनीति

किशोर दहाल बिहीबार, असोज ११, २०८० ०९:३४

काठमाडौं– ‘पार्टीको सभापति सहमतिमा हो कि! निर्वाचित भएर कार्यकारी हो कि! के हो पार्टीको सभापति?’, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा सोमबार केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले उठाएको प्रश्न हो, यो। उनले अहिलेको विधानको प्रावधान २ वर्षसम्म जानसक्ने भएता पनि अर्को महाधिवेशनमा महत्त्वाकांक्षा राखिरहेकाहरूले नयाँ तरिकाले जानुपर्ने सुझाव दिए।

‘विधानमा पार्टी सभापतिलाई कुन तरिकाले लैजाने? तपाईंहरूलाई भोलि गाह्रो पर्छ’, उनको भनाइ थियो, ‘भोलि नेतृत्वको धागो लामो हुन्छ। अहिले पो शेरबहादुर देउवा र तपाईंहरूको बीचमा २०/२५ वर्षको फरक छ। अनुभव र योगदानमा पनि धेरै ठूलो फरक छ। भोलिका दिनमा त धागो लामो हुन्छ। अनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने खालको हुन्छ। र भोलि (पार्टी) चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर, कसरी लैजाने? विधानलाई सहमतिमा लैजाने हो कि! या अध्यक्षात्मक बनाउने हो कि! निर्वाचित भएकालाई पराजित भएकाले भन्छ- ४० प्रतिशत देऊ या परिणाम भोग। यो सिस्टम र परम्परा कस्तो खालको हो?’

खड्काले सम्बोधनका क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिको हुने आग्रह गरे। तर यस सन्दर्भमा उनको आशय बुझ्न सकिन्छ- सभापतिको अधिकारलाई लिएर कांग्रेसको विधान अपूर्ण छ। आगामी दिनमा सभापति बन्नेहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न थप कठिनाइ पर्छ। त्यसैले अध्यक्षात्मक (सभापतीय) प्रणालीमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ।

खड्काले जस्तै केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले पनि दुई हप्ताअघि सभापतीय प्रणालीको विषयलाई चर्चामा ल्याएका थिए। भदौ २६ गते धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा कोइरालाले पार्टीभित्र सभापति र दुई जना महामन्त्री दुई ध्रुवमा बाँडिएको भन्दै यसरी पार्टी चल्छ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनले यस विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए थिए। थपेका थिए, ‘सभापतीय प्रणाली हो भने त्यो हिसाबले हामी हिँड्नुपर्‍यो। होइन भने अर्कै कुनै उपाय हामीले खोज्नुपर्छ। पार्टी सञ्चालन गर्न त्यो जरुरी छ।’

कोइरालाको आशय सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लै अघि बढ्न खोजेको र त्यसले समस्या ल्याएकाले समाधानका लागि आफूहरूले सोच्न जरुरी भइसकेको भन्ने जस्तो देखिन्छ। एक्लै हिँड्ने भए त सभापतीय प्रणाली अपनाए भइहाल्यो नि भन्ने उनको संकेत थियो। जे होस्, सभापतीय प्रणाली (सम्भवतः सभापति मात्रै निर्वाचित हुने र उनले अन्य पदमा नियुक्त गर्ने) को चर्चा उनले गरे।

‘पहिले बीपीका पालामा ‘प्रेसिडेन्सियल सिस्टम’ थियो। अहिले बहुपदीय भएको छ। म बहुपदीय प्रणाली खराब भन्दिनँ। तर त्यो ‘मेकानिजम’ बनाउने कसरी हामीले? त्यो मिलिरहेको छैन। त्यसले पनि हामीहरूलाई बिगारिरहेको छ’, उनको भनाइ थियो।

पार्टीभित्रका विपक्षीले अवरोध सिर्जना गरेको कोणबाट खड्काले राखेको धारणा र सभापति एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेकाले समस्या उत्पन्न भएको भनेर कोइरालाले राखेको धारणाले निम्त्याएको बहस हो- दशकौंअघिको सभापतीय प्रणाली कि आजकाल अपनाइएको बहुपदीय प्रणाली?

कांग्रेसमा अहिले बहुपदीय प्रणाली अपनाइएको छ। यो प्रणालीको स्वाभाविक अपेक्षा हो- पार्टीले निर्णय लिनुअघि व्यापक छलफल, सामूहिक प्रयत्न र सामूहिक जिम्मेवारी। तर त्यसो हुन नसकेको कैयौं घटनाक्रमले प्रष्ट पार्छ। सभापति जस्तै उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतले जितेर आउने भएता पनि सभापतिले सामूहिक प्रयत्न र सामूहिक जिम्मेवारीको अवधारणालाई बलियो बनाएको देखिँदैन। जसले गर्दा कांग्रेसभित्र असझदारी उत्पन्न भइरहेको उल्लेखित नेताहरूको धारणाले प्रष्ट पार्छ।

सुरुवातमा सभापतीय प्रणाली अपनाउने गरेको कांग्रेसले विस्तारै विस्तारै बहुपदीय प्रणाली अपनाउन थालेको हो।

कांग्रेसको २०४८ (फागुन) मा झापामा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनसम्म सभापतिका लागि मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो। २०५३ (वैशाख) मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनपछि भने विस्तारै अन्य पद पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न थालियो। जसअनुसार, नवौं महाधिवेशनमा सभापति र पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एक जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था अपनाइयो। दशौं महाधिवेशन (२०५७ माघ) बाट भने सभापतिसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखियो।

नयाँ प्रावधानप्रति त्यतिबेला कांग्रेसमा विरोध पनि भएको थियो। शैलजा आचार्यले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नयाँ व्यवस्थाले पार्टी सभापति कमजोर हुने, पार्टीमा पैसाको खेल सुरु हुने र दोस्रो पुस्ता विस्थापित हुने भन्दै असन्तुष्टि राखेकी थिइन्। पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि नयाँ व्यवस्थाले सभापति कमजोर बन्ने तर्क गरेका थिए। कतिपयले सभापतिकै प्यानलबाट बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू नै निर्वाचित हुनसक्ने भएकाले समग्र केन्द्रीय समिति नै सभापतिको रबरस्टाम्प बन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए।

तर, पार्टीलाई सामूहिक ऊर्जामा चलाउने र पार्टी नेतृत्व क्रमशः युवा पुस्तामा हस्तान्तर गराउन सहज हुने तर्क सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो। उनको तर्क कमजोर थिएन। बहुपदीय प्रणालीका वकालतकर्ताले सोही महाधिवेशनले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी बनाएको रुपमा अर्थाउँछन्।

भुल्न नहुने विषय के छ भने, सोही महाधिवेशनपछि नै सभापतिका उम्मेदवारले आफ्नो प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो। त्यो अघोषित, तर प्रष्ट थियो। जुन आजकाल स्वाभाविक र अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ।

एघारौं महाधिवेशन (२०६२ भदौ) मा पनि दशौं महाधिवेशनकै प्रावधान दोहोर्‍याइयो। बाह्रौं महाधिवेशन (२०६७ असोज) मा पदाधिकारीमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको लागि निर्वाचन भएको थियो। त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिका ६१ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो। एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सहमहामन्त्री र २१ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। तेह्रौं महाधिवेशन (२०७२ फागुन) मा पनि सोही व्यवस्था दोहोर्‍याइयो।

चौधौं महाधिवेशन (२०७८ मंसिर) देखि भने पार्टी पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै निर्वाचित हुने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। १३४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। कोषाध्यक्ष र ३३ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनित गर्नेछन्।

बढीभन्दा बढी निर्वाचित हुने प्रावधान अपनाउँदै जाँदा आन्तरिक लोकतन्त्र थप बलियो भइरहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। आकांक्षीले विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरी कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकाले हरेक उम्मेदवारलाई आफ्नो लोकप्रियता परीक्षणको अवसर पनि प्राप्त भएको छ। साथै, कांग्रेसलाई सामूहिक ढंगबाट चलाउने अवसर पनि प्राप्त भइरहेको बताइन्छ।

अर्कोतिर, सभापतिका उम्मेदवारले प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले पार्टीमा स्थायी गुट निर्माण हुने गरेको अनुभव पनि सँगसँगै गर्न थालिएको छ। साथै, केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिकै बहुमत हुने भएकाले सो समिति नै कमजोर बन्ने गरेको विश्लेषण पनि हुने गर्छ। परिणामतः पार्टीमा एक पक्षको आरोप सभापतिले पेलेर अघि बढ्ने भन्ने र अर्को पक्षको आरोप सभापतिलाई काममा अवरोध गरियो भन्ने हुने गरेको छ। जसले सभापतीय प्रणालीको विषयमा बहस सुरु भएको र भविष्यमा बढ्नसक्ने देखिन्छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल ‘सभापतीय प्रणाली’मा जाने हो भने उक्त सभापति कांग्रेसका आम सदस्यबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘आम सदस्यले नै सभापति निर्वाचिन गर्ने भयो भने गुट बनाउन मिल्ने स्थिति रहँदैन। लोकप्रिय अनुहार, जसले केही गर्छ भन्ने विश्वास गरिने व्यक्ति, दस्तावेज राम्रो ल्याउने व्यक्ति, प्रतिबद्धता राम्रो गर्ने व्यक्तिले आम मतदाताकहाँ गएर चुनाव प्रचार गर्छ र जित्छ’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले कांग्रेसमा सभापतीय प्रणाली विकास गर्ने हो भने कांग्रेसका आम सदस्यबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

पार्टीको संरचनामा आन्तरिक विपक्षी कमजोर हुँदा पार्टीले 'डेलिभर' गर्न नसक्ने र संस्थापन पक्षले पनि मनपरी गर्ने उनको भनाइ छ। ‘मेरो विचारमा सभापतीय प्रणाली हुनुभन्दा बहुपदीय प्रणाली हुनु उपयुक्त हो’, उनले थपे, ‘तर यदि आम सदस्यबाट सभापति निर्वाचित हुने हो भने बहुपदीय प्रणाली निर्वाचित गर्ने परम्परालाई त्याग्न सकिन्छ। केन्द्रीय समिति सदस्य निर्वाचित हुने र त्यसमध्येबाट सभापतिले पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।