काठमाडौं- संघीय सरकारले सातै प्रदेश प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति निर्माण गरेको निवास आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरे। ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएका भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भवनको बाहिरी स्वरुप र दृश्यको प्रशंसा गर्न भ्याए। ’प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको भवनमा के कति सुविधा छ, कस्तो छ भनेर मैले भित्र सबै त हेरेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर पनि बाहिरबाट हेर्दाचाहिँ यो राम्रै देखिएको छ। सुन्दर पनि छ। भैँसेपाटीको यो ठाउँ रमाइलो खालको छ।’
उनले भू-दृश्यको कोणबाट ती भवनहरूलाई राम्रो देखिएको बताए पनि संघीयताको मर्मको दृष्टिकोणबाट भने राम्रो नदेखिएको भन्दै संघीयताका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट कटाक्ष व्यक्त भइरहेको छ। भवन हस्तान्तरणको फोटा सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने, यो प्रयत्नले संघीयतालाई बदनाम गराउन थप भूमिका खेल्नेछ। संघीय प्रणालीको औचित्यका सम्बन्धमा थप प्रश्न उठ्नेछ।
संघीयताका विज्ञ तथा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा यस्ता कदममार्फत् संघीयतालाई भन्दा एकात्मकतालाई बलियो बनाइने खतरा आफूले देखिरहेको बताउँछन्। ‘अब मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। मुख्यमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? भन्दा सम्पर्क कार्यालयमा। सम्पर्क कार्यालय कहाँ छ? भन्दा काठमाडौंमा’, उनले भने, ‘अनि सबै काम काठमाडौंबाट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।’
त्यसो त संविधान निर्माणकै बेलादेखि संघीयतामाथि खासै बहस हुन सकेन। संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस केन्द्रमा रह्यो तर कस्तो संघीयता र कसरी संघीयता भन्ने बहस नै हुन सकेन। त्यसको असर संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा परिरहेको देख्न सकिन्छ। संघीयतालाई सफल बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै बेलाबखतका अभिव्यक्ति र व्यवहार संघीयताका मर्मविपरीत हुने गरेको देखिएकै छ। भैँसेपाटीको भवनको राजनीतिक र सांकेतिक अर्थ त्यही प्रवृत्तिसँग जोडिन्छ।
संविधान घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनबाट ‘संघीयता काम लाग्दैन’ भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेकाले उनैले प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका निम्ति काठमाडौं उपत्यकामा निवास र सम्पर्क कार्यालय खोल्ने निर्णय लिएको देवकोटाले स्मरण गरे। ‘संविधान निर्माणकै बखत एकात्मकताका पक्षमा वकालत गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा आफ्नो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र संघीयतालाई असफल बनाउने प्रयत्न स्वरुप थालनी गरेको परियोजना थियो यो भवनहरू। यतिबेला पूरा भयो। उद्घाटन र हस्तान्तरण भयो’, उनले भने, ‘प्रदेशमै मुख्यमन्त्री निवास र सम्पर्क कार्यालयहरु बनाइएको भए प्रदेशहरू नै स्थापित हुन्थे।’
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी भने ठीक उल्टो छ। आइतबारको सम्बोधनमा उनले भवन निर्माण र हस्तान्तरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई जवाफ दिएको बताए। उनले भवनहरूको उद्घाटन र साँचो हस्तान्तरण गर्दै गर्दा एक कदम भए पनि संघीयता संस्थागत गर्न अगाडि बढेको महसुस गरेको बताए। ‘यहाँ रहेर अब प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीजीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढंगले, अझ सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु’, उनको भनाइ थियो।
संघीय शासनमा हालिमुहाली गरिरहेका पार्टी र नेतृत्वले प्रदेशको राजनीतिलाई पनि आफ्नो कब्जामा राखेको अनेकौं घटनाक्रमले प्रष्ट पारिरहेकै छ। कुन प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, मुख्यमन्त्री बनाउन के कस्तो रणनीति अपनाउने मात्रै होइन, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई सभामुख बनाउने जस्ता निर्णयहरू पार्टीका संघीय नेतृत्वले नै गरेको पाइन्छ। संघीय गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशका गठबन्धन बन्ने र भत्किने भइरहेको देखिन्छ। यसले संघीय प्रणालीको महत्त्व स्थापनामा अवरोध गरिरहेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। तर त्यसको सुनवाइ भने भएको पाइँदैन।
राजनीतिक रुपमा संघीय नेतृत्व प्रदेशमा निर्णायक भइरहेको पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारले थप सांकेतिक अर्थ दिनेगरी संघीय राजधानीमा ‘प्रदेश निवास’ हस्तान्तरण गरेको हो।
उल्लेखित भवन निर्माणका लागि सरकारले झन्डै ८५ करोड खर्चिएको छ। २७ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सात वटा भवन निर्माण गरिएका छन्। प्रत्येक भवनमा उस्तै दुई वटा ब्लक छन्। भवनहरू अनेक कोणबाट सुविधा सम्पन्न छन्। आगामी दिनमा विदेशी पाहुना र देशभित्रकै जनप्रतिनिधिहरु आउँदा ती भवनमा बस्ने प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका अनुहार र कामकारबाहीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र देख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपेक्षा छ।
कतिपय कामकारबाहीमा सहजीकरणका लागि संघीय सरकार र मुख्यमन्त्रीबीच नियमित संवाद हुनु स्वाभाविक हुने भएता पनि प्रदेशका प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको संघीय राजधानीमै ‘बास’ हुने अपेक्षा संविधानमा देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एक ठाउँ जुट्ने अवसर प्रदान गर्छ, तर निवास अभावकै कारण त्यो बैठक बस्न कठिनाइ भएको भने देखिँदैन। त्यसैले हस्तान्तरित भवनको औचित्य संघीय प्रणालीको मर्मसँग जोडिएको देखिँदैन। केवल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएका बेलामा बाहिर बस्नुपर्थ्यो, अब सरकारी निवासमै बस्न पाउने भए भन्नेमै स्थापित हुने सम्भावना देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा यसअघि सरकारले बाहिर (भाडामा लिएर) राख्ने गरेको तर अहिले भवन बनाइदिएका कारण सहज हुने बताए। ‘कतिपय बेलामा संघीय सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कामहरु मिलाउनुपर्ने हुन्छ। कामहरूलाई छिटो छरितो बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यहाँ (काठमाडौंमा) भएका मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर होटलमा गर्नुभन्दा त आफ्नै भवन हुँदा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
