काठमाडौं– संसदीय समितिबाट अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अदालती शुल्क नलाग्ने बनाउने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय समितिको सुनुवाइमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
पारिवारिक अदालत स्थापना गराउने सरकारको दायित्व भएकाले स्वीकृति मिलेमा १५–२० दिनभित्रै उक्त योजना लागू गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘पारिवारिक अदालत स्थापना गराउने सरकारको दायित्व हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अदालतीय मुद्दा नि:शुल्क बनाउने योजनामा छु। जुन तपाईंहरूले स्वीकृत गर्नु भयो भने १५/२० दिन भित्र लागू गर्नेछु।’
संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अदालती प्रक्रिया र कारबाहीमा जटिलता भएकाले मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको बताए। सुनुवाइ ढिलो हुन नदिन सुनुवाइको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो।
उनलाई समितिमा सांसदहरू रमेशजंग रायमाझी, डीपी अर्याल, देवेन्द्र दाहाल र महेश कुमार बर्तौला लगायतले प्रश्न सोधेका थिए। ती प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा श्रेष्ठले पुराना मुद्दा फर्च्यौट गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्।
यी हुन् संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको उनले दिएका जवाफहरू:
–न्यायापालिकामा ढिलाइ हुने केही कारण छन्। अदालती प्रक्रिया र कारबाहीमा जटिलता छ। सुनुवाइको सिद्धान्त लागू गर्नैपर्छ।
–गुज्रिएको म्याद थपाउने लगायतका कार्यविधि बाध्यात्मक रूपमा सहनुपर्ने स्थिति छ। कानुनी जटिलता छन्।
–अन्य सार्वजनिक निकायले कानुनको शासनबमोजिम काम गरिदिए यी जटिलता र बाध्यताको अन्त्य हुनसक्छ।
–सर्वोच्च अदालमा गत वर्षदेखि २ घण्टा काम गरियो। त्यसले मुद्दा फर्च्यौट गर्न सहयोग गर्याे। २ हजार मुद्दा फर्च्यौट भयो।
–एक वर्षमा ३५ सय मुद्दा फर्च्यौट गरेको छु। यदि यस समितिबाट पारित भएँ भने पुराना मुद्दा फर्च्यौट गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ।
–गोला प्रथा लागू हुँदा सहज र पारदर्शी भएको छ।
–मर्चेन्ट मुद्दामा यो व्यक्ति(राजन विष्ट)सँग मेरो कुनै पहिचान पनि छैन,चिन्दा पनि चिन्दिनँ।
–विचौलियाको नियन्त्रण गर्ने काममा साना–साना व्यवस्थापकीय काम गर्नेछु। अदालतमा शून्य सहनशीलता अपनाउने र अनावश्यक भिडभाडको अन्त्य गर्ने छु।
–विकासमा हुने अवरोधका विषयमा सम्पत्ति सम्बन्धि र वातावरण सम्बन्धि अधिकार नागरिकलाई दिएको छ। विकास निर्माणका कामकम नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ ।
–१६ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अझै व्यक्तिको नाममा छ। उसले बैंकमा राखेर लोन लिने काम गरेको छ।
–पारिवारिक अदालत स्थापना गराउनु सरकारको दायित्व हो। म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अदालतीय मुद्दा नि:शुल्क बनाउने योजनामा छु। तपाईंहरूले स्वीकृत गर्नु भयो भने १५/२० दिनभित्र लागू गर्ने छु।
–सामान्य लेनदेनको विवाद समेत सर्वोच्चमा आउन थालेका छन्। पुनरावेदनको बाटो खर्चिलो भयो।
–कानुन व्यवसायी परिषद ऐनमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अहिले अनलाइन बहसको थालनी भएको छ। त्यसको लागि हामीलाई समेत सहयोग चाहिएको छ। सफ्टवेयर निर्माण भएको छ।
–जनआस्था अदालतको प्रमुख कुरा हो। यसलाई लागू गर्नका लागि म प्रतिवद्व छु। जनआस्था बढाउने कुरामा अदालत निरन्तर लागिरहेको छ। त्यहीअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्वा गर्दछु।
–संविधान पनि कानुन हो,त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यहाँहरूका सुझाव मनमा राखेको छु। काम गरेर देखाउने छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
