काठमाडौं- काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुमति पाएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार पक्राउ परेकाहरुलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
अहिलेसम्म २० जना सीआईबीको हिरासतमा छन्। साउन ८ गते नक्कली मोही सञ्जयकुमार महर्जन र सकुलानन्द महर्जन पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीले यो प्रकरणमा गत असार १२ गतेबाट आरोपीहरु पक्राउ गर्न सुरु गरेको थियो।
साउन ७ गते जोरपाटी क्षेत्रको नयाँबस्तीस्थित आफ्नै निवासबाट नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी तथा अमिन अरुण कुमार श्रेष्ठलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सीआईबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको छ। २० जना अहिले हिरासतमा छन्।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह लगायत सीआईबीको हिरासतमा छन्। पक्राउ परेका सहितको समूहले विभिन्न ४ चरणमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर हत्याएको सीआईबीले जनाएको छ।
अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी ४ पटकमा सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको देखिएको छ। २०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै सुवर्ण शमशेर राणा र उनको परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो। त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो।
सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत शमशेर, सुवर्ण शमशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीन वटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४० रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ। यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सीआईबीले बताएको छ।
त्यसपछि २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो। त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ।
२०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७/२८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ। २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसरी ४ पटकमा १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। ४ पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चार वटा कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी सीआईबीको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
