मन्त्रालयमै पुगेको छैन शिक्षा विधेयक, पारित हुन नदिन व्यापारीहरुको चलखेल

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, साउन २४, २०८० १५:५५

काठमाडौं- साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संघीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो। तर उक्त विधेयक सरकारले न शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ न त संघीय संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता नै गराएको छ।

विधेयकको मस्यौदामा के छ भन्ने कुरा समेत सार्वजनिक नहुँदै केही स्वार्थ समूह भने विधेयक रोक्नका लागि तँछाडमछाडमा देखिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको निर्णय नै गुपचुप राखिनु र त्यस भित्र भएका प्रावधान चुहावट गर्नुले सरकारी संरचनाबाटै विधेयक रोक्न लागिएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

संघीय संसद्‌को विधेयक शाखामा मस्यौदा दर्ता नभएको विधेयक महाशाखाका अधिकृत प्रकाश ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘विधेयक शाखामा आएपछि त हामी रुजु गरेर वेब साइटमै राखिहाल्छौं नि। यो संसद्‌को क्षेत्राधिकार भित्रै आएको छैन। दर्ता भएपछि यस प्रक्रियाका बारेमा हामी जवाफदेही हुनुपर्छ।’ किन ढिलो भयो भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले चिठी पठाएर नदिएको भए कानुन मन्त्रालय जवाफदेही हुने उनले बताए।

विधेयकमा के छ भनेर विभिन्न शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक महासंघ लगायतका व्यक्तिहरु समेत शाखामा आउने गरेका छन्। मस्यौदामा के छ भन्ने कुराको जानकारी नै नभई विरोधका आवाज आउनु स्वभाविक नभएको विधेयक शाखाको ठम्याइ रहेको छ।

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयमा समेत विधेयकको ड्राप्ट अझै पुगेको छैन। विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले ड्राप्ट आयो कि आएन भनेर दिनहुँ मन्त्रालयमा फोन गर्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक हामीकहाँ आएको छैन। हामीकहाँ आएर संसद्‌मा दर्ता भइसकेपछि तपाईंहरुलाई विधेयक प्रदान गर्न सक्छौं।

२०७२ सालदेखि शिक्षा विधेयकको ड्राप्ट भएको र तीन/चार पकट शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएकोले पुरानो ड्राप्टबारे चर्चा भइरहेको हुन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ।

यसअघि नै ल्याउन खोजेको शिक्षा विधेयक पटकपटक कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌मा आए पनि अघि बढ्न सकिरहेको थिएन। विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा दर्ता भएको औपचारिक जानकारी बाहेक अरु थाहा नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

यसअघि राष्ट्रिय शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको भए पनि त्यसको प्रतिवेदन समेत शिक्षा मन्त्रालयमा उपलब्ध नगराएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मस्यौदा नआउँदै विरोध सुरु
शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० हाल मन्त्री परिषद्‌द्वारा पारित भएसँगै प्याब्सन, हिसान तथा नेसनल प्याब्सनहरुले विरोध सुरु गरेका छन्।

विधेयक औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन तर समाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त विधेयकमध्ये तत्कालीन शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षर भएको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

उनीहरुले उक्त विधेयकले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकुल असर गर्ने विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण सम्बर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन्।

उनीहरुले आफ्नो माग पूरा नभएमा विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै किन विरोध भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘शिक्षा विधेयकको मस्यौदाका बारेमा हामीले मन्त्रालयमा गएर कुराकानी गरेका छौं। कि ड्राप्ट दिनुहोस्, कि जवाफ दिनुहोस् भन्दा उहाँहरुले जे बजारमा पाउनु भएको छ मोटामोटी त्यही हो भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले विरोध जनाएका हौं। पहिलाको शिक्षा सचिवले हस्ताक्षर गरेको ड्राप्ट छ। त्यसै कारण विरोध गरिएको हो।’

उनले शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक आउनुभन्दा पूर्व आफूसँग छलफल नभएको बताउँदै २०२८ सालमा आएको विधेयकभन्दा पनि कमजोर खालको रहेको टिप्पणी गरे। आफ्नो मागका बुँदामा कहीँ केही नगरेको भन्नेबारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।

त्यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले समेत संघीय शिक्षा ऐनले शिक्षक कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सरकारले आधिकारी रुपमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति र शिक्षा मन्त्रालयबीच विगतमा भएका भएका सहमति कार्यान्वयन गरी स्थायी राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।