काठमाडौं– बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार गत जेठ ७ गते नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिएका थिए। तर अन्य मन्त्रीले तत्कालै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा उनले भने पाएनन्। ७९औँ दिनमा आइतबार उनले उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 'बीचमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्ता विषय चलिरहेका थिए', उनले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैले ढिला भयो। अब जिम्मेवारी पाएँ।'
उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी चित्रकारले पाएका हुन्। आइतबार मात्रै गठबन्धन आबद्ध दलहरुको प्रदेश नेतृत्वको बैठकमा मन्त्रालय विभाजनको सहमति जुटेको थियो। त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा असझदारी थियो। दुवै पार्टीले अर्को पार्टीबाट मन्त्री भएकाले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अन्ततः कांग्रेसकै पुकार महर्जन सम्हालेको मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो।
प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सवालमा देखिएको सकसको एउटा आँखिझ्याल हो, बागमती प्रदेश। २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भइ पुसदेखि गठन हुन थालेका सबै जसो प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। जसका कारण कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि भागबण्डा मिलाउनु परिरहेको छ, कतै मुख्यमन्त्रीले नै अतिरिक्त मन्त्रालयको भार थाम्नुपरिरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनाभन्दा बढी भयो। तर उनले पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अतिरिक्त थप तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन्। अब त्यहाँ केही दिनमै मन्त्रपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउँछन्, गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय। 'पहिले बजेट पास गरेपछि मात्रै मन्त्रालय विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पाण्डेयले भने, 'तर अब विस्तार गरिहालौँ भन्ने भएको छ। किनकि, मन्त्रालयहरुको काम त प्रभावित हुन भएन नि।'
सजिलो उपाय- मन्त्रालय विभाजन
लुम्बिनीमा अहिले १० वटा मन्त्रालय छन्। मन्त्री भने सात जना मात्रै छन्। तर यहाँ थप दुई वटा मन्त्रालय सिर्जना गरेर १२ वटा बनाउने तयारी छ। त्यस विषयमा दलहरुबीच पहिल्यै सहमति भइसकेको छ। ‘अब कांग्रेसबाट तीन र माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री थपिनेछन्’, पाण्डेयले भने।
भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सजिलो उपाय अन्य प्रदेशमा पनि अपनाउने गरिएको छ। उदाहरणका लागि बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई हेर्न सकिन्छ। ती दुवै प्रदेशमा गत पुसमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए। बागमती प्रदेशमा १४ बाट ११ मा र कर्णाली प्रदेशमा आठ बाट सातमा मन्त्रालयको संख्या झारिएको थियो। तर उनीहरु लामो समयसम्म टिक्न सकेनन्। बागमतीमा हालै एक मन्त्रालय थपिएको छ। कर्णालीमा वैशाखमै एक मन्त्रालय थपेर पुरानै आठ वटै कायम गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सार्वजनिक उद्घोष गरेका थिए। गत माघ २० गते राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, 'मेरो नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौँ, १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइनेछैन, मन्त्री घटाउने। एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ। अहिले यो सरकारका साझेदारहरुमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटाउने, विकासका काम र ऐनलाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयनलाई जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गई नै सकेका छौँ। र, त्यो देखिसकिएको छ।'
तर, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने पार्टीबाटै मुख्यमन्त्री बनेका बागमती प्रदेशका शालिकराम जम्मकट्टेल र कर्णाली प्रदेशका राजकुमार शर्माले नै मन्त्रालयको संख्या बढाएका छन्। जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको संख्या प्रदेश सभाको आकारको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो, कर्णालीमा २० प्रतिशत हो।
जति बढी सरकार परिवर्तन, उति बढी सकस
गत पुसमा प्रदेशहरुमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच गठबन्धन बनेको थियो। सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। तर एक/डेढ महिनामै गठबन्धनमा गडबडी सुरु भयो। खासगरी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर संघीय सत्ता-गठबन्धन परिवर्तन भएपछि त्यसको असर प्रदेशहरुमा पनि देखियो। पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बने। सरकारहरु ढल्न थाले।
त्यसपछि मुल रुपमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा जस्ता दलहरु मिलेर सरकार गठन गरेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या बढेसँगै आकांक्षी पनि बढ्ने र भागबण्डा मिलाउन सकस हुने गरेको देखिन्छ। यस्तै अवस्था संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि पर्ने गरेको छ। जस्तो, २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले झन्डै तीन महिनापछि असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। अन्य सरकारको हालत पनि त्यस्तै हुने गरेको थियो/छ।
अर्कोतिर, सरकारहरु छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने गरेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्रीहरुको मुख्य ध्यान सरकार टिकाउने र टिकाउन सहयोगी हुने दलसँगकै संवादमा व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशलाई लिन सकिन्छ।
उद्धव थापा गत असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले दुई पटक गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरे, जसमध्ये चार जना बिना विभागीय मन्त्री थिए। विवादास्पद तरिकाले नियुक्त भएका थापाको ध्यान मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेभन्दा पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्नेमा केन्द्रित भयो। अहिले सो सरकार विघटन भएर उनी नेतृत्वमै नयाँ सरकार बनेको छ। र, चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन भइसकेको छ। तर विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा देखिएका जटिलताले गर्दा सरकार विस्तार मुख्य प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए। 'गठबन्धनको सरकार बनेपछि छलफल हुनु स्वाभाविक हो', उनले भने, 'अब विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ।'
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिना विभागीय दुई मन्त्रीको साथमा एक महिना बिताए। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सो सरकार ढल्यो। त्यसपछि माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले तेस्रो चरणमा साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै पूर्णता दिएका थिए।
यसरी केही मुख्यमन्त्रीले अपूर्ण मन्त्रिपरिषद्लाई केही समय चलाउने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने र नयाँ बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि पूर्णता दिन हप्तौँ लगाउँदा कैयौँ मन्त्रालयले महिनौँसम्म मन्त्री पाएको देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
