पृष्ठभूमि
गत वर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता र औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ। केही महिना अघि बोर्डले तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयको राय खोजेकोमा यस विषयमा बोर्ड आँफैले निर्णय गर्न सक्ने आशयको जवाफ पठाएका समाचार बाहिरिए।
त्यसपछिको करीव ४/५ महिनामा कुनै ठोस निर्णय वा कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेको बोर्डले २५ असारमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ मा धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, दोस्रो बजार कारोबार सुविधा पनि देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न, धितोपत्र बजारमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कारोबार प्रणाली भित्र्याउन, ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न तथा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा गुणात्मक रूपमा अघि बढाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने विषय पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित बुँदाको आशय हेर्दा हालको स्टक एक्सचेन्जमार्फत् देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्न नसकिने हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको भन्ने बुझिन्छ। साथै नेप्सेको कारोबार प्रणाली अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन नसकेको, ऋणपत्र बजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको लगायतका कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक परेको बुझ्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसालै जारी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था पश्चात् धितोपत्रको प्राथमिक बजार झैं दोस्रो बजारको सञ्जाल पनि विस्तार हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाको समन्वयका लागि पटक–पटक राष्ट्र बैंकसँग उच्चस्तरीय वार्ता भइरहेको धितोपत्र बोर्डले बताउँदै आएको थियो। मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्थाले बोर्ड पक्कै पनि खुसी भएको हुनुपर्छ, भलै उसले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि पेस गरेको एउटा तर्क औचित्यहीन नै किन नहोस्।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा जोडेर किन यति महंगो ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गर्न उत्साहित हुँदैछौं? नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई रूपान्तरण गर्ने हो भने नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा, पूँजीबजारको विकासको लागि एउटै स्टक एक्सचेन्ज पर्याप्त हुने देखिन्छ।
विश्वव्यापी अभ्यास
धितोपत्रको दोस्रो बजार स्टक एक्सचेन्जको संख्याको सन्दर्भमा विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा विश्वमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज भएका देश प्रशस्तै छन्। एक भन्दा बढी एक्सचेन्ज भएका देश पनि निकै छन्। प्रायः विकासोन्मुख देशमा एक वा दुई एक्सचेन्ज र विकसित देशमा त्यो भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज रहेको पाइन्छ।
यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै स्टक एक्सचेन्ज मर्ज (गाभिने) हुँदै गइरहेका सन्दर्भलाई बिर्सन मिल्दैन। पछिल्लो समय दुई दशक अवधिको प्रवृति (ट्रेन्ड)ले त्यसलाई अझ सहज ढंगले बुझ्न सहयोग मिल्छ, (हेर्नुस् तालिका)।
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा केही वर्ष अघिसम्म २० वटा भन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज रहेकोमा ती क्षेत्रीय एक्सचेन्जहरू राष्ट्रिय स्तरका एक्सचेन्जमा मर्ज वा ‘एक्वाएर्ड’ भएका छन् भने केही मिलेर ‘इन्टर कनेक्टेड स्टक एक्सचेन्ज इन्डिया’को स्थापना गरेका छन्। पकिस्तानमा ३ ठूला एक्सचेन्ज मिलेर एउटै एक्सचेन्ज बनेको छ। भियतनामका दुई सरकारी स्टक एक्सचेन्ज गाभिएर एउटै बन्ने प्रकृयामा छन् भने इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सजस्ता देशमा पनि स्टक एक्सचेन्ज मर्ज भएर एउटै भएका छन्।
अर्थतन्त्रको आधार
भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करीव २ हजार ६ सय अर्ब डलर (अमेरिकी) रहेको छ भने नेपालको जिडिपी करीव ३० अर्ब डलर मात्रै छ। बिजनेस स्ट्याडर्ड डट कमका अनुसार भारतमा इक्विटी शेयरको बजार पूँजीकरण सन् २०१७ मा करीव २ हजार ३ सय अर्ब अमेरिकी डलर थियो। पछिल्लो समय नेपालको बजार पूँजीकरण १४ अर्ब अमेरिकी डलरबाट कम झरिसकेको छ। बजार पूँजीकरण र जिडिपीको अनुपात भारतमा करीव ८८ प्रतिशत रहेकोमा नेपालमा करीव ४६ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, यस्तो अनुपात श्रीलंकामा करीव २२ प्रतिशत, पाकिस्तानमा करीव २५ प्रतिशत र बंगलादेशमा करीव १७ प्रतिशत मात्रै छ।
भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा करीव ७ हजार संस्था (कम्पनी) सूचीकृत छन्, बंगलादेशको दुई वटा स्टक एक्सचेन्जमा करीव १ हजार, पाकिस्तानको एउटा स्टक एक्सचेन्जमा करीव ५ सय ६० र श्रीलंकामा करीव ३ सय संस्था सूचीकृत छन्। यी सबैलाई हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा कम १ सय ९६ संस्था मात्रै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन्। यसमध्ये कति संस्था नाम मात्रैका रहेका हुँदा तिनलाई धितोपत्र बोर्डले ‘भ्यानिसिङ कम्पनी’को रूपमा व्याख्या गरेको छ। गत वर्ष बोर्डले यस्तो कम्पनीका बारेमा अध्ययन गर्ने भनेको भएपनि हालसम्म त्यस्तो कुनै अध्ययन सार्वजनिक गरिएको छैन। यसर्थ, नेप्सेमा सूचीकृत करीव १ सय ५० देखि १ सय ६० संस्थामात्रै सक्रिय रहेका छन् भन्ने देखिन्छ। यो तथ्य नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि सबैभन्दा कमजोर आधार हो।
नेपालको यथार्थ
तीस करोड रुपैयाँ पूँजी भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा धितोपत्र दलाल संस्थाहरूको शून्य दशमलव ६२ (०.६२ प्रतिशत)स्वामित्व भन्दा बाहेकको लगानी प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारको हो। पछिल्लो ५ वर्ष ‘रिटर्न अन इक्विटी’ सधैं शतप्रतिशत भन्दा बढी राख्न सफल नेप्से वित्तीय रूपमा सक्षम संस्था भएपनि धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार यही मोडलमा यही संस्थाबाट संम्भव देखिँदैन।
नेप्सेमा महाप्रबन्धक र अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले गर्ने प्रणाली, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयको दोहोरो नियमन, संचालक समितिको निर्णय अक्षमता आदिका कारण नेप्सेले यही संरचनामा बजारमा हुने परिवर्तनको गति समात्न नसक्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। सरकारले आफ्नो स्वामित्वको मात्रा घटाई त्यसको निश्चित प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिई प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय साझेदार भित्र्याएर, पूँजीको निश्चित प्रतिशत सर्वसाधारण जनतालाई प्राथमिक निष्काशन गरेर स्वयम् नेप्सेलाई नै सूचीकृत संगठित संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउने (विश्वका धेरै देशमा स्टक एक्सचेन्ज सूचीकृत संगठित संस्थाको रुपमा रहेका छन्। भारतका बम्बे र नेशनल स्टक एक्सचेन्ज दुबै सूचीकृत संस्था हुन्।) रणनीति लिएमा नेप्सेको रूपान्तरणको लागि नयाँ अध्यायको सुरुवात हुने थियो। बजार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ उपकरण, लगानीका विकल्प, स्टक डेरिभेटिभ, हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरणको कारोबार (राइट इन्टाइटलमेन्ट ट्रेडिङ) लगायत ‘फ्ल्यागशिप इन्डेक्स’ निर्माण गरी ‘इन्डेक्स ट्रेडिङ्ग’ हुँदै ‘अप्सन’ र ‘फ्युचर्स’ सम्मको कारोबार हुन सक्छ। यसका साथै बजारलाई आवश्यक थप धितोपत्र दलाल, स्टक डिलर र मार्केट मेकर स्टक एक्सचेन्जले थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भएको खण्डमा मात्रै नेपालको पूँजीबजारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ।
तर, वास्तविकता बेग्लै छ, धितोपत्र दलालको सिन्डिकेट नेप्सेले तोड्न सक्दैन। जसले गर्दा नयाँ दलाल थपिन सकेको छैनन्। एउटै सफ्टवेयरमा महिनौं किचलो चलिरहन्छ। वर्षौंसम्म ‘आउटडेटेड सफ्टवेयर’ले काम चलाइन्छ। न लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने तथ्याङ्क व्यवस्थित छन्, न सूचीकृत संगठित संस्थाको सूचनाको सत्यतथ्य पुष्टि गरेर प्रकाशन÷प्रशारण नै गरिन्छ। अनि नियमनकारी निकायको निर्णयलाई पटक–पटक लत्याइन्छ। भित्री सूचना चुहावट रोक्न कुनै पहल गरिँदैन र संस्थागत सुशासन एकादेशको कथा हुन्छ। धितोपत्रको सूचीकरण रोकेर हड्ताल गरिन्छ भने त्यस्तो स्टक एक्सचेन्ज समृद्ध पूँजीबजारको सहयात्री हुनै सक्दैन।
अबको रोडम्याप
बलिरहेको बत्ति निभाएर, नयाँ टुकी बाल्नु बुद्धिमत्ता होइन। स्टक एक्सचेन्ज खोल्नु भनेको एउटा वाणिज्य बैंकको प्रतिस्पर्धी अर्को वाणिज्य बैंक, टेलिभिजन कम्पनीको प्रतिस्पर्धी अर्को टेलिभिजन कम्पनी वा टेलिकम कम्पनीको प्रतिस्पर्धी अर्को टेलिकम कम्पनी खोल्नु जस्तो पटक्कै हैन। यो बजारमा पेस गरिने एउटा ‘भ्रम’ मात्र हो। यदि त्यसो हुँदो हो त २९औं वाणिज्य बैंक झैं २९ वटा नै एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्नु पनि गलत हुँदैन। तर यसो भनियो भने हास्यास्पद सुनिन्छ।
देशभित्रका स्टक एक्सचेन्ज प्रतिस्पर्धी भई लगानीकर्ताको लागत कम पर्न जान्छ भन्ने तर्क पनि गलत हो। संसारभर नै स्टक एक्सचेन्जहरू आफ्नो लागत समकक्षी वा छिमेकी देशको लागतसँग तुलना गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने कोसिस गर्छन्।
धितोपत्र दलाली शूल्कका बारेमा कुरा गर्दा हामी पनि समकक्षी वा छिमेकी देशको शुल्कसँग तुलना गर्छौं। हाम्रो जस्तो धितोपत्र सूचीकरण शूल्क चर्को भएको देशमा सूचीकरण गर्ने संस्थाको लागत घट्दैन बरु बढ्छ। जुन लागतको मूल्य अप्रत्यक्ष रुपमा लगानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ।
अर्को एउटा तथ्य पनि यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। भारतमा २ सय वर्ष पुरानो एसियाकै पहिलो र ५ हजार भन्दा बढी सूचीकृत संगठित संस्था भएको बम्बे स्टक एक्सचेन्ज हुँदाहुँदै नेशनल स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरियो। त्यही नजीर नेपालमा पनि थोपर्न खोजिँदैछ। तर, यथार्थ के हो भने नेशनल स्टक एक्सचेन्ज जसमा बम्बे स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका करीव एक चौथाई संस्था मात्र (हाल सूचीकृत संस्था करिब १ हजार ६ सय रहेको) सूचीकृत हुन आए। नेपालको नेप्सेमा हाल सूचीकृत संस्था १ सय ९६ छन्। त्यो पनि भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखानाजस्ता संस्था जोडेर।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्र्यौं भने त्यसमा कति संस्था सूचीकृत हुन आउलान्? ५० देखि ६० वटा जति संस्था मात्रै सुचिकृत भए भने त्यसको हविगत के होला? के त्यसले देखाउने दृष्य सांच्चै अर्थतन्त्रको ऐना बन्ला त? वा त्यो अर्को सेतो हात्ती बन्ला?
नेप्सेलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा, पूँजीबजारको विकासको लागि एउटै स्टक एक्सचेन्ज पर्याप्त हुने देखिन्छ। काठमाडौं मुलुकको आर्थिक केन्द्र (फाइनान्सियल हब) बनिसकेको छैन। न त यहाँ क्रस–बोर्डर ट्रेडिङ वा लिस्टिङ नै कानूनी रूपमा संम्भव छ। त्यसैले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता अलि हतारो भएको देखिन्छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्नुपहिले हालकै स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कहीं–कतै सुनिँदैन। धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिने भनेका बजारका समस्याहरू यही एक्सचेन्जको रूपान्तरणमार्फत् नै पूरा हुन सक्छन्, तर त्यसको लागि बोर्डले पनि पहलकदमी लिनु आवश्यक देखिन्छ।
समस्या मात्रै देखाएर बोर्ड पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्दैन। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा गरेर यही स्टक एक्सचेन्जबाट गर्न सकिने सुधारलाई पनि बोर्डले बिर्सने छुट पाउँदैन। यसर्थ, प्रश्न रहन्छ, हामी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा जोडेर किन यति महंगो ‘एक्सपेरिमेन्ट’ गर्न उत्साहित हुँदै छौं। भइरहेको स्टक एक्सचेन्जको रूपान्तरण गरी बजार सुधार गर्न छोडेर किन उल्टो बाटो हिड्न खोज्दैछौं? सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीमा बस्नेले बेलैमा सोच्ने कि!
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
