काठमाडौं– मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक (मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०) राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ। बिहीबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो।
यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको सो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले संशोधनसहित पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पारित गरेको हो।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सभाले ध्वनी मतबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो।
त्यसअघि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा कुनै सांसदले पनि भाग लिएका थिएनन्। जसले गर्दा विधेयक पारित हुने प्रक्रिया केही छोटो भएको थियो।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरिनुपर्ने आवाज उठेको थियो। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको पहिलो बैठकमा मन्त्री गुरुङले विधेयक छिटो पारित गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। उनले सबैजना पीडितको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका थिए।
उनले प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन गर्दा विधेयकको रुप फेरिए पनि सार नफेरिएको भन्दै आश्वस्त बनाएका थिए।
सुरुवातमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयक सोही रुपमा पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो। तर प्रतिनिधि सभामा यसलाई सामान्य विधेयकको रुपमा संशोधनसहित पारित गरिएको थियो।
प्रतिस्थापन विधेयक ६० दिनभित्र पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो। तर, अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा अवरोध भएपछि विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। त्यसपछि प्रतिस्थापन विधेयकलाई साधारण विधेयकमा परिणत गरिएको थियो।
त्यसैले यो विधेयकको प्रक्रियामा एमालेले प्रश्न उठाएको थियो।
विधेयकका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको राय लिइएको थियो। उनले विधेयक अगाडि बढाउनु उचित हुने सुझाव दिएका थिए।
बिहीबारको बैठकमा पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आगामी दिनमा नजिर नहरने गरी विधेयक अगाडि बढाएको वक्तव्य दिएका थिए। उनको भनाइ थियो- ‘माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (३) मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकलाई अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेता पनि माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको वक्तव्य र वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै, नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रुपमा नरहने गरी ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ लाई अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु। साथै विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्त्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
