कोशी प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा: सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, साउन ९, २०८० १२:००

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको, र उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा असार २७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।

आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुने भनिए पनि सोमबारसम्म पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको थिएन। आइतबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ सरेको थियो। सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परेपनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने विवादका कारण सुनुवाइ सुरु हुन सकेन।

न्यायाधीश माथेमा र श्रेष्ठको इजलासले रिटलाई पूर्ण इजालसबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएपछि मंगलबार पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो।

न्यायाधीश मल्लको असार २७ गतेको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन काम नगर्न भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखसँग न्यायाधीश मल्लको इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सबैलाई साउन ३ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिइएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबैले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर कार्कीले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक न्युनतम बहुमत संख्या (४७ सांसद)को मत प्राप्त नभएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

कार्की पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए। जसअनुसार गठबन्धन दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतम समेतको नाम समावेश गरेर ४७ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वीकार गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका थिए।

नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई सहभागी गराएर सरकार गठन गरिनु अवैधानिक काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रविलाई हिरासत पठाइयो, प्रहरी कार्यालयबाहिर समर्थकको नाराबाजी

चितवनमा रविको बयान सकियो, थुनछेक बहस आजैबाट

महिला टी-२०आई शृंखला : पाँच खेल खेल्दा पनि जितविहीन नेपाल, पाँचौं खेलमा नेदरल्याण्ड्ससँग १० विकेटले पराजित