काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुने ल्याण्डफिल साइटका स्थानीयले आज (मंगलबार) पनि अवरोध जारी राखेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण सोमबारदेखि सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन हुन सकेको छैन।
काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको फोहोर नुवाकोट र धादिङको सीमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडामा विसर्जन हुँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभागका निर्देशक रविनमान श्रेष्ठले ५०–६० जना स्थानीयहरुले बाटोमा उभिएर फोहोर बोकेका ट्रकहरुलाई अवरोध गरेको जानकारी आएको जानकारी दिए। स्थानीयहरुले फोहोर र मानिस सँगै रहन नक्सने भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन्।
फोहोर विसर्जनको काम व्यवस्थित रुपमा गर्नुपर्ने, बस्तीलाई फोहोरबाट छुट्याउनुपर्ने, स्रोतबाट फोहोरको वर्गीकरण गरेर मात्रै विसर्जन गरिनुपर्ने लगायत माग स्थानीयका छन्। यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर यहाँको बस्तीलाई फोहोरबाट छुट्याउने भनेर सहमति गरे पनि १ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसमा कुनै प्रगति नभएको भन्दै स्थानीय रुस्ट बनेका छन्।
स्थानीयहरु ‘कि हामीलाई मारी दे, कि बस्ती सारी दे’ भन्ने नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
‘पालना’ भएन सर्वोच्चको आदेश
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न आउने गाडीबाट प्रतिगाडी १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म उठाउने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध भएको थियो।
उक्त निर्णय खारेजीसहित फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न नमिल्ने दाबीसहित आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने निर्णय तत्काल रोक्न आदेश जारी गर्यो।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। संघका तर्फबाट युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फोहोर विसर्जन गर्न रोक्नु गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै तत्काल अवरोध हटाउन ककनी गाउँपालिका सहितका विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा फोहोर विर्सजन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहले निर्णय गरेको र सोही आधारमा स्थानीयहरु अवरोधमा आएको जिकीर गरिएको छ।
ककनी गाउँपालिकाको १२औं गाउँसभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग १ हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी १ हजार ५०० सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको अवरोध भने हटेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
